आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Opinion
  • Ashok Chavhan's Rasik Article : If You Want, Take Credit, But Cooperate With Maratha Reservation!

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठा आरक्षण:हवे तर श्रेय घ्या, पण मराठा आरक्षणाला सहकार्य करा!

22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वर्तमान राज्य सरकारला राजकीय लाभ मिळेल या भीतीपोटी भाजपने चुकीची, खोटी माहिती देणे, बिनबुडाचे आरोप करणे, अपप्रचार, गैरसमज निर्माण करणे हे सारे उपद्व्याप ना लोकशाहीच्या हिताचे आहेत, ना मराठा समाजाच्या हिताचे आहेत. मराठा आरक्षणाचे शंभर टक्के श्रेय सकल मराठा समाजाचे असले तरी केंद्राचे सहकार्य मिळवून देऊन भाजपनेही त्या श्रेयाचे वाटेकरी व्हावे. आमची अजिबात तक्रार नाही. पण त्यासाठी राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी केंद्रात आपले वजन खर्ची घालून मराठा आरक्षणाला कायदेशीर सहकार्य मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावे. या प्रकरणात केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही, अशी भूमिका घेऊन आपली जबाबदारी झटकू नये...

मराठा आरक्षणावरून भारतीय जनता पक्षाने सुरू केलेले राजकारण अतिशय दुर्दैवी आणि वेदनादायी आहे. महाराष्ट्रात राजकारणाचा स्तर कधीही असा खालावलेला नव्हता. विशेषतः सामाजिक व व्यापक जनहिताच्या विषयांवर राजकारण बाजुला ठेवून एकदिलाने काम करण्याची आणि परस्पर सहकार्याची परंपरा महाराष्ट्राने नेहमी जपली. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करायचे, अडचणीत आणायचे, या एकमेव राजकीय स्वार्थापोटी भाजपने त्या परंपरेला फाटा दिल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते.

मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही, हीच भूमिका ठेवून विद्यमान राज्य सरकार काम करते आहे. मागील सरकारच्या काळातही मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमिती कार्यरत होती. पण या सरकारच्या काळात प्रथमच अगदी जिल्हा स्तरावरच्या प्रमुख समन्वयकांपासून वकील, अभ्यासक, जाणकार अशा सर्व घटकांशी संवाद साधून आणि त्यांना विश्वासात घेऊन उपसमितीने काम केले. राज्य सरकारवर, मुख्यमंत्र्यांवर आणि माझ्यावर वैयक्तिक टीका करणाऱ्या मंडळींना सुद्धा कधी जाणीवपूर्वक कोणत्या बैठकीतून वगळले नाही. प्रत्येकाची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मराठा समाजातील अभ्यासकांच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या वकिलांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी पाच खासगी वकिलांची समन्वय समिती नेमली. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू कशी भक्कम होईल, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले.

मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात प्रामुख्याने दोन घटनात्मक पेच आहेत. एक म्हणजे इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि दुसरा म्हणजे मोदी सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरूस्ती. या विषयांवर मुंबई उच्च न्यायालयात विस्तृत उहापोह झालेला असून, या दोन्ही बाबींची मराठा आरक्षणाला आडकाठी नाही, हे त्यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. असे असताना राज्य सरकार १०२ व्या घटना दुरूस्तीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात का उपस्थित करते, असा प्रश्न भाजपचे नेते विचारत असतात. मराठा आरक्षणाला विरोध करण्याऱ्या मंडळींनी मराठा आरक्षण व उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर त्या प्रकरणाशी निगडीत सर्व कायदेशीर बाबींचा पुन्हा उहापोह होणे क्रमप्राप्त आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात तर विरोधकांचा याच दोन मुद्यांवर अधिक जोर आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात हे दोन विषय पुन्हा विचारात घेतले जाणे स्वाभाविक आहे. शिवाय हे प्रकरण घटनापिठाकडे वर्ग करताना स्वतः सर्वोच्च न्यायालयानेच १०२ व्या घटना दुरूस्तीबाबत कायदेशीर उहापोह करण्याची आवश्यकता विषद केली. ही वस्तुस्थिती भाजप नेत्यांना समजत नसेल असे नाही. तरीही उच्च न्यायालयात निकाली निघालेले विषय राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा का उपस्थित करते, असा बाळबोध प्रश्न भाजपकडून वारंवार विचारण्यामागे गैरसमज निर्माण करण्याशिवाय आणखी दुसरा काय हेतू असू शकतो?

महाराष्ट्राने केलेला एसईबीसी आरक्षण कायदा योग्य आहे आणि तो टिकला पाहिजे, हीच आमची पहिल्या दिवसापासूनची भूमिका आहे. त्यासाठी आम्ही प्रयत्नांची शर्थ करीत आहोत. मागे काय घडले किंवा कायद्यात काही उणिवा राहिल्यात का, यावर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात महाविकास आघाडीला स्वारस्य नाही. काही उणिवा असतील किंवा पुढील काळात उद्भवणार असतील तर त्या दूर करून हा कायदा टिकवला पाहिजे, हा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच राज्य सरकारला केंद्राकडून काही अपेक्षा आहेत. त्यातील पहिली प्रमुख अपेक्षा म्हणजे इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला ११ न्यायमुर्तींचे घटनापीठ स्थापन करण्याची विनंती करणे. दुसरी अपेक्षा म्हणजे २०१८ मध्ये संसदेने केलेल्या १०२ व्या घटना दुरूस्तीमुळे राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या शिफारसीच्या आधारे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग करण्याचे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुस्पष्ट भूमिका मांडणे.

या दोन्ही मुद्द्यांवर राज्य सरकार आपली बाजू भक्कमपणे मांडेल. त्यात दूमत असण्याचे कारण नाही. पण त्याला केंद्र सरकारच्या अनुकूल भूमिकेची जोड मिळाली तर मराठा आरक्षणाचा लढा सोपा होईल, असे आमचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ आम्ही केंद्राकडे बोट दाखवतो आहोत, असे नाही. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात असताना केंद्र सरकारला नोटीस देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे तेव्हा केंद्र सरकारचा संबंध आला नव्हता. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल यांना नोटीस दिली आहे. त्यामुळे त्यांना बाजू मांडावीच लागेल. केवळ एसईबीसी आरक्षणच नव्हे तर देशभरातील अनेक राज्यांच्या आरक्षणाची प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारला ही एक मोठी संधी आहे. हीच बाब आम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या निदर्शनास आणून देऊन केंद्राच्या सहकार्यासाठी विनंती करतो आहोत. पण त्यांना हे का रूचत नाही ते देवच जाणे!

मराठा आरक्षण हे कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा सरकारने दिलेले नाही, तर त्याचे सर्वस्वी श्रेय सकल मराठा समाजाचे आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले तर त्याचा लाभ विद्यमान राज्य सरकारला मिळेल, अशी भीती कदाचित भाजपला जाणवत असावी. त्यामुळेच वारंवार खोटे सांगून समाजाची दिशाभूल केली जाते आहे. १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास प्रवर्गाचे आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही, असे अॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितल्याचे सुनावणी ऐकणाऱ्या प्रत्येकाने पाहिले. प्रसार माध्यमांमध्ये त्यासंदर्भात बातम्याही आल्या. पण अॅटर्नी जनरल असे बोललेच नसल्याची धादांत खोटी माहिती भाजप नेते देत आहेत. अॅटर्नी जनरल यांच्या त्या विधानाची माहिती मी विधीमंडळात दिली असता ते विधान माझेच विधान आहे, असा बिनबुडाचा आरोपही भाजपने केला. अॅटर्नी जनरल यांच्या भूमिकेनंतर ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्यासाठी मराठा आरक्षण कायदा १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर आला, असे धडधडीत खोटे सांगण्याचा पराक्रमही भाजपने केला.

गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचे भाषांतर झाले नसल्याचा आणखी एक गैरसमज पसरवण्यात आला. हा मूळ अहवालच इंग्रजी भाषेत आहे. त्यामुळे त्याचे पुन्हा इंग्रजीत भाषांतर कसे होऊ शकते, हे अनाकलनीय आहे. या अहवालाचे महत्त्वाचे सहावे परिशिष्टसुद्धा इंग्रजीतच आहे. इतर परिशिष्ट मराठीत आहेत. परंतु, त्यांचे निष्कर्ष मूळ अहवालात इंग्रजी भाषेतच नमूद केलेले आहेत. या पश्चातही इतर परिशिष्टे सुद्धा अत्यंत महत्त्वाची आहेत आणि त्याचे इंग्रजीत भाषांतर आवश्यक आहे, असे भाजपचे म्हणणे असेल तर मग त्यांच्याच काळात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हाच हे भाषांतर का करून घेतले नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

मराठा आरक्षण प्रकरणात राज्य सरकार बाजू मांडण्यात अपयशी ठरले, असाही एक आरोप नेहमी केला जातो. न्यायालयात बाजू मांडायला कोणतेही सरकार किंवा मंत्री जात नसतात. शासनाने नेमलेले वकीलच न्यायालयात बाजू मांडतात. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील हे भाजप सरकारच्याच काळात नेमले गेले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार म्हणजे सरकारचे वकील अपयशी ठरले, असे भाजपचे म्हणणे असेल तर त्याची पहिली नैतिक जबाबदारी भाजपलाच स्वीकारावी लागेल. एसईबीसी कायद्यात पूर्वलक्षी प्रभावाची तरतूद असतानाही या कायद्याची पूर्वलक्षी अंमलबजावणी करू नये, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात भाजपचे सरकार असताना जुलै २०१९ मध्ये दिला होता. मग तत्कालीन सरकार आपल्याच कायद्यातील तरतुदींचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले, असे म्हणायचे का? याचे उत्तर भाजपने दिले पाहिजे.

वर्तमान राज्य सरकारला राजकीय लाभ मिळेल या भीतीपोटी भाजपने चुकीची, खोटी माहिती देणे, बिनबुडाचे आरोप करणे, अपप्रचार, गैरसमज निर्माण करणे हे सारे उपद्व्याप ना लोकशाहीच्या हिताचे आहेत, ना मराठा समाजाच्या हिताचे आहेत. मराठा आरक्षणाचे शंभर टक्के श्रेय सकल मराठा समाजाचे असले तरी केंद्राचे सहकार्य मिळवून देऊन भाजपनेही त्या श्रेयाचे वाटेकरी व्हावे. आमची अजिबात तक्रार नाही. पण त्यासाठी राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी केंद्रात आपले वजन खर्ची घालून मराठा आरक्षणाला कायदेशीर सहकार्य मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावे. या प्रकरणात केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही, अशी भूमिका घेऊन आपली जबाबदारी झटकू नये, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

- अशोक चव्हाण

लेेखक राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत.)

बातम्या आणखी आहेत...