आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • At Present There Is No Danger, But The Government Should Be Careful | Article By Niraj Kaushal

विश्लेषण:सध्या तरी धोका नाही, पण सरकारने सावधगिरी बाळगावी

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘सीटबेल्ट बांधून घ्या. कारण आजची रात्र गोंधळाची राहणार आहे...’ हॉलीवूड चित्रपट ‘ऑल अबाउट इव्ह’मधील हा संवाद आज जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर फिट बसतो. आज जगातील केंद्रीय बँकर्स मद्यधुंद बेट्टी डेव्हिससारखे दिसत आहेत, तर अर्थव्यवस्था त्यांच्या थरथरणाऱ्या हातातील काचेच्या नाजूक प्याल्याप्रमाणे. भविष्यात चढ-उतारांचा सामना करावा लागेल, असे सांगत या अर्थव्यवस्था आपल्या पाहुण्यांना सावध करत आहेत. चित्रपट पाहणाऱ्या प्रेक्षकांप्रमाणे पुढे काय होईल, असा विचार करत आपल्यापैकी बहुतेक श्वास रोखून बसले आहेत. फरक इतकाच आहे की, आपण एखाद्या सिनेमागृहात नाही आणि आपल्याला केवळ एका रात्रीपुरत्याच गोंधळाचा सामना करायचा नाही. आपल्यासमोर एक किंवा त्यापेक्षा अधिक वादळी वर्षे आहेत.

जगातील केंद्रीय बँका एक सॉफ्ट लँडिंग करत महागाई कमी करण्यात यशस्वी होतील का? किंवा आपल्याला एका दीर्घ मंदीच्या काळाचा सामना करावा लागेल का? मात्र, ही जगातील अर्थव्यवस्थांसमोरील अनेक अनिश्चिततांपैकी एकच आहे. पुतीन यांचे युक्रेन युद्ध दिवसेंदिवस धोकादायक ठरत चालले आहे. नुकतीच त्यांनी अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची धमकीही दिली होती. पुतीन यांनी एखाद्या छोट्या अण्वस्त्राचा वापर केला तर पाश्चात्त्य देश त्यावर कशी प्रतिक्रिया देतील आणि त्याचा जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? गेल्या पंधरवड्यात या शक्यतांचा प्रभाव जगातील बाजारपेठांवर दिसला. तर विश्लेषकांच्या मते, पुढचा मार्ग आणखी खडतर असू शकतो. जगातील चलने सातत्याने आपले मूल्य गमावत आहेत.

गेल्या वर्षी जवळपास याच काळात केंद्रीय बँकर स्वत:ला महागाईपासून अनभिज्ञ असल्याचे भासवत होते. कोविडकाळात पाश्चात्त्य देशांनी ज्या प्रमाणात आपल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये उत्प्रेरक भांडवल लावले होते, त्यामुळे उशिरा का होईना महागाई वाढणारच होती. असे असतानाही सरकारांनी यासाठी कोणतीच तयारी केली नाही. आता ते महागाईचा सामना करत आहेत. गेल्या पंधरवड्यात अमेरिका, इंडोनेशिया, नाॅर्वे, फिलिपाइन्स, दक्षिण आफ्रिका, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, तैवान आणि यूकेच्या केंद्रीय बँकांनी दर वाढवले. केंद्रीय बँका घाई करत असल्याचा अर्थव्यवस्थांचा अंदाज आहे. आयएमएफचे माजी मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मॉरिस ओब्स्टफेल्ड लिहितात, केंद्रीय बँका आपल्या अतिरिक्त सक्रियतेने जगाची अर्थव्यवस्था संकुचित करतील. हे आजचे संकट आहे.

यूएस फेडरल रिझर्व्ह अत्यंत वेगाने दर वाढवत आहे. गेल्या अनेक दशकांत असे कधी झाले नाही. त्यांचा बेंचमार्क-रेट ३% ते ३.२५% आहे. त्यांचे उद्दिष्ट या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ४% पर्यंत वाढवण्याचे आहे. महामारीच्या सुरुवातीच्या काळात जगातील ७० कमी उत्पन्न असलेले देश एकतर कर्जात बुडाले होते किंवा त्या मार्गावर होते. ही २०१५ च्या तुलनेत दुप्पट संख्या होती. तेलाच्या वाढत्या किमती आणि आयात महागल्याने यापैकी बहुतांश देशांची अवस्था वाईट आहे. श्रीलंका आणि पाकिस्तानात राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. सबडेझर्ट आफ्रिकन देशांच्या सरकारांचाही हाच अंदाज आहे. मोरोक्को, दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे, मोझाम्बिकमध्ये तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या विरोधात आंदोलने होत आहेत.

भारत सध्यातरी डेंजर झोनच्या बाहेर आहे, पण कधीपर्यंत? आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये भारताचे तेल आयातीचे बिल ११९ अब्ज डॉलर झाले. ते गेल्या वर्षापेक्षा दुप्पट आहे. यामुळे पेमेंटमध्ये असमतोलाची स्थिती निर्माण झाली आहे. बँकेच्या तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, चालू खात्याची तूट १४० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते. ही जीडीपीच्या ३.९ टक्के असेल. अशा वेळी बेट्टी डेव्हिसच्या इशाऱ्याकडे आपण असे बघितले पाहिजे- आपले सीटबेल्ट बांधा, सबसिडी वाढवण्याची वेळ आता आली आहे. सरकारने खर्चात कपात केली पाहिजे, जेणेकरून देशाच्या पेमेंटच्या असमतोलाच्या स्थितीतून बचाव करता येईल. (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत) नीरज कौशल कोलंबिया विद्यापीठात प्रोफेसर nk464@columbia.edu

बातम्या आणखी आहेत...