आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:जामीन, हक्क की विकतचे स्वातंत्र्य?

औरंगाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जामिनासंदर्भात एक वेगळा कायदा करायला हवा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच व्यक्त केले आहे. अशा कायद्याची आवश्यकता का निर्माण झाली, याचा विचार व्हायला हवा. कारण पैसे भरून जामीन मिळण्याच्या पद्धतीतून दुहेरी चेहऱ्याची न्यायव्यवस्था अस्तित्वात आली आहे. म्हणजे सारख्याच गुन्ह्यांमध्ये जामिनासाठी पैसे भरू शकणारे श्रीमंत लोक जणू काही निरपराध असल्याचे गृहीत धरणे आणि ज्यांच्याकडे त्यासाठी पैसे नाहीत ते दोषीच असल्याचे गृहीत धरण्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांच्या मनात यंत्रणांबद्दल प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यातून एक नवीनच विषमता जन्माला आली आहे. खटला चालून गुन्हा सिद्ध होण्याच्या आधीच शिक्षा देणे, संशयित आरोपींचे स्वातंत्र्य गोठवणे आणि जामिनासाठी पैसे, कागदपत्रे नसतील तर तो नाकारणे, या प्रकारामुळे जामीन म्हणजे पैसे भरून विकायला ठेवलेले स्वातंत्र्य आहे का, असा प्रश्न पडतो.

‘आ मच्या मुलांनी इलेक्ट्रिक खांबावरच्या ट्रान्सफॉर्मरमधील तांब्याच्या वायर चोरल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर खोट्या केस लावल्यात आणि ते सात महिन्यांपासून जेलमध्ये आहेत. कृपया त्यांचा जामीन करून द्या, आमच्याकडं पैसे नाहीत..’ अशी व्यथा अत्यंत गरिबीत जगणारे आई-वडील मांडत होते. कागदपत्रे बघताना एकाच प्रकारच्या चार केस आणि सारखाच घटनाक्रम मांडून त्यांच्या मुलांवर आरोप ठेवल्याचे दिसत होते. आम्ही जमिनासाठी अर्ज केला, त्यांना तो मंजूर झाला. प्रत्येकी १५००० रुपयांचा व्यक्तिगत बाँड आणि प्रत्येकी ५००० रुपये सुरक्षा हमी रक्कम भरावी, असा आदेश इतर अटींसह न्यायालयाने दिला. इतके पैसे जामिनासाठी जमा करणे आई-वडिलांना शक्यच नव्हते. त्यांच्या डोळ्यातून पाणी आले. मग आम्ही, ‘ते गरीब आहेत, पैसे भरू शकत नाहीत. त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या व्यक्तिगत हमीपत्रावरच जामीन द्यावा,’ अशी विनंती करणारा ‘पॉपर अर्ज’ जिल्हा सत्र न्यायालयात केला, परंतु तो फेटाळला गेला. हे उदाहरण देण्याचे कारण म्हणजे एरवी केवळ कोर्ट अन् कायद्याच्या कक्षेत फिरणाऱ्या ‘जामीन’ या विषयावर अलीकडेच सुरू झालेले मंथन. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच जामिनासंदर्भात एक वेगळा कायदा करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आणि त्यासंदर्भात ११ महत्त्वाच्या सूचना केल्या. शिवाय पोलिसांनी प्रत्येक गुन्ह्यात संशयित आरोपींना अटक करण्याच्या प्रवृत्तीवर ‘लोकशाही म्हणजे पोलिसांचे राज्य नसते’ अशा शब्दांत ताशेरे ओढले. त्यामुळे जामीन हा एरवी दुर्लक्षित आणि सगळ्या बाजूंनी संशयित आरोपींचे शोषण होणारा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. जामीन नाही म्हणून कारागृहात खितपत पडलेल्या कैद्यांपैकी बहुतांश कैदी सामाजिक-आर्थिक दुर्बल स्तरातून येतात. या कैद्यांकडे जामिनासाठी लागणाऱ्या जातमुचलक्याचे पैसे भरण्याची कुवत नसते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाबाबत सुरू केलेला विवेकाचा जागर आणि त्यासाठी आखून दिलेली काही मार्गदर्शक तत्त्वे महत्त्वाची आहेत.

गरीब असल्याने जामीन होत नाही आणि त्यातूनच मग एका शब्दात सांगता येणार नाही अशी क्रूरता सुरू होते, असे निरीक्षण भारतातच नाही, तर अमेरिकेतसुद्धा नोंदवण्यात आले आहे. अमेरिकेत १९६६ मध्ये बेल रिफॉर्म कायदा करून ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हा म्हणजेच जन्मठेप अथवा फाशी होऊ शकेल असा गुन्हा नाही, त्यांना साधारणतः जामीन दिला जावा, असे गृहीतक स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. तर इंग्लंडमध्ये १९७६ मध्ये जामिनासंदर्भात वेगळा कायदा करण्यात आला. युरोप आणि अमेरिकेतील या कायद्यांचा संदर्भ इतक्याचसाठी की, आपण एक देश म्हणून कायदेविषयक सुधारणांच्या बाबतीत खूप मागे आहोत हे लक्षात येईल. आपली न्यायव्यवस्था संथगतीने बदलणारी असली, तरी आपल्याकडे अत्यंत पुढचा विचार करणारे काही द्रष्टे न्यायाधीश झाले, सध्याही तसे आहेत. त्यापैकीच एक न्या. कृष्णा अय्यर. १९७८ मध्ये मोतीराम विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार या खटल्यामध्ये ते म्हणाले, “जामिनाचा विषय स्वातंत्र्य, समता, न्याय, लोकांची सुरक्षा, सरकारी तिजोरीवरील खर्चाचा ताण असा बहुआयामी आहे. त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील आणि कायद्याच्या मार्गावर चालणाऱ्या न्यायप्रक्रियेची गरज आहे की जामिनाच्या बाबतीत एक न्यायतत्त्वशास्त्र विकसित झाले पाहिजे. केवळ न्यायधीशांच्या मते काही योग्य कारणे असतील तरच जामीन देण्यात येत नाही, असा खरे तर कायदा आहेच; पण न्यायाधीशांना असलेले ‘विशेषाधिकार’ (डिस्क्रिशनरी पॉवर) कसे आणि केव्हा वापरायचे हे न ठरवता केवळ परंपरागत पद्धतीने जामीन नाकारले जातात.” भारतातील फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये जामिनाच्या प्रक्रिया सांगितल्या आहेत, तर भारतीय दंड विधान कायद्यात जामिनाचे प्रकार सांगितले आहेत. पण जामीन म्हणजे काय, याची व्याख्या कोणत्याच कायद्यात नाही. अजामीनपात्र गुन्ह्यात आपल्याला अटक होऊ शकते, असे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला वाटते तेव्हा तो अटकपूर्व जामिनासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या ४३८ नुसार अर्ज करू शकतो. अटकपूर्व जामीन म्हणजे अटक करण्याआधी संबंधिताची जामिनावर सुटका करणे. कलम ४३६ नुसार जामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये जामीन आणि कलम ४३७ नुसार अजामीनपात्र गुन्ह्यांसाठी जामीन अर्ज करता येतो. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या ४१ (अ) नुसार चौकशीसाठी समन्स जारी केल्यावर किंवा गुन्हा दाखल झाल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाल्यावर संशयिताला अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात जाता येते. अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायालयाकडून काही वेळा बाँड (जाचमुचलका) वा शुअरिटीचा (जामीनदार) उल्लेख केला जातो. अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना दिलेल्या अटी पाळाव्या लागतात.

या पार्श्वभूमीवर ‘बिहार अंडर ट्रायल’ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कागदावरच राहिला. कारण कोर्टाकडून आजही जामिनासाठी आर्थिक हमीची मागणी होते. जामीन नाकारणं आणि एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवणं कायद्यानुसार ‘शिक्षा’ म्हणून वापरता येत नाही. मात्र, ‘बरेच गुन्हेगार पळून जातात’ या मताचा आणि गुन्हा सिद्ध होऊन आरोपीला खरंच शिक्षा होईल का, याबद्दल असलेल्या साशंकतेचा जामीन देताना न्यायाधीश विचार करतात. मोतीराम खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे की, भारत एक देश आहे. त्यामुळे जामिनासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यातून हमी मिळत असेल तर ती नाकारता येत नाही. परंतु, आजही आपल्याच जिल्ह्यातून आर्थिक हमी देणारा जामीनदार आणावा यावर न्यायालये आग्रही असतात आणि परजिल्ह्यातून मिळणारी जामीन हमी नाकारली जाते. जामिनावर सुटका होण्यासाठी आरोपीला रक्ताच्या नात्याच्या तीन व्यक्तींच्या अधिकृत कागदपत्रांसह त्यांची नावं आणि त्यांचा निवासी आणि कार्यालयीन ठिकाणाचा संपूर्ण पत्ता तपशीलवार द्यावा लागतो. जामिनासाठी पासपोर्ट, छायाचित्र असलेले क्रेडिट कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, रेशन कार्ड, वीज बिल, लँडलाइन टेलिफोन बिल, मालमत्ता नोंदणी कागदपत्रं यापैकी कुठलीही दोन कागदपत्रं कोर्टाकडे जमा करावी लागतात. गरीब कुटुंबातल्या अनेकांना जामीन न मिळण्याचं हे एक मोठं कारण आहे. खरे तर जामीन देताना संबंधित व्यक्ती पळून जाणार नाही, साक्षीदारावर दबाव आणणार नाही, सुनावणीसाठी नियमित हजर राहील आदींचा प्रामुख्याने विचार केला पाहिजे. अटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आवश्यकता असेल तरच अटक करावी, असे न्यायालयाचे मत आहे. पण या मार्गदर्शक सूचना अजूनही पोलिस आणि स्थानिक न्यायालय यांच्यापर्यंत पोहोचल्यात की नाही, असा प्रश्न पडतो. खरे तर २००९ मध्ये ‘सीआरपीसी’च्या कलम ४१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि कलम ४१(बी) आणि कलम ४१(बी-ए) यांचा समवेश करण्यात आला. कलम ४१(बी) नुसार ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांनी आवश्यकता असेल तरच अटक करावी, असे सांगितले आहे, तर कलम ४१(बी-ए) नुसार ७ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असणारा गुन्हा असल्यास अटक करावी, असे अपेक्षित आहे. इतके असूनही पोलिस अटक करतात, हे लक्षात आल्याने २०१४ मध्ये अर्नेश कुमार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ४१ नुसार आधी संशयित आरोपीला नोटीस देणे आणि अटक करण्याची गरज आहे का, याची शहनिशा करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यापूर्वीच म्हणजे १९९४ मध्ये जोगिंदरकुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश या खटल्यात न्यायालयाने म्हटले होते की, पोलिसांना अटक करण्याचे अधिकार आहेत म्हणून त्यांनी प्रत्येक वेळी अटक करणे चुकीचे आहे. परंतु, ‘आवश्यकता असेल तेव्हाच अटक करावी’ या वाक्याचा पोलिसांनी नेमका चुकीचा अर्थ काढला. अटक करणे-अटक न करणे, जामीन मिळणे आणि मिळवणे या सगळ्या प्रक्रियेत एक मोठे राजकारण व अर्थकारण दडलेले आहे, याची माहिती आता सामान्य नागरिकांना झाली आहे. खोटे जामीनदार, काहीही करून जामीन मिळवावा अशी कार्यपद्धती असलेले काही वकील आणि जामिनासाठी प्रामाणिकता सोडून देणारे काही न्यायाधीश अनेकदा चर्चेत आलेले आहेत आणि त्यांना अटकसुद्धा झाल्या आहेत. जामीन न मिळाल्याने किंवा जामिनाची रक्कम देऊ न शकल्याने कारागृहांमध्ये गर्दी वाढत गेल्यामुळे तसेच जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाखल होऊन तेथे जामीन अर्जांचे ढीग लागल्याने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीरतेने चर्चेत आणला आहे.

पुराव्यांनिशी एखादी व्यक्ती दोषी ठरत नाही तोवर ती निर्दोष समजणं हा कुठल्याही सभ्य फौजदारी न्यायशास्त्राचा गाभा आहे. पैसे नाहीत म्हणून जामीन नाकारणे म्हणजे गरिबीचे गुन्हेगारीकरण करणे आहे. त्यामुळे जगातील अनेक देशांमध्ये जामिनासाठी पैसे नाहीत म्हणून लोकांना जेलमध्ये डांबून ठेवणे थांबवण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. छोट्या छोट्या गुन्ह्यांसाठी जामीन करायला पैसे नाहीत म्हणून तो मिळू न शकणाऱ्या लोकांना अनिश्चित काळासाठी बंदिस्त करण्यामुळे आणि प्रत्यक्ष गुन्हा सिद्ध होण्याच्या आधीच शिक्षा व्हावी अशी यंत्रणा उभी राहण्यामुळे बेकायदेशीरपणा वाढतो. जामिनासाठी पैसे म्हणजे तात्पुरते स्वातंत्र्य विकत घ्यायला लावणेच आहे.

जामीन मिळवणे ही जणू एक श्रीमंती ठरणे आणि गरिबांना तो न मिळणे म्हणजे घटनेतील कलम २१ नुसार मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्यास नकार देणे, संविधानातील कलम २२ नुसार अटकेपासून संरक्षण मिळणे आणि कलम १४ प्रमाणे कायद्यापुढे समानता या तत्त्वांचे उल्लंघन ठरते, याची जाणीव सर्वांना ठेवावी लागेल. पैसे भरून जामीन मिळवण्याच्या पद्धतीतून दुहेरी चेहऱ्याची न्यायव्यवस्था अस्तित्वात आली आहे. म्हणजे सारख्याच गुन्ह्यांमध्ये जामिनासाठी पैसे भरू शकणारे श्रीमंत लोक जणू काही निरपराध असल्याचे गृहीत धरणे आणि ज्यांच्याकडे त्यासाठी पैसे नाहीत ते दोषीच असल्याचे गृहीत धरणे. यातून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या लोकांच्या मनात यंत्रणांबद्दल प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे आणि एक नवीनच विषमता जन्माला आली आहे, याचा विचार न्यायव्यवस्थेतील सर्वांना करावा लागेल, असेच मत सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारे व्यक्त केले आहे. खटला चालून, गुन्हा सिद्ध होण्याच्या आधीच शिक्षा देण्याचा प्रकार म्हणजे जामिनासंदर्भातील गुंतागुंत आहे. संशयित आरोपींचे स्वातंत्र्य अशा प्रकारे गोठवून टाकणे आणि जामीन घेण्यासाठी पैसे नसतील, कागदपत्रे नसतील तर जामीन नाकारणे, या प्रकारातून जामीन म्हणजे पैसे भरून विकायला ठेवलेले स्वातंत्र्य आहे का, असा प्रश्न पडतो.

अ‍ॅड. असीम सरोदे asim.human @gmail.com संपर्क : 9850821117

बातम्या आणखी आहेत...