मॅनेजमेंट फंडा:मूलभूत ज्ञान-अधिक जागरूकता तुम्हाला फसवण्यापासून वाचवेल!

बॉलीवूड अभिनेता अक्षय कुमारने हे मला एका खासगी भेटीत आणि अनुपम खेर यांना एका टीव्ही कार्यक्रमात सांगितले होते व कबूल केले होते की, त्यांनी कॉलेज सोडले होते. कार्यक्रमात पुढे ते म्हणाले होते की, शैक्षणिक ज्ञान काहीही असले तरी जीवनात विविध ठिकाणी उपयोगी पडणारे ऐहिक ज्ञान प्रत्येकाला असणे आवश्यक आहे. सोमवारी हे दशकापूर्वीचे संभाषण आठवण्याचे कारण म्हणजे बंगळुरूचे सौरभ अग्रवाल, त्यांनी नागरिक म्हणून आपले हक्क नाकारले म्हणून बँकेविरुद्ध लढा दिला आणि जिंकला. मार्च २०२१ मध्ये २६ वर्षीय सौरभने बँकेतून ४५ लाख रुपये कर्ज घेतले. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत २.४ लाख रु. अनुदानास पात्र असल्याचे कळल्यावर त्याने आधार कार्डची प्रत आणि आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केला. मात्र, त्याचा आधार मास्क्ड असल्याचे सांगत अर्ज फेटाळण्यात आला. त्याने सर्व बँक अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन कार्डवर मास्क नसल्याचे सिद्ध केले आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे संबंधित अधिकाऱ्याला कार्ड पाठवले, त्यावर आयडी क्रमांक स्पष्ट दिसत होता. सर्व प्रयत्न करूनही बँकेने हा दावा फेटाळून लावला. त्यानंतर सौरभने रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार केली की, जुलै २०२१ मध्ये यूआयडीएआयने आधार कार्ड मास्क करण्याचा पर्याय आणला होता, तर सबसिडी अर्ज मार्च २०२१ मध्ये सादर केल्यानंतर खूप आधी नाकारण्यात आला होता. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने सौरभने सप्टेंबर २०२२ मध्ये बँकेच्या गृहकर्ज विभागाविरुद्ध बंगळुरू शहरी जिल्हा ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे तक्रार केली. नोटीस देऊनही बँकेचे प्रतिनिधी हजर झाले नसताना त्याने कागदपत्रांसह आपली बाजू मांडली, त्यानंतर न्यायालयाने बँकेविरुद्ध एक्स-पार्टी ऑर्डर जारी केली. न्यायाधीशांनी दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत प्रकरण तपासले . यात आढळले की, तक्रारकर्ता अनुदानासाठी पात्र आहे, परंतु बँकेने बेकायदेशीरपणे ते नाकारले.१४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी निकाल देताना न्यायाधीशांनी बँकेला २.४ लाख रुपये देण्यासोबत (अनुदानाची रक्कम) १०% व्याज, रु. २५ हजार नुकसान भरपाई आणि रु. १० हजार कायदेशीर खर्चासाठी देण्याचे आदेश दिले.

देशातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ४ कोटींवर खटले प्रलंबित असून वकिलांअभावी ६३ लाख खटल्यांमध्ये निर्णय होऊ शकला नाही. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिडनुसार (२० जाने. २०२३ पर्यंत), किमान ७८% प्रकरणे फौजदारी व उर्वरित दिवाणी आहेत. उत्तर प्रदेशात प्रलंबित प्रकरणांची सर्वाधिक संख्या आहे. ६३ लाख प्रकरणांपैकी ७७.७% (४९ लाखांहून अधिक) एकट्या उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि बिहार या सात राज्यांत आहेत. हा अहवाल ठळकपणे मांडण्याचे कारण म्हणजे आपण न्यायाचे दरवाजे खूप नंतर ठोठावत असलो तरी प्रत्यक्षात न्यायसाठी अनेक वर्षे लागू शकतात. आपली शैक्षणिक कामगिरी कितीही असो, पण नागरिकांचे हक्क, सरकारी सुविधा व दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारे कायदे याबद्दल प्रत्येकाने जागरूक असले पाहिजे.

{फंडा असा की, आयुष्यात कोणत्या शैक्षणिक उंचीवर जायचे आहे हा तुमचा निर्णय आहे, परंतु प्रत्येक गोष्टीची जाणीव ठेवून तुम्ही कोणत्याही सरकारी संस्थेद्वारे तुमच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित राहणे टाळू शकता.