आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चर्चा:फुटीरतावादी घटकांच्या धोक्यापासून सावध राहावे

औरंगाबाद5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

१७ सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ७२ वा वाढदिवस साजरा होत असताना त्याच दिवशी हैदराबाद मुक्तिदिनही साजरा केला जात होता. १९४८ मध्ये सिकंदराबाद परेड ग्राऊंडवर १९४८ मध्ये हैदराबाद संस्थानाचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण झाल्याच्या ७५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सिकंदराबाद परेड ग्राउंडवर सभेला संबोधित केले, ते तेलंगण राज्याच्या नव्हे, तर भारतीय सैन्याच्या नियंत्रणाखाली आहे. ऑपरेशन पोलोअंतर्गत पाच दिवसांच्या ऑपरेशननंतर हैदराबाद भारताला जोडण्यात आले. युद्धाची औपचारिक घोषणा न करता ही पोलिसांची कारवाई होती, त्याला लष्करी कारवाईदेखील म्हणता येईल. अविभाजित भारतातील त्या वेळच्या देशाच्या लोकसंख्येच्या २३% आणि एकूण क्षेत्रफळाच्या ४०% भूभाग असलेल्या ५६५ संस्थानांत हैदराबाद हे सर्वात श्रीमंत आणि जम्मू -काश्मीरनंतर दुसरे सर्वात मोठे राज्य होते. ८२ हजार चौरस मैलांचे हे क्षेत्र जवळपास ब्रिटनच्या बरोबरीचे होते. त्यावर निझामाचे राज्य होते. हैदराबादच्या तत्कालीन लोकसंख्येपैकी ८०% पेक्षा जास्त लोक हिंदू होते. हे लोक ज्या भागात राहत होते तो भाग आज तेलंगण, कर्नाटक, महाराष्ट्रात पसरला आहे. तेलुगू, मराठी, कन्नड, दखनी उर्दू भाषा तिथे बोलल्या जायच्या.

इंग्रजांनी संस्थानांच्या अस्तित्वाची हमी दिली होती, परंतु भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी त्यांना त्यांच्या अटींवर सोडले. भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ अंतर्गत त्यांच्याकडे फक्त तीन पर्याय होते, एक तर भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होणे किंवा स्वतंत्र होणे. मुस्लिम सरदारांच्या एका गटाने निझामाला भारतात सामील न होण्यास प्रवृत्त केले. या उच्चभ्रूंचे नेतृत्व इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एमआयएम) करत होते. जून १९४७ मध्ये निझामाने एक फर्मान जारी केले की, हैदराबाद भारतात सामील न होता स्वतंत्र होईल. त्यानंतर एमआयएमचे संस्थापक कासीम रिझवी यांच्या नेतृत्वाखाली रझाकारांनी राज्यातील हिंदूंना दाबण्यासाठी दहशतवादी मोहीम सुरू केली. भारत सरकारने निझामाचा आदेश धुडकावून लावला. त्यानंतर निझामाने विशेष तरतुदींची मागणी केली, त्यात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झाल्यास हैदराबाद तटस्थ राहील अशे होते. भारत सरकारने हेही मान्य करण्यास नकार दिला आणि हैदराबादची नाकेबंदी केली. मग निझाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेला. आता कारवाई न केल्यास परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाईल, हे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल यांना समजले. त्यांनी १३ सप्टेंबरला ऑपरेशन पोलोचे आदेश दिले आणि पाच दिवसांत हैदराबादला गुडघे टेकायला लावले. यापूर्वी तेथे उसळलेल्या जातीय दंगलीत अंदाजे ४०,००० हून अधिक लोकांना जीव गमावावा लागला.

हैदराबादचा हा इतिहास पाहता सिकंदराबाद कॅन्टोन्मेंट परेड ग्राऊंडवर अमित शहा यांनी हैदराबाद राज्य मुक्तिदिन साजरा करताना तिरंगा फडकावला तेव्हा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर यांनी तेलंगणा राष्ट्रीय एकता दिन साजरा केला यात नवल ते काय? आजचा एआयएमआयएम हे कासीम रिझवी यांच्या मुस्लिम फुटीरतावादी पक्षाचे नवे रूप आहे. भाजपचे तेलंगण प्रमुख बांदी संजय कुमार म्हणतात की, केंद्राने मुक्तिदिन साजरा करण्याची घोषणा केल्यानंतरच राज्य सरकारनेही तो साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. तोपर्यंत टीआरएस, काँग्रेस व एमआयएमने यात रस घेतला नव्हता. हा दिवस तेलंगण मुक्तिदिन म्हणून साजरा करावा, अशी भाजपची अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. एमआयएम आज टीआरएसचा सहयोगी आहे व तो आपला काळा भूतकाळ लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्याच्यावर आरोप आहेत, परंतु आजही त्याचे समर्थक एकेकाळी निझामाची सत्ता असलेल्या पूर्वीच्या हैदराबादच्या मुस्लिम भागातील आहेत. या प्रकाशात आपण असदुद्दीन ओवेसींच्या राजकारणाकडे पाहिले पाहिजे, कारण हिंदूंच्या श्रद्धेशी संबंधित प्रश्न येतो - मग तो अयोध्या असो किंवा ज्ञानवापी - एमआयएमचे प्रवक्ते वारिस पठाण म्हणतात की, भारताचा कारभार श्रद्धेने नव्हे, संविधानाने चालतो. त्याच वेळी ते मस्जिद बकायामतबद्दलही बोलतात. हाच पक्ष ‘सर तन से जुदा...’सारख्या घोषणांशीही जोडला गेला होता. १९ फेब्रुवारी २०२० रोजी सीएएविरोधी रॅलीदरम्यान त्याच वारिस पठाणने म्हटले होते की, आम्ही १५ कोटी आहोत, पण १०० कोटींवर वर्चस्व राखू शकतो. या फुटीरतावादी घटकांच्या धोक्यांपासून आपण सावध राहिले पाहिजे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) मकरंद परांजपे लेखक, विचारवंत आणि जेएनयूमधील प्राध्यापक

बातम्या आणखी आहेत...