आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रसिक स्पेशल:नव्यानं निवडून आलेल्या पंच-सरपंचांसाठी!

भिम रासकरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

गाव विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत जन सहभाग वाढवण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे संपुर्ण कामकाज माहिती असायला हवे. पंचायतीच्या प्रशासकीय पध्दतीविषयी सर्व तांत्रिक माहितीची स्पष्टता असावी, लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी, भूमिका व कर्तव्य याची माहितीही ग्रामसभा सदस्य असणाऱ्या ग्रामस्थांना होण्यासाठी `ग्रामपंचायत वास्तव दर्शन' हा झिरो बजेट उपक्रम सर्वांगाने उपयुक्त आहे.

भारतीय राज्य घटनेच्या ७३ व्या घटना दुरूस्तीनंतर ग्रामपंचायतीला गाव संसदेचा दर्जा मिळाला आहे. गाव विकासाची दिशा व धोरण ठरविण्याची जबाबदारी तसेच व्यक्तिगत विकासाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या निर्णय प्रक्रियेत ग्रामस्थांचा सहभाग अनिवार्य झाला आहे. असे असले तरी रूढी परंपरांमुळे गावातील गरीब, वंचित व महिला ग्रामपंचायतीत जाण्याचे टाळतात असे वास्तव दिसून येते. गाव विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत जन सहभाग वाढवण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे संपुर्ण कामकाज माहिती असायला हवे. पंचायतीच्या प्रशासकीय पध्दतीविषयी सर्व तांत्रिक माहितीची स्पष्टता असावी, लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी, भूमिका व कर्तव्य याची माहितीही ग्रामसभा सदस्य असणाऱ्या ग्रामस्थांना होण्यासाठी `ग्रामपंचायत वास्तव दर्शन' हा झिरो बजेट उपक्रम सर्वांगाने उपयुक्त आहे.

ग्रामपंचायतीचा संबंध रोजच्या जगण्याशी कसा येतो याविषयी ग्रामस्थांशी चर्चा करावी. ग्रामपंचायत गावविकासाचे नियोजन कसे करते हे समजून घेण्यासाठी पंचायतीत जाणे गरजेचे आहे, हे जाणावे. ग्रामपंचायत दर्शनासाठी जाण्याची तारीख व वेळ निश्चित करून ग्रामपंचायतीला सहीचे लेखी निवेदन द्यावे. ग्रामपंचायत भेटीच्या दरम्यान प्रत्येक गोष्ट समजून घेऊन त्याविषयी अधिक तपशील जमा करण्यास प्रत्येक सहभागीनी आवर्जून सांगावे. ग्रामपंचायत भेटीनंतर सरपंच, सदस्य व ग्रामसेवक यांच्याशी खुला संवाद करून त्यांची निरीक्षणे नोंदविण्यास सांगावी. तद्नंतर खुली चर्चा होऊन प्रश्न व योजनांचा आराखडा नीटपणे बनू शकतो. या यंत्रणा दर्शन कार्यक्रमामुळे नेमके काय होईल? तर ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाची ओळख वाढेल, लोकप्रतिनिधींशी ग्रामस्थांचा संवाद वाढेल, ग्रामपंचायतीशी लोकांचा संपर्क वाढेल, ग्रामपंचायतीविषयीची भीती कमी होण्यास मदत होईल, व महत्त्वाचे म्हणजे रोजच्या कामासाठी कधीही सर्व ग्रामस्थ ग्रामपंचायतीत जातील.

ग्रामपंचायत यंत्रणादर्शन मोहिमेमुळे आपल्या हाताशी नेमकं काय लागेल? तर लोक ग्रामपंचायतीचा कारभार आतून समजून घेतील, गाव कारभारात सर्वसामान्यांचा सहभाग वाढेल. ग्रामसभेतील ग्रामस्थांची उपस्थिती वाढेल व गावस्तरावरील गाव विकास समित्यांतील सर्व महिला व वंचित सदस्य सक्रीय होतील. ग्रामपंचायतीविषयीच्या पारंपारिक समजांना या कार्यक्रमामुळे छेद मिळेल, व्यक्ती म्हणून महिलांसह वंचितांचा आत्मविश्वास वाढेल, तसेच गट म्हणून वंचित समाज समुहांची ताकद वाढण्यास उपयोग होईल.

महिलांच्या सोबत पंचायतराजमध्ये काम करीत असतांना या व्यवस्थेला सप्तव्याधी जडल्याचे दिसते. युरोपियन युनियनचा २०१५ सालचा एक अहवाल वाचला होता त्यातही या विषयी नेमके लिहिले आहे. पहिले आव्हान आहे, लोकसहभागीतेचे! आज गावात संस्था, संघटना, शासन व अनेक अभियानं काम करीत आहेत, मात्र ग्रामस्थ सोडून बाहेरील लोकांची भागीदारी वाढत आहे. गावातील ग्रामस्थांचा विकासातील प्रत्यक्ष सहभाग कसा वाढवावा ही गंभीर समस्या आहे. दुसरे आव्हान आहे उच्च जात व वर्गीय वर्चस्वाचे. गावात जे पैसेवाले आहेत त्यांना गावातील सत्ता आपल्या हातात हवी आहे. त्याच बरोबर शासन संस्थाही गावावरचे आपले वर्चस्व कमी करण्यास तयार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था या स्वायत्त संस्था आहेत असे म्हणतात पण त्यांना पुरेशी मोकळीक दिली जात नाही. तिसरे आव्हान दिसते ते सर्व ग्रामपंचायती आज सेवा केंद्र बनली आहेत. निर्णय केंद्र म्हणून त्यांना भूमिका घेण्याची संधीच दिली जात नाही. गावस्तरावर केंद्र व राज्याच्या योजना व अभियानापुरती त्यांची अभासी स्वायतत्ता टिकवून ठेवली जात आहे. गावस्तरावरील ग्रामपंचायती या गाव विकासाचे निर्णय केंद्र आहे असे सांगितले जाते पण व्यवहारात ते दिसत नाही. चौथे आव्हान म्हणजे धोरण आणि व्यवहार यांच्यामधले अंतराचे ऑडिट होत नाही. ७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर अनेक धोरणात्मक सुधारणा कागदावर झाल्याच्या दिसतात. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी किती याचे ऑडिट होत नाही. धोरणं छान आहेत, पण त्याच्या अंमलजबावणीला पडलेले भगदाड कसे बुजवणार हा गंभीर प्रश्न आहे. यातील नेमके अंतर समजले तर उपाय शोधता येतील.

पाचवे आव्हान दिसते ते म्हणजे पंचायतराज व्यवस्थेत सर्वसमावेशकता पूरेपूर दिसत नाही. दलित, अपंग, आदिवासी, अल्पसंख्य, भटके व विमुक्त समाज, महिला या सर्वांना विकासात तसेच निर्णयाच्या प्रक्रियेत सहभागी करुन घेणारी सर्वसमावेशकता दिसत नाही. गावातील जाती जातींमधील व वर्गावर्गामधील परस्पर सत्तासंबंध समजून घेतल्याशिवाय विकासाच्या बाकी सर्व योजना बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पंचायतस्तरावरील वंचित समूहांच्या शोषणाचे मर्म जाणू घेऊन पुढची दिशा व वाटचाल करावी लागेल. सहावे आव्हान दिसते, ते म्हणजे शासन व लोकप्रतिनिधींची नव-नवीन व कल्पक उपक्रम शिकण्याची वृत्ती कमी आहे. गावाला, समाजाला पुढे घेऊन जाणारे नवे प्रयोग स्विकारण्याची इच्छा व राजकीय ताकद दिसत नाही. समाजात आज अनेक प्रयोग- संस्था, संघटना व गावांच्या स्व-मदतीनं उभे राहत आहेत. पण ते स्विकारायला शासन व संस्था आज तयार नाही. या प्रयोगांचे यश पाहून शासनाने त्याचे सार्वत्रीकीकरण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. पण नवा प्रयोग कितीही चांगला असला तरी राज्य संस्था ते स्विकारायला तयार होत नाही हि वस्तुस्थिती आहे. जर काही प्रयोग लोकहिताचे असतील तर त्याचे धोरणातही रुपांतर व्हायला हवे, सर्वात शेवटचे आव्हान दिसते, ते म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संघटनांना सोबत घेऊन काम करण्याचे प्रमाण खूपच कमी दिसते आहे. त्यांना जास्तीत जास्त लांब ठेवण्याचा प्रयत्न होतांना दिसतो आहे. स्वयंसेवी संस्थांनाही सोबत घेणे म्हणजे त्यांच्या शंकांना व प्रश्नांना अंगावर घेणे, अशी मानसिकता तळातल्या शासन संस्थेची झाल्यासारखी दिसते.

आज पंचायतराजमधील तज्ञ मंडळी व कार्यकर्ते फक्त दोष तपासण्याचे काम करीत नाही, तर पंचायतीची व्यवस्था अधिक मजबूत होण्यासाठी कोणकोणते विकल्प असू शकतात याविषयी प्रत्यक्ष कार्यही करीत आहोत. अनेक वेळा फक्त प्रश्न उपस्थित केले जातात. पण आपण या प्रश्नांबाबतचे पर्याय नेमक्या कृतीतूनही देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. महिला व दलितांना मिळालेल्या आरक्षणानं हे काम जरा सोप्पं झालं आहे. परंतु वर मांडल्याप्रमाणे आव्हानंही तितकीच गंभीर आहेत. सर्वात मुळचा घटक आहे, ते या पंचायतीतील लोक! गावकरी व ग्रामपंचायत यातील दरी बुजली तर हे प्रश्न सुटू शकतात. त्यासाठी गावकऱ्यांनी सर्वप्रथम स्वतःचं पहिलं पाऊल आपल्या मर्जीनं उचललं पाहिजे! त्यासाठी पंचायतराज दर्शन मोहिम राज्यभर राबवली पाहिजे

पंचायतराज दर्शनाने स्थानिक विकासाची तंत्र व भाषा लोक शिकतील. लोकांसोबत आपण जे काम करतो तेव्हा आपली व लोकांची समजाची भाषा महत्वाची भूमिका करीत असते. आज सरकारी आदेश, परिपत्रकांची भाषा खरेच सर्वसामान्यांना समजते काय? पंचायतीत आज अतिवंचित समाज समुहही आहेत हे आपणासमोरचं वास्तव आहे. त्यांच्या दैनंदिन शोषणाला मुक्ती देऊन त्यांना या विकास प्रक्रियेत कसे सामिल करुन घेणार याची उत्तरे पंचायतींना शोधावी लागतील. ग्रामपंचायतीतील मनुष्यबळाचा क्षमताविकास, याचा विचार करतांना या वंचित घटकांचासुध्दा विचार करण्याची गरज आहे. आज भारताचे ``डिजिटल इंडीया'' बनण्याचे स्वप्न आहे. पण कोकण व उत्तर महाराष्ट्राच्या विंध्यपर्वत रांगांत वसलेल्या नंदुरबार किंवा धुळ्या सारख्या भागात चोविस तास इंटरनेट सेवा कशी पोहचेल, याचा विचार होण्याची गरज आहे. ग्रामपंचायतीच्या सर्व सेवा ऑनलाईन झाल्या आहेत. पण जिथे विजेचे लोडशेडींग व इंटरनेट सेवाच नाही तेथे हे कसे शक्य होईल याचा व्यवहारीक विचार झाला पाहिजे. मराठवाड्याच्या सार्वांगिण विकासाबाबत जेव्हा मांडणी केली जाते तेव्हा त्या मांडणीला राज्य व्यवस्थेचा सावत्रपणा व लोकांच्या नकारात्मकतेची झालर असते. मराठवाड्यातील जनता जगण्याच्या मुलभूत प्रश्नांसाठी आजही संघर्ष करीत आहे हे वास्तव असले तरी मराठवाड्याच्या विकासाचा सकारात्मक शोध घेण्याची खूप गरज आहे. आदिवासी स्वशासन भागातील पेसा ग्रामपंचायतीचे नियम व नियमावली तयार झाली आहे, पण त्याचीही काटेकोर अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे.

पंचायत स्तरावरील हे सर्व प्रश्न व अडचणींचा सर्वांनी मिळून सामना करण्याची गरज आहे. ज्या संस्था, संघटना, पंचायतीराजमध्ये काम करीत आहेत त्यांनी तरी किमान एकत्र येऊन या तळातल्या लोकशाहीच्या बळकटीला सुरुवात केली पाहिजे. पंचायतीचे फायनान्स, फंक्शन्स व फंक्शनरीज हि तिन्ही अंग महत्त्वाची असून प्रत्येकाचा सुटा सुटा विचार करुन चालणार नाही. तळातली लोकशाही व्यवस्था गतीमान करण्यासाठी या तिन्ही घटकांचा एकत्र विचार करण्याची गरज आहे.

bhim.rscd@gmail.com

(लेखक रिसोर्स अॅण्ड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट या संस्थेचे संचालक आहेत.)