विश्लेषण:जनतेची सरकारविरोधी भावना बदलण्यामध्ये भाजप पटाईत

हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीतील पराभवाबरोबरच गुजरातेत गेल्या वेळसारखा अडखळत विजय मिळाला असता तर मोदींच्या रणनीतिकारांना २०२४ च्या नियोजनात अनिश्चिततेचा सामना करावा लागला असता.

प्रत्येक सरकारला कोणत्या ना कोणत्या स्तरावर अँटी इन्कम्बन्सी किंवा सरकारविरोधी भावनांचा सामना करावा लागतो. निवडणुकीच्या रणनीतीत कुशल पक्ष आणि नेत्यांचे वैशिष्ट्य असे की, ते वेळीच ओळखून अँटी-इन्कम्बन्सीची तीव्रता कमी करण्याची योजना आखतात. भाजपला गुजरातमध्ये २७ वर्षे, दिल्ली महापालिकेत १५ वर्षे आणि हिमाचलमध्ये पाच वर्षे सत्ताविरोधी कारभाराचा सामना करावा लागला. सरकारविरोधी भावनांचा सूर धारदार होता. वारा बदलाचा होता. पण भाजपने कुशल नियोजन, डावपेच आणि तिन्ही राज्यांतील वेगवेगळी परिस्थिती वापरून एक निवडणूक जिंकली आणि दोन निवडणुकांत आपला पराभव क्षुल्लक फरकाचा केला.

सहा महिन्यांपूर्वी दिल्ली महापालिका निवडणुकीत भाजपचा सफाया होईल, असे वाटत होते. भाजप नगरसेवकांच्या भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेवर जनता संतापली होती. परंतु, पक्षाने विविध डावपेचांचा अवलंब करून या परिस्थितीला कमी-अधिक प्रमाणात यशस्वीपणे तोंड दिले. प्रथम, त्यांनी निवडणुका शक्य तितक्या पुढे ढकलल्या, जेणेकरून त्यांची रणनीती प्रभावी होण्यासाठी योग्य कालावधी मिळेल. दिल्लीच्या तीन वेळा मुख्यमंत्री झालेल्या शीला दीक्षित यांचे मत होते की, निवडून आलेला महापौर दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना आव्हान देऊ शकतो. त्या वेळी महापालिकेचे विभाजन झाले नसल्याने त्यांना ‘सुपर सीएम’ म्हणून प्रक्षेपित केले जाऊ शकते. यातून राजकीय उपाय काढण्यासाठी त्यांनी तीन कमकुवत महापौर बनवता यावेत आणि त्यांना आव्हान देऊ नये म्हणून दिल्लीच्या पालिकेचे तीन भाग केले होते. विधानसभेत अरविंद केजरीवाल यांना पराभूत करण्याच्या स्थितीत नसल्याचे भाजपच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे दिल्लीत कसाबसा महापौर झाला तर निवडून आलेला महापौर निवडून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात सादर करता आला असता. त्यानंतर प्रभागांचे सीमांकन सुरू करण्यात आले. चतुराईने प्रभागांचे आकारमान वाढवून त्यांची लोकसंख्या रचनेत बदल करण्यात आला. वेगवेगळ्या वॉर्डांत भाजपच्या पाठिंब्यासोबत ‘आप’च्या पाठिंब्याचा भाग इकडे-तिकडे बसवण्याची कसरत करण्यात आली. भाजपने सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने ‘आप’च्या नेतृत्वावर जोरदार हल्ला चढवला, यावरून ही योजना किती विलक्षण होती, याचा अंदाज येतो. भाजपवरचे भ्रष्टाचाराचे आरोप प्रभावी राहू नयेत म्हणून त्यांना ‘आप’ला भ्रष्ट सिद्ध करायचे होते. भाजपने आपला पराभव क्षुल्लक फरकाचा करण्यात यश मिळवले.

भाजपच्या डावपेचांना पूर्ण यश मिळवून देणारी म्हणून गुजरातची निवडणूक ओळखली जाईल. तेथील स्थानिक परिस्थितीने त्यांना मदत केली. सुमारे ४३ टक्के मतदारांना सरकार बदलाच्या बाजूने मतदान करायचे असल्याचे निवडणूकपूर्व मतदानात स्पष्टपणे दिसून आले. शेवटी भाजपला ५३ टक्के मते मिळाली आणि ४७ टक्के मतदारांनी विरोधात मतदान केले. येथे भाजपला दोन प्रकारचे परिस्थितीजन्य फायदे मिळाले. पहिला म्हणजे नव्वदच्या दशकानंतर पहिल्यांदाच तिरंगी लढत झाली. ‘आप’ला ग्रामीण भागात काँग्रेसची मते मिळवता आली, तर भाजपला काँग्रेसच्या खात्यातून अनेक जागा हिसकावून घेता आल्या. मात्र, त्याच धर्तीवर ‘आप’ला शहरांमध्ये भाजपची मते मिळवता आली नाहीत. परिणामी सत्ताधारी पक्षाला तेथे आपले वर्चस्व राखता आले. आणखी एक फायदा म्हणजे काँग्रेसचा अत्यंत कमकुवत निवडणूक प्रचार. काँग्रेसने भारत जोडो यात्रेसाठी गुजरात निवडणुकीचा बळी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसत होते. २०१७ मध्ये बारा दिवस प्रचार करणारे राहुल गांधी या वेळी फक्त एक दिवस तिथे गेले. या परिस्थितीजन्य फायद्यांव्यतिरिक्त भाजपने २०१७ मधील वाईट कामगिरीनंतर संघटना आणि सरकारची फेरबदल करण्याची मोहीम सुरू केली होती. हिमाचलच्या मैदानावर भाजपची स्थिती वाईट होती, पण पंतप्रधानांची लोकप्रियता आणि उत्तम संघटना यांचा वापर करून ते स्पर्धेत टिकून राहिले. मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रेसचे अध्यक्ष होताच राहुल गांधींना भारत जोडो यात्रा पुढे ढकलून गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात जोरदार प्रचार करण्याची सूचना द्यायला हवी होती. पण, खरगे यांनी ना सूचना दिल्या, ना राहुल यांनी आपल्या बाजूने विचार केला. हिमाचलमध्ये काँग्रेस जिंकली, पण स्थानिक नेत्यांमुळे.

अभयकुमार दुबे प्राध्यापक, डाॅ. आंबेडकर विद्यापीठ, दिल्ली abhaydubey@aud.ac.in (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)