तालिबानी कट्‌टरता:अफगाणिस्तानात महिलांना बुरख्यात ठेवल्याने जीडीपीवर परिणाम, 7600 कोटी रु.चे नुकसान

२३ मार्चला हजारो अफगाण मुली आठ महिन्यांत प्रथमच शाळेत जात होत्या. काही तासांनीच त्या रडत घरी परतल्या. तालिबान राज्यकर्त्यांनी पवित्रा बदलत मुलींची शाळा उघडण्याचा निर्णय मागे घेतला. नवे तालिबानी १९९६ ते २००१ पर्यंत अफगाणिस्तानवर राज्य करणाऱ्या तालिबानसारखे दिसतात. तेव्हा तोंड न झाकणाऱ्या महिलांना मारहाण होई. अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून त्यांची दगडाने ठेचून हत्या करण्यात येई.

दुसरीकडे, वीस वर्षांच्या अमेरिका समर्थित राजवटीत अफगाण महिला बदलल्या आहेत. अनेक महिलांकडे महाविद्यालयीन पदवी आहे. तालिबानने गेल्या वर्षी सत्ता हाती घेण्यापूर्वी ३०% सरकारी अधिकारी महिला होत्या. २००० ते २०१८ या काळात हजारो महिला डॉक्टर, वकील किंवा पोलिस कर्मचारी बनल्या होत्या. अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्याने माघार घेतल्यानंतर तालिबान देशाचा कारभार कसा चालवणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. ऑगस्टमध्ये तालिबान मवाळ भूमिका घेतील, अशी आशा होती, परंतु तसे काहीही झालेले नाही.

एकटीला प्रवेशबंदी
नव्या नियमांनुसार महिला पुरुष सोबत्याशिवाय लांबचा प्रवास करू शकत नाहीत. सरकारी इमारतीत किंवा टॅक्सीमध्ये जाण्यासाठी महिलेला भाऊ किंवा पतीसोबत असणे आवश्यक आहे. तालिबान अधिकारी अनेकदा येऊन एकट्या येणाऱ्या महिलांवर उपचार करू नका, असा इशारा देतात, असे काबूलमधील सर्जन सांगतात.

आता मुलींची एक पिढी मागे पडली आहे. काही जणी जीव धोक्यात घालून भूमिगत शाळांमध्ये जात आहेत. ८७% महिला आणि मुलींनी सांगितले की, त्यांचे लैंगिक शोषण किंवा त्यांच्याशी दुर्वर्तन झाले आहे. अनेक किशोरवयीन मुली शाळा सुरू होण्यापूर्वीच आई होतील. तालिबानने बहुतांश ठिकाणी महिलांना कामावरून काढून टाकले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वेक्षणात प्रत्येकाने सांगितले, ते नोकरी गमावलेल्या एका तरी महिलेला ओळखतात. २४ वर्षीय कमरुलबनात कुरेशी ऑगस्टपासून बेरोजगार आहेत. नियोक्ते महिलांना काम देत नाहीत. धर्मांधतेचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. अफगाणिस्तानात महिलांना कामावरून काढून टाकल्याने जीडीपीचे ५% नुकसान होत आहे, असा संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे. © 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved