आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:भारत जगाला सुपर फूड देऊ शकेल का?

औरंगाबाद7 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गत वेळच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात व त्यानंतर शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (एससीओ) बैठकीत पंतप्रधानांनी बाजरीची लागवड वाढवण्यावर व त्याचा मुख्य अन्न म्हणून वापर करण्यावर दिलेला भर हा बहुआयामी आणि दूरगामी सल्ला आहे. भारतामध्ये प्रचलित असलेल्या सर्व मुख्य तृणधान्यांपैकी हे कदाचित सर्वात पोषक तत्त्वांनी समृद्ध धान्य आहे. या धान्याला कमी पाणी लागते.

आजही भारतातील केवळ ४०% शेतजमीन सिंचनाखाली व उर्वरित शेती पावसावर अवलंबून आहे, त्यामुळे त्याला मुख्य अन्न ठरवल्यास कुपोषणापासून मुक्ती मिळू शकते व सिंचनावर खर्च न करताही शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकतो. कारण त्याची एमएसपी २२५० रुपये आहे व त्याचे उत्पादन सुमारे १४ क्विंटल प्रति एकर आहे, तर एकूण खर्च फक्त १२ हजार रुपये प्रति एकर आहे, त्यामुळे शेतकऱ्याला सुमारे २० हजार रुपये प्रति एकर नफा मिळू शकतो. याचा सर्वात मोठा फायदा पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशसह उत्तर भारतातील गहू व तांदूळ पिकवणाऱ्या राज्यांना होईल. तेथे भूजल उपसा इतका वाढला की उत्पादन कमी होत आहे. भारताच्या सल्ल्यानुसार युनोने २०२३ हे बाजरी वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. बाजरीला मुख्य अन्न म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी एससीओ सदस्य देशांनी आपापल्या देशांत बाजरी फूड फेस्टिव्हल घ्यावेत, असेही पंतप्रधानांनी सुचवले होते. मात्र, बाजरीची लागवड आणि वापर वाढवण्यात सरकारला यश मिळवायचे असेल तर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत तांदूळ-गव्हाऐवजी बाजरी देणे सुरू करावे. हे गरिबांचे अन्न मानले जात असल्याने उच्चभ्रूंनी बाजरीचा स्वीकार करावा यासाठी तिचे फायदे लोकांना सांगितले पाहिजेत.

बातम्या आणखी आहेत...