अग्रलेख:शेतकऱ्यांची स्थिती कधी चांगली होऊ शकेल का?

पुन्हा एकदा पिकाला कमी दर मिळत असल्याने नाराज शेतकऱ्यांनी बटाट्याचे पीक विकण्याऐवजी त्यावर नांगर चालवले. त्यांचे म्हणणे आहे की, गेल्या वर्षी या महिन्यात जो बटाटा एक हजार रुपये क्विंटल विकला जात होता तो आज ४००-५०० रुपये आहे. म्हणजे खर्च काढला तर बाजारापर्यंत घेऊन जाण्याचाही खर्च निघत नाही. तिकडे देशातील सर्वात मोठा कांदा बाजार लासलगावमध्ये कांदा २ ते ५ रुपये किलोत विकत घेण्याचे व्यापारी सांगत आहेत. येथे प्रश्न असा आहे की, सरकारं पिकांच्या दराबाबत आपली भूमिका योग्य प्रकारे निभावत आहेत का? गहू आणि तांदूळ तसेच सर्व तृणधान्ये, कडधान्ये आणि तेलबियांचा हमीभाव तर सरकार जाहीर करते, मात्र प्रभावी पद्धतीने खरेदी केवळ वरच्या दोन वस्तूंचीच करते. कांदा, बटाट्याचे दर वाढल्यावर सरकार मध्यमवर्गीयांच्या संतापामुळे त्याच्या निर्यातीवर बंदी आणते आणि धाडी टाकल्या जातात, मात्र हे निश्चित केले जात नाही की, जास्त उत्पादनाच्या स्थितीत किमती कोसळू नयेत. सरकारची इच्छा असली तर कमीत कमी या दोन मुख्य भाज्यांचा साठाही करू शकते. उत्तर भारतातील सरकारे आणि केंद्राने लक्षात ठेवावे की, केरळ सरकार भाज्यांचाही हमीभाव जाहीर करते आणि त्यांना त्याच तत्परतेने खरेदीही करते, ज्या उत्साहाने उत्तर भारतात गहू, तांदळाची खरेदी सरकारी केंद्रांवर होते. म्हणून तेथील शेतकऱ्यांची स्थिती चांगली आहे.