अग्रलेख:केंद्र सरकार दुधावरून पेचाच्या परिस्थितीत

सा तत्याने देशात दुधाचे भाव वाढत आहेत. लम्पी विषाणूमुळे एक लाख ८६ हजार जनावरांचा मृत्यू झाल्याने यंदा दूध उत्पादन स्थिर आहे. दुसरीकडे जनतेमध्ये दुधाची मागणी वाढली आहे. केंद्राने जाहीर केले की, गरज भासल्यास दुग्धजन्य पदार्थ - विशेषतः तूप आणि लोणी - आयात केले जातील. याला विरोधी नेते शरद पवार यांनी कडाडून विरोध करत, देशातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे भाव पडणार असल्याने त्याचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. महागाई दर्शवणाऱ्या ग्राहक निर्देशांकात दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा सहभाग ६.६१% आहे, याचा अर्थ भाव आणखी वाढल्यास महागाई मध्यमवर्गाला नाराज करेल. पण, दुधाचा तुटवडा व वाढता उत्पादन खर्च यामुळे दर आणखी वाढले तर ते थांबवण्यासाठी आयात हाच मार्ग असेल. म्हणजेच सत्ताधारी पक्षासाठी एकीकडे प्रचंड मध्यमवर्ग आहे (ज्यांची शहरी लोकसंख्या जास्त आहे), तर दुसरीकडे देशातील ६२% शेतकरी, ज्यांचे उत्पन्न आयातीमुळे घसरेल. खरे तर देशातील डेअरी उद्योगाबाबत दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव हे मोठे कारण आहे. शहरीकरण व वाढत्या लोकसंख्येमुळे खेड्यांतही शेतजमिनींवर ताण पडत असून कुरणे नाहीशी होत आहेत. एनएसएसओ सर्वेक्षणानुसार, सरासरी शेतकऱ्याचे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न सतत घटून केवळ ३७% आणि मजुरीचे प्रमाण ४०% इतके वाढले आहे, तर पशुपालन हा आशेचा किरण आहे, त्यातून त्याला १६% उत्पन्न मिळते. आज जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश असूनही गोसंवर्धनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे भारताला ते आयात करावे लागत आहे.