अग्रलेख:शब्दांच्या व्याख्या बदलल्याने निर्णयांमध्ये संभ्रम उद्भवतो

संविधानाच्या कलम १२४ मध्ये राष्ट्रपतींद्वारे सरन्यायाधीशांसोबत सल्लामसलत करून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची तरतूद आहे. सुप्रीम कोर्टाने १९८१ मध्ये प्रथम न्यायाधीश (नियुक्तीत कोणाला प्राधान्य? सरकारला की सीजेआयला) प्रकरणात सांगितले की, सल्ला म्हणजे सहमती (कॉन्करन्स) नाही. मात्र १९९३ मध्ये द्वितीय न्यायाधीश प्रकरणात ९ सदस्यीय संविधान पीठाने सांगितले, ‘येथे या शब्दाचा अर्थ सहमती असा आहे. म्हणजेच सरकारला नियुक्ती करण्यास सीजेआयची (किंवा कॉलेजियम जो याच निर्णयात पहिल्यांदाच अस्तित्वात आला) सहमती अनिवार्य असेल. तेव्हापासून आजतागायत या न्यायालयाने या मुद्द्यावर सल्ला सहमती म्हणून स्वीकारले. तथापि, संविधान सभेत या सल्ल्याच्या जागी सहमती हा शब्द ठेवावा, असे मत फेटाळण्यात आले होते. आता ५ सदस्यीय खंडपीठाने नोटबंदीच्या प्रकरणात आरबीआय अॅक्टचे कलम २६ (ब)मध्ये वापरलेला शब्द शिफारशीची नवी व्याख्या केली. मात्र केंब्रिज डिक्शनरी या शब्दाला ‘एक असा सल्ला जो योग्य व उपयुक्त असेल’ आणि सल्ल्याला ‘एखाद्या मुद्द्यावर मत जाणणे’च्या रूपात पारिभाषित केले आहे. मात्र या पीठाने, शिफारस म्हणजे सल्ला प्रक्रिया (किंवा सल्ला) असल्याचे सांगितले. जेव्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्ती अधिकारांचा मुद्दा असतो तेव्हा सल्ला कसा बंधनकारक ठरतो, असा प्रश्न उद्भवतो.