अग्रलेख:‘पोक्सो’वर सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्याकडे लक्ष द्यावे लागेल

युनिसेफ आणि एका खासगी संस्थेने केलेल्या संयुक्त अभ्यासात आढळून आले की, कोर्टात गेलेल्या चार पोक्सो प्रकरणांपैकी एक मुलगा-मुली प्रेमसंबंधात होते आणि त्यापैकी जवळपास निम्म्या प्रकरणांमध्ये दोघेही १६-१८ वयोगटातील होते. २०१६-२० मधील तीन राज्यांमधील पोक्सो प्रकरणांवरील न्यायालयीन निर्णयांमध्ये आढळून आले की, अशा प्रकारच्या सुमारे ८९% प्रेमसंबंधांमध्ये मुलीने मुलासोबतचे नाते रोमँटिक असल्याचे कबूल केले. अलीकडेच सरन्यायाधीशांनी केंद्रीय आणि राज्य विधानमंडळांना सांगितले की, तरुणांच्या चुका पोक्सोच्या श्रेणीत ठेवून समाज चूक तर करत नाही ना, म्हणजेच ही चूक रोखण्याच्या प्रयत्नात तरुणांचे गुन्हेगारीकरण तर होत नाही ना? अध्ययन दर्शवते की, पालक गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेच्या शक्तीचा वापर करून किशोरवयीन मुलींना अशा संबंधांपासून दूर जाण्यासाठी भाग पाडतात. हा कायदा संमतीच्या लैंगिक संबंधांना वेगळे मानत नाही, म्हणजेच अशा मुलांवरील इतर लैंगिक गुन्ह्यांप्रमाणेच तोदेखील गुन्ह्यांच्या श्रेणीत येतो, परंतु न्यायालयांनी नेहमीच यावर सौम्य दृष्टिकोन ठेवून आरोपी अल्पवयीन मुलांना निर्दोष सोडले आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, १८ वर्षांखाली असल्यास लैंगिक संबंध एकाच श्रेणीत ठेवण्याच्या या कायद्यामुळे न्यायाधीशांसाठी विचित्र द्वैताची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.