मुद्दा:सीमावादाद्वारे भारतावर दबावाचा चीनचा प्रयत्न

सीमावाद सोडवण्यासाठी चीनने भारताला प्रस्ताव दिला होता की, भारताने लडाखमधील अक्साई चीनवरील दावा सोडला तर अरुणाचल प्रदेशवरील भारताचा दावाही चीन मान्य करेल.

आता भारत आणि चीन २०२० पासून पूर्व लडाखच्या काही भागात असलेले चिनी अडथळे दूर करण्यासाठी चर्चा करत आहेत, तेव्हा अरुणाचल प्रदेशातील परिस्थिती गंभीर होत आहे. तवांगच्या ईशान्येकडील यांकी भागात गेल्या आठवड्यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या चकमकीने नवी दिल्लीत धोक्याची घंटा वाजवली आहे. मोठा प्रश्न असा आहे की, दोन्ही देश आपला सीमावाद कोणत्या परिस्थितीत सोडवतील? भारतीय प्रजासत्ताक आणि पीपल्स रिपब्लिक आॅफ चायना अस्तित्वात येऊन ७० वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. चीनची सीमा खूप मोठी आहे आणि ती अनेक ठिकाणी वादग्रस्त आहे. चीनने १४ पैकी १२ तंटे सोडवले आहेत, फक्त भारत आणि भूतानसोबतचे सीमावाद बाकी आहेत.

चीनचा भारतासोबतचा सीमावाद गंभीर आहे. १९६२ मध्ये याने युद्धाला जन्म दिला. आज दोन्ही देशांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर प्रचंड लष्करी फौज तैनात केली आहे. सीमावाद सोडवण्यासाठी अनेकदा चर्चा झाली आहे. १९५० च्या दशकात दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी चर्चेत भाग घेतला होता. पंतप्रधान नेहरूंना खात्री होती की, भारताच्या सीमा चांगल्या प्रकारे परिभाषित केल्या आहेत आणि आता बोलण्याची गरज नाही. भारताने लडाखमधील अक्साई चीनवरील दावा सोडल्यास अरुणाचल प्रदेशवरील भारताचा दावाही चीन मान्य करेल, असा प्रस्ताव चीनने ठेवला होता. १९७० आणि १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात चिनी लोकांनी पुन्हा ही ऑफर दिली, परंतु भारताने ती नाकारली. त्यानंतर चिनी लोकांनी आपली भूमिका बदलली. आता ते म्हणतात की, मुख्य समस्या अरुणाचलमध्ये आहे. भारताने संपूर्ण तवांग परिसर चीनच्या ताब्यात द्यावा, अशी चीनची इच्छा आहे.

नोकरशाही पातळीवरील संवाद अयशस्वी झाला तेव्हा पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००३ मध्ये बीजिंगच्या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांनी ऐतिहासिक दाव्यांऐवजी राजकीय आधारावर प्रश्न सोडवला पाहिजे, असे म्हटले होते. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांनी दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केली. भारताचे विशेष प्रतिनिधी ब्रजेश मिश्रा होते, ते वाजपेयींचे मुख्य सचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारदेखील होते. २००४ मध्ये वाजपेयी सरकार निवडणुकीत पराभूत होऊनही २००५ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये करार झाला. याला अॅग्रीड गाइडलाइन्स अँड पाॅलिटिकल पॅरामीटर्स आॅफ अ बॉर्डर सेटलमेंट असे म्हणतात. आतापर्यंत भारत आणि चीनने त्यांच्या सीमावादाच्या संदर्भात स्वाक्षरी केलेला हा एकमेव करार आहे. हा करार वाचला तर दिसून येईल की, दोन्ही देश दाव्यांच्या देवाणघेवाणीसाठी तयार आहेत, म्हणजेच भारत अक्साई चीन सोडेल आणि चीन अरुणाचल भारताचा भाग म्हणून स्वीकारेल. पण, असे झाले नाही. एक वर्षानंतर चिनी अधिकारी म्हणू लागले की, तवांगचा या करारात समावेश नाही. आता भारताच्या बाजूने अजित डोवाल हे विशेष प्रतिनिधी आहेत, तर परराष्ट्र मंत्री वांग यी-हाओ हे चीनच्या बाजूने आहेत. २०१२ मध्ये या वादावर तोडगा काढण्याची फ्रेमवर्क जवळजवळ पूर्ण झाले होते, परंतु दोन्ही बाजूंना समाधान देणाऱ्या या सीमावादावर तोडगा काढू शकेल अशा राजकीय वाटाघाटीसाठी अद्याप कोणतीही तयारी दर्शवली गेली नाही. यासाठी मोठे राजकीय धैर्य गरजेचे आहे आणि दिल्ली व बीजिंग या दोघांनाही ते धैर्य दाखवावे लागेल.

विशेष प्रतिनिधींमधील चर्चेची शेवटची फेरी डिसेंबर २०१९ मध्ये झाली होती. तेव्हापासून २०२० मध्ये लडाख आणि आता तवांगच्या घटनांनंतर भारत-चीन संबंध बिघडले आहेत. २०१२ मध्ये स्थापन झालेले वर्किंग मेकॅनिझम फाॅर कन्सल्टेशन अँड को-आॅर्डिनेशच सीमावादाच्या निराकरणासाठी मुख्य यंत्रणा आहे. यामध्ये दोन्ही देशांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे आणि त्यांची शेवटची बैठक जून २०२१ मध्ये झाली होती. गेल्या आठवड्यात यांगत्से येथील घटनांवरून दिसून येते की, चिनी लोक आता पूर्वेकडील क्षेत्रातही उष्णता वाढवू पाहत आहेत. अशा स्थितीत नजीकच्या काळात सीमावाद संपेल असे वाटत नाही. खरे तर कोणताही तोडगा पुढे ढकलणे चीनच्या हिताचे आहे. कारण त्याच्या मदतीने तो दक्षिण आशियात भारतावर वर्चस्व राखू शकतो.

मनोज जोशी ‘अंडरस्टँडिंग द इंडिया-चायना बॉर्डर’चे लेखक, manoj1951@gmail.com (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)