आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विश्लेषण:समान नागरी संहिता विरुद्ध आपल्या देशाची बहुसंख्यकता

औरंगाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकार समान नागरी संहिता (यूसीसी) बाबत गंभीर आहे की ही आणखी एक राजकीय फसवणूक आहे? यूसीसी लागू झाल्यास त्याचे स्वागतच होईल, पण त्यासोबत राज्यघटनेतील विविध तरतुदींचा ताळमेळ घालण्यासह गंभीर मुद्दे आहेत. राज्यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये असे नमूद केले आहे की, भारतीय प्रजासत्ताकाच्या हद्दीतील नागरिकांसाठी एकसमान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा राज्यसत्ता प्रयत्न करेल. ही तरतूद राज्याच्या धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचा भाग आहे, त्याचा अर्थ लावत परिच्छेद ३७ सांगते की ती अनिवार्य नाही किंवा कोणत्याही न्यायालयाद्वारे लागू करता येणार नाही, परंतु प्रशासनासाठी ती मूलभूत महत्त्वाची आहे.

संविधानाचे कलम २५ हे मूलभूत अधिकारांचा भाग आहे, ते नागरिकांना विवेकाचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार देते. दुसरीकडे, परिच्छेद २६(बी) सर्व धर्मांच्या अनुयायांना त्यांच्या धर्मानुसार त्यांचे कार्य व्यवस्थापित करण्याचा मूलभूत अधिकार देते. त्यामुळे प्रश्न उद्भवतो की, लोकांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य देणाऱ्या मूलभूत अधिकाराशी समान नागरी संहितेचा ताळमेळ कसा घालणार, कारण ती धार्मिक कायद्यांमध्ये एकरूपतेचे आपले प्रबुद्ध उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्या मूलभूत अधिकारात हस्तक्षेप करण्यास बांधील आहे. भाजपने २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात यूसीसीचा समावेश केला होता. आजही यूसीसी राबवण्याचा त्यांचा हेतू बदललेला नाही. मात्र, आठ वर्षे केंद्रात सत्तेत राहूनही या दिशेने काय केले? ते यूसीसीबद्दल गंभीर असते, तर त्यांनी कायद्याचा मसुदा तयार केला असता, तो चर्चा आणि सल्लामसलत करण्यासाठी सभागृहाच्या पटलावर ठेवला असता. सध्या धर्म पाळण्याचे अनेक कायदे आहेत : हिंदू विवाह कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा, पारशी विवाह व घटस्फोट कायदा आणि शरियासुद्धा. यूसीसीच्या अंमलबजावणीसाठी विवाह, घटस्फोट, देखभाल, उत्तराधिकार, दत्तक हक्क यांसारख्या गुंतागुंतीच्या बाबींशी संबंधित विद्यमान कायदे हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी यांना मान्य असतील अशा पद्धतीने जुळवावे लागतील.

योग्य विचारविनिमय न करता तसे करण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतो. राष्ट्रीय विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान यांनी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना पत्र लिहून जद (यू) अध्यक्ष असताना त्यांचे मत मागवले आणि त्यांना प्रश्नावली पाठवली होती. तेव्हा मी त्यांच्यासोबत पक्षात काम करत होतो. उत्तरात नितीश कुमार यांनी लिहिले : विविध धार्मिक गटांच्या - विशेषत: अल्पसंख्यकांच्या - पुरेशा सल्लामसलतीशिवाय आणि संमतीशिवाय यूसीसी लादणे हे सामाजिक जडणघडणीला बाधक ठरू शकते आणि यामुळे आपल्या धर्माचे पालन करण्याच्या संवैधानिक वचनाबाबत लोकांच्या विश्वासाला तडाही जाऊ शकतो... येथे हेदेखील लक्षात ठेवले पाहिजे की, सरकारने प्रस्तावित केलेल्या यूसीसीचे ठोस तपशील अगोदरच सर्वांनाच माहीत असावेत, जेणेकरून त्याचा परिणाम होणाऱ्या सर्व बाजू त्यावर त्यांचा तपशीलवार अभिप्राय देऊ शकतील.

भाजपने अशा प्रकारच्या सल्लामसलतीची काही गंभीर प्रक्रिया सुरू केली आहे का? आपल्या प्रजासत्ताकाचे बहुसंख्यवादी आणि बहुधार्मिक स्वरूप पाहता हे आवश्यक आहे. उदा. घटनेच्या परिच्छेद २५ च्या पहिल्या व्याख्येनुसार शिखांनी कृपाण धारण करणे हे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कक्षेत असेल. मग तीच सूट इतरांना दिली जाणार नाही का? दुसरा व्याख्या सांगते की, हिंदूंबद्दल बोलताना आपण शीख, बौद्ध, जैन यांचाही समावेश करू. पण, या सर्व धर्मांना स्वतःला हिंदू धार्मिक व्यवस्थेत सामावून घ्यायचे आहे का? नोव्हेंबर २०१९ आणि मार्च २०२० मध्ये यूसीसीवर एक विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले होते, परंतु ते कधीही संसदेत मांडले गेले नाही. त्याआधी ऑगस्ट २०१८ मध्ये राष्ट्रीय कायदा आयोगाने सांगितले होते की, सध्या यूसीसीची गरजही नाही आणि ते अपेक्षितही नाही. यूसीसी आपल्या देशाच्या बहुसंख्यतेच्या विरुद्ध असू शकत नाही. याचा ताळमेळ कसा घालायचा, हे यूसीसीचे समर्थक आपल्याला सांगतील का? (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) पवन के. वर्मा लेखक, मुत्सद्दी, माजी राज्यसभा खासदार pavankvarma1953@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...