आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Confluence Of Development, Security And Policies | Article By Rohan Choudhari In Rasik

अंतर्बाह्य:विकास, सुरक्षा अन् धोरणांचा संगम

रोहन चौधरी10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

परराष्ट्र धोरण आणि देशांतर्गत धोरण यांचा सुंदर मिलाफ साधल्यास काय होते, याची प्रचिती सध्या भारताला येत आहे. परराष्ट्र धोरणाविषयी आपल्या मनात असणाऱ्या कमालीच्या अनभिज्ञतेमुळे कदाचित या बदलांकडे आपले लक्ष जाणार नाही. कारण आपल्या लेखी परराष्ट्र धोरण हे फक्त विदेश दौरे, युद्ध, संघर्ष इत्यादीपुरतेच मर्यादित असते. वास्तविक पाश्चिमात्य देशांत ज्या पद्धतीने देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणाचे अलगीकरण केले जाते, ते आपल्या देशात करणे अशक्य आहे. भारताची अंतर्गत सुरक्षा आणि शाश्वत विकास या दोन्ही गोष्टी आपल्या शेजारी राष्ट्रांशी असणाऱ्या संबंधावर अवलंबून आहेत. असे असूनही परराष्ट्र धोरणाविषयी भारतीय जनमानसात असणारी उदासीनता इतकी खेदजनक आहे, की या दोन्ही धोरणांच्या मिलाफातून आपल्याच देशात नवे क्षितिज उदयास येत आहे आणि याचा आपल्याला थांगपत्ता देखील नाही. भोंग्याच्या कर्कश आवाजात या बदलाचा पदरव एक तर आपल्याला ऐकू येत नाही किंवा आपण तो ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. सध्या या मिलाफाचा केंद्रबिंदू आहेत ती ईशान्येकडील राज्ये. दीर्घकाळापासून अस्तित्वात असलेला सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा उठवण्याची भारत सरकारने केलेली घोषणा हे त्याचे कारण आहे.

गृह मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, ईशान्येकडील राज्यांतील सुमारे चाळीस जिल्ह्यांतून लष्कराला दिलेले विशेषाधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. २००४ मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात नेमलेल्या जीवन रेड्डी समितीने केलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणी या सरकारने केल्याबद्दल तूर्तास भारत सरकारचे अभिनंदन करायला हवे. भारतासारख्या लोकशाही देशावर अशा प्रकारचा कायदा हा कलंकच आहे. परंतु, सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कायदा पटकन काढून टाकणे हादेखील एक प्रकारचा आत्मघातच ठरला असता. त्यात या राज्यांतील परिस्थिती इतकी भयानक होती, की आसाम आणि मिझोराम ही दोन राज्ये दोन सार्वभौम राष्ट्राप्रमाणे एकमेकांशी लढत होती. म्हणजे कायदा जिवंत ठेवल्यास लोकशाहीला धोका आणि विसर्जित केल्यास सुरक्षेला धोका अशी विचित्र परिस्थिती सर्वच सरकारांसमोर होती. आपापल्या परीने सर्वच घटकांनी या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, या प्रयत्नांना खरे यश आले, ते ईशान्येकडील राज्यांना परराष्ट्र धोरणाशी जोडल्यामुळे.

ईशान्येकडील राज्ये ही भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची असून, ४५०० किलोमीटरची सरहद्द आंतरराष्ट्रीय सीमेशी जोडली आहे. यामध्ये चीन, नेपाळ, भूतान, म्यानमार आणि बांगलादेश या देशांचा समावेश आहे. त्यातील म्यानमार हा सर्वात महत्त्वाचा देश असून, त्याला अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम आणि नागालँड ही राज्ये जोडलेली आहेत. इतका महत्त्वाचा प्रदेश असूनही उर्वरित भारतीयांनी कायमच त्याला सापत्नभावाची वागणूक दिली. परिणामी हा भाग कायम भारतीय प्रवाहाबाहेरच राहिला. या प्रदेशाला प्रवाहात आणण्याच्या प्रयत्नांना खरा प्रारंभ १९९१ मध्ये नरसिंह रावांनी आखलेल्या ‘लूक ईस्ट’ या धोरणापासून झाला. नरसिंह रावांनी ईशान्येकडील राज्यांना पूर्वेकडील देशांशी जोडण्यास सुरुवात केली. आर्थिक सहकार्य हा नरसिंह रावांच्या धोरणाचा मुख्य हेतू होता. २००३ मध्ये यशवंत सिन्हा यांनी ‘लूक ईस्ट २.०’ हे धोरण आखले. आर्थिक सहकार्यापुरत्या मर्यादित असणाऱ्या या धोरणाने सामरिक रूप धारण केले. या धोरणामुळे ईशान्येकडील राज्यांना भू-राजकीयदृष्ट्या अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले. परंतु, संपर्क क्षमता आणि दळणवळणाच्या साधनांची मर्यादा यामुळे आर्थिक आणि सामरिक धोरणांना अपेक्षित यश मिळत नव्हते. ही उणीव भरून काढण्याचे काम नरेंद मोदी सरकारने केले. २०१४ मध्ये मोदी सरकारने या धोरणात सुधारणा करताना त्याचे नामकरण ‘अॅक्ट ईस्ट’ असे केले. अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि संपर्क क्षमतेत वाढ करणे हा या धोरणाचा मुख्य हेतू होता.

उदाहरणच द्यायचे तर कलादान मल्टी मॉडेल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट हा प्रकल्प. या प्रकल्पामुळे मिझोरामची राजधानी ऐझवाल थेट म्यानमारमधील सित्तेवे बंदराला जोडली जाणार आहे. याद्वारे मिझोराम आणि आसपासच्या राज्यांना आपल्या उत्पादनांचा पुरवठा थेट पूर्वेकडील देशांना करता येणार आहेत. तसेच मणिपूरची राजधानी इंफाळ ते म्यानमार यामधील मांडले यांना जोडणारा ५७९ किलोमीटरचा महामार्ग. त्याचप्रमाणे भारत – म्यानमार - थायलंड हा महामार्ग. हा महामार्ग मणिपूरमधील तेंगनौपल जिल्ह्यातील मोरेहपासून ते थायलंडमधील मेसोत व्हाया म्यानमार असा आहे. पुढे हा मार्ग लाओस, कंबोडियामार्गे व्हिएतनामला नेण्याची भारताची इच्छा आहे. आसाम हे या धोरणातील प्रमुख राज्य असून, ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असणारा स्टिलवेल रस्ता पुन्हा नव्याने वाहतुकीसाठी खुला होत आहे. तो थेट चीनला जोडला जाणार आहे. तसेच एक महामार्ग थेट भूतानला जोडला जात आहे. यातील काही प्रकल्प पूर्णत्वाला आले आहेत. काहींना विलंब होत आहे. परंतु, आश्वासक गोष्ट ही आहे, की ईशान्य भारत बदलतो आहे.

भारत सध्या इतिहासाच्या एका नाजूक टप्प्यावरून जात आहे. जगात जे परिवर्तनाचे वारे वाहत आहे, त्याचा सर्वात जास्त परिणाम आशिया खंडावर होणार आहे. त्यातही तो भारत आणि चीन या देशांवर अधिक होईल. जुन्या संकल्पनेला नव्या संकल्पनेकडून आव्हान मिळत आहे, त्याचप्रमाणे नव्या संकल्पनांच्या मर्यादाही समोर येत आहेत. अशा असंख्य राजकीय संकल्पना आहेत. उदाहरणार्थ, विकास की सुरक्षा, हा प्रश्न कायमच भारताला सतावत आहे. अगदी काश्मीरपासून ते नक्षलग्रस्त भागांपर्यंत हा प्रश्न गंभीरपणे आपल्यासमोर उभा आहे. ईशान्य भारतातील या अनुभवावरून कदाचित त्याचे उत्तर मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. विकास आणि सुरक्षा या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून चालू शकतात.

त्यासाठी परराष्ट्र धोरणाचा आणि देशांतर्गत धोरणाचा धागा घट्ट असला पाहिजे. भारत सरकाराला काही भागातून लष्कराला विशेषाधिकार देणारा कायदा हटवण्याचा जो आत्मविश्वास मिळाला आहे, त्यामागे ‘लूक ईस्ट’ आणि ‘अॅक्ट ईस्ट’ या परराष्ट्र धोरणाचा मोठा हात आहे. सरकारला देशात ज्या ज्या ठिकाणी सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा असेल, तिथे तो पूर्णतः संपवायचा आहे. ही परिवर्तनाची आश्वासक सुरुवात मानावी लागेल. अर्थात आणखी बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र धोरण आणि देशांतर्गत धोरण यांच्या सहसंबंधातून निर्माण झालेल्या ईशान्य भारतातील विकासाच्या या प्रारूपाचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. भारतातील प्रादेशिक विकासाच्या इतिहासाचा आढावा घेतल्यास त्यात भौगोलिक परिस्थिती, राजकीय संस्कृती, देशांतर्गत धोरण यांचा मोठा वाटा असल्याचे दिसून येते.

उदाहरणार्थ, १९६८ च्या हरितक्रांतीनंतर उत्तरेतील राज्यांची सुधारलेली परिस्थिती, सहकार चळवळीमुळे निर्माण झालेला सधन महाराष्ट्र, जागतिकीकरणामुळे गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशमध्ये आलेली सुबत्ता. त्या तुलनेत ईशान्येकडील राज्ये कायम मागासच राहिली. परंतु, हे चित्र आता बदलते आहे. आणि या बदलाचे नेतृत्व भारताचे परराष्ट्र धोरण करत आहे, हे महत्त्वाचे आहे. देशांतर्गत धोरणाला परराष्ट्र धोरणाची साथ मिळते तेव्हा एखाद्या प्रदेशाचा कसा कायापालट होऊ शकतो, याचे ईशान्य भारत हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील एकमेव उदाहरण असावे.

बातम्या आणखी आहेत...