अ्ग्रलेख:संवैधानिक संस्थांचा सन्मान कायम राहावा

तामिळनाडू विधानसभेने एक ठराव संमत करून केंद्र सरकारला राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या कोणत्याही विधेयकाला संमती देताना विशिष्ट मुदतीत निर्णय घेण्यास राज्यपालांना भाग पाडण्यासाठी कायदा करण्यास सांगितले. दरम्यान, सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना विचारले की, दिल्लीच्या एलजींनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या मदतीशिवाय आणि सल्ल्याशिवाय दहा सदस्यांना एमसीडीमध्ये कोणत्या अधिकाराने नामनिर्देशित केले? दिल्ली सरकारने आरोप केला आहे की, या कृत्यांमुळे आनंदी झालेल्या अधिकाऱ्यांनी थेट एलजींकडे फाइल पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.

दोन दिवसांपूर्वीच एलजी यांनी मुख्यमंत्र्यांची खिल्ली उडवली आणि म्हटले की, काही लोक आयआयटीमधून शिकूनही अशिक्षित राहतात. वास्तविक, सीएम खरगपूर आयआयटीमधून शिकलेले आहेत, तर दुसरीकडे उपराष्ट्रपतींनी पुन्हा एकदा सल्ला दिला आहे की, राजकीय लोकांनी परदेशात भारतावर टीका करू नये. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी इंग्लंडमध्ये केलेल्या वक्तव्यानंतर वादाला तोंड फुटले आहे. भारतातील राज्यपाल आणि सभापतींची संस्था सतत वादाच्या भोवऱ्यात असते. बिगर-भाजप पक्षांची सत्ता असलेल्या जवळपास सर्वच राज्यांत राज्यपाल व निवडून आलेले सरकार यांच्यात रोजच एक विचित्र भांडण पाहायला मिळत आहे.