अग्रलेख:मोफत धान्य योजना सुरू ठेवणे हे मोठे आव्हान

कोरोनाच्या काळात गरिबांसाठी सुरू केलेली पाच किलो मोफत धान्य योजना ३१ मार्चला संपत आहे. संसदीय स्थायी समितीने अन्न मंत्रालयाला विचारले की, ही योजना सुरू ठेवायची की नाही, यावर काही अभ्यास झाला का? सुमारे २.६८ लाख कोटी रु. खर्च झाले असले तरी महामारीत गरिबांना या योजनेचा लाभ मिळाला. समितीचे मत आहे की, भारतासारख्या देशात अन्न अनुदान खूप जास्त आहे व ते चालू ठेवणे कठीण होईल. दुसरीकडे, जागतिक भू-राजकीय-लष्करी परिस्थितीने कंबरडे मोडले आहे.पेट्रोल-डिझेल-स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर सगळे विक्रम मोडतील, असा अंदाज आहे.

गरिबांच्या ताटातून दूध, चहा, फळे, भाज्या गायब होऊ शकतात. धान्याचे भाव आता वाढू लागले आहेत. धान्य, भाजीपाला किंवा दुधाचे भाव वाढले तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला असता, परंतु सध्याच्या महागाईचे कारण म्हणजे कच्च्या तेलाची वाढ, महागडी वाहतूक व युक्रेनमधून खाद्यतेल न मिळणे. सामान्य दिवशी दुधाचे भाव एक रुपयाने वाढले तर त्यातील ७० पैसे शेतकऱ्यांना मिळतात आणि उरलेले ३० टक्के पुरवठा साखळीत गुंतलेल्या इतर लोकांकडे जातात, पण अन्नधान्याच्या वाढीपैकी फक्त ३० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना जाते, तर ७०% दलाल खातात. त्यामुळे आगामी महागाईचा फटका सर्वांना बसणार आहे. सरकारने मोफत रेशनवर फेरविचार करावा.