आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:निवडणूक आश्वासनांवर अंकुश, निर्णय योग्य

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राजकीय लोक आश्वासनांचा भूलभूलय्या तयार करून सत्तेत येतात. ही तथ्ये पाहता आचारसंहितेत बदल करून ती आणखी स्पष्ट करता येतील का, याबाबत निवडणूक आयोगाने सर्व मोठ्या राजकीय पक्षांची मते जाणून घेतली. आश्वासने देणाऱ्या पक्षांनी ती पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त संसाधने कोठून आणणार, त्यांची पैसा जमा करण्याची पद्धत व्यावहारिक आहे का, कोणते क्षेत्र वा समाजातील कोणता घटक याचा लाभ घेऊ शकेल, संसाधने गोळा केल्याने इतर एखादा वर्ग प्रभावित तर होणार नाही ना... असे प्रश्न आगोयाला पडले आहेत. आगोयाने हेही म्हटले आहे की, आचारसंहितेत निवडणूक आश्वासनांबाबत ज्या तरतुदी आहेत त्याकडे दुर्लक्ष होत आले आहे. तथापि, बहुतांश विरोधी पक्षांनी याचा विरोध केला आहे. मात्र, काही निवडणूक आश्वासने समाजात फुकटेगिरीला चालना देत आहेत आणि त्यातून कोणताच अनुकूल परिणाम मिळत नाही. निवडणूक जिंकल्यानंतर आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी प्रत्येक वर्गाचे वीज-पाणी बिल माफ केले जाते, पण त्याच्या जागी इतर आवश्यक विकासाकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे अशा आश्वासनांवर बंदी घालणे गरजेचे आहे. कर्ज घेऊन आश्वासने पूर्ण करणेही तितकेच घातक आहे. निवडणूक आयोगाने घेतलेला पुढाकार योग्य आहे.

बातम्या आणखी आहेत...