आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दृष्टीकोन:अफगाणिस्तानातील धोकादायक होणारे अस्थैर्य

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकार नसलेला देश आणि रस्त्यावर अराजक घटकांची उपस्थिती म्हणजे गुन्हेगारी आणि दहशतवादाशी संबंधित घटकांचा प्रवेश. २०११ मध्ये अमेरिकेच्या दुर्लक्षामुळे इराक आणि सिरियामध्ये आयएसआयएसच्या उदयानंतर असे घडले होते. बहुतेक दहशतवादी गट शारीरिकदृष्ट्या उपस्थित नसले तरी ते व्हर्च्युअली जोडलेले आहेत. या प्रदेशात मिश्र वैचारिक युद्धांचा उद्रेक होण्यास बराच वाव आहे.

मादक पदार्थांच्या बेकायदेशीर व्यापारामुळे आर्थिक समस्या नाही आणि स्वस्त शस्त्रे आता उपलब्ध आहेत. आपल्या भूमीवर दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी अफगाणिस्तानची भूमी पुन्हा वापरू नये, हा अमेरिकेचा हेतू होता. परंतु अल कायदा-कोअर, इस्लामिक स्टेट (खोरासन प्रांत), ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट, तेहरिक-ए-तालिबान-पाकिस्तान, जैश-ए-मोहंमद, लष्कर-ए-तोयबा आणि इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ उझ्बेकिस्तानसारखे दहशतवादी गट अमेरिकेचा प्रभाव नसलेल्या ठिकाणी असतील तोपर्यंत ते अशक्य दिसते. त्यांची उपस्थिती चीन, रशिया आणि भारत व पाकिस्तानसाठी धोका आहे. अस्थिरता जितकी जास्त काळ टिकेल तितके हे नेटवर्क मजबूत होईल. काही घटकांवर पाकिस्तानचे नियंत्रण असले तरी अखेरीस त्याच्यावरही परिणाम होईल. भूतकाळात त्याने दहशतवादाने सर्वाधिक प्रभावित राष्ट्रांपैकी एक असल्याचे दाखवून मित्र आणि मैत्री नसलेल्या दहशतवाद्यांचा खेळ खेळला आहे. यामुळे त्याला तालिबान घटकांच्या मदतीने जम्मू-काश्मीरमध्ये आपले मिशन सुरू ठेवण्यासाठी आधार मिळू शकतो. दहशतवादाविरोधातील जागतिक युद्धासाठी ही सर्वात योग्य वेळ आहे, कारण बहुतेक देशांचे हितसंबंध जुळलेले आहेत, परंतु आंतरराष्ट्रीय भूराजकारण त्याला कधीही परवानगी देणार नाही. आपल्या प्रभाव क्षेत्रातील दहशतवादी कारवाया थांबवण्यासाठी चीन आणि रशिया तालिबानशी काही संबंध ठेवू इच्छितील. अमेरिकाही कदाचित स्वतःला या प्रदेशापासून पूर्णपणे वेगळे करू शकत नाही.

अफगाणिस्तानमध्ये खूप काही डावावर लागले आहे अशा काही राष्ट्रांशी जोडलेले राहणे भारतासाठी सध्या महत्त्वाचे आहे. यामध्ये रशिया, ताजिकिस्तान, उझ्बेकिस्तान, इराण आणि कतार यांचा समावेश आहे. सौदी अरेबिया आणि यूएईशी जोडलेले राहणेदेखील महत्त्वाचे आहे, त्यांचे महत्त्व पूर्णपणे नाकारता येणार नाही.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन युद्धबंदी आणि कराराशिवाय अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेण्याचे समर्थन करत असले तरी अमेरिकनांनी दाखवलेल्या लष्करी अक्षमतेची इतिहासातील सर्वात मोठी शरणागती म्हणून नोंद होईल. दुसरीकडे अफगाणिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा दलदेखील (एएनएसएफ) अक्षम, निराश आणि वाईट नेतृत्वाचे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही अमेरिकन लष्करी कमांडरच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह आहे. तुम्ही ८८ अब्ज डॉलर्स भूसेनेवर खर्च करता तेव्हा तुम्ही नक्कीच गुणवत्तेसाठी जबाबदार असता. अर्थात याची आणखी एक बाजूही आहे, जिथे एएनएसएफ गेली कित्येक वर्षे उत्साहाने लढली आणि नंतर कदाचित त्यांच्या कमांडरांनी अमेरिकेच्या नकळत तडजोड केली. काहीही असले तरी ही संचालन आणि रणनीतीच्या पातळीवरील उणीव आहे. अमेरिकेने तालिबानशी गुपचूप करार केल्याचीही चर्चा आहे. हे पूर्णपणे अशक्य वाटते, कारण कोट्यवधी डॉलर्स किमतीची घातक शस्त्रे डावावर लावलेली होती, कोणताही अमेरिकन नेता ती कट्टरपंथी घटकांच्या हातात पडण्यासाठी सोडणार नाही. किमान अमेरिका पाकिस्तानला आकस्मिक प्रतिसादासाठी काही हवाई तळ पुरवण्यास भाग पाडू शकले असते. अमेरिकनांनी पाकिस्तानच्या डीप स्टेटबाबत कडक धोरण अवलंबले असते तर ही परिस्थिती कधीच आली नसती. तालिबानचे संपूर्ण नाटक तेथून बाहेर पडण्याच्या वाईट रणनीतीचाच परिणाम आहे.

अफगाणिस्तानबद्दल येणाऱ्या अनेक बातम्या आपल्यासाठी चिंताजनक आहेत. काबूलमध्ये स्थैर्य येताना दिसत नाही. आपण बदलल्याची ढोंगी प्रतिमा आणि उदारवादी वृत्ती निर्माण करण्यात तालिबान अपयशी ठरला आहे. त्यांनी जनसंपर्क खूप पूर्वीच सुधारायला हवा होता. लोक तालिबानला हिंसकपणासह स्वीकारणार नाहीत. अफगाण तरुणांना सहज दडपता येणार नाही. यामुळे आंतरराष्ट्रीय संस्था सरकार चालवण्यास मदत करण्याची शक्यता संपेल. तेथे उदयास येणाऱ्या आंदोलनांच्या समर्थनार्थ निर्बंधही लागू केले जाऊ शकतात. पंजशीर आंदोलनाने अफगाणिस्तानसाठी आशा निर्माण केली आहे. तथापि, त्याला बाहेरील मदतीची आवश्यकता असेल.

सरकार नसलेला देश आणि रस्त्यावर अराजक घटकांची उपस्थिती म्हणजे गुन्हेगारी आणि दहशतवादाशी संबंधित घटकांचा प्रवेश. २०११ मध्ये अमेरिकेच्या दुर्लक्षामुळे इराक आणि सिरियामध्ये आयएसआयएसच्या उदयानंतर असे घडले होते. बहुतेक दहशतवादी गट शारीरिकदृष्ट्या उपस्थित नसले तरी ते व्हर्च्युअली जोडलेले आहेत. या प्रदेशात मिश्र वैचारिक युद्धांचा उद्रेक होण्यास बराच वाव आहे. मादक पदार्थांच्या बेकायदेशीर व्यापारामुळे आर्थिक समस्या नाही आणि स्वस्त शस्त्रे आता उपलब्ध आहेत. आपल्या भूमीवर दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी अफगाणिस्तानची भूमी पुन्हा वापरू नये, हा अमेरिकेचा हेतू होता. परंतु अल कायदा-कोअर, इस्लामिक स्टेट (खोरासन प्रांत), ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट, तेहरिक-ए-तालिबान-पाकिस्तान, जैश-ए-मोहंमद, लष्कर-ए-तोयबा आणि इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ उझ्बेकिस्तानसारखे दहशतवादी गट अमेरिकेचा प्रभाव नसलेल्या ठिकाणी असतील तोपर्यंत ते अशक्य दिसते. त्यांची उपस्थिती चीन, रशिया आणि भारत व पाकिस्तानसाठी धोका आहे. अस्थिरता जितकी जास्त काळ टिकेल तितके हे नेटवर्क मजबूत होईल. काही घटकांवर पाकिस्तानचे नियंत्रण असले तरी अखेरीस त्याच्यावरही परिणाम होईल. भूतकाळात त्याने दहशतवादाने सर्वाधिक प्रभावित राष्ट्रांपैकी एक असल्याचे दाखवून मित्र आणि मैत्री नसलेल्या दहशतवाद्यांचा खेळ खेळला आहे. यामुळे त्याला तालिबान घटकांच्या मदतीने जम्मू-काश्मीरमध्ये आपले मिशन सुरू ठेवण्यासाठी आधार मिळू शकतो. दहशतवादाविरोधातील जागतिक युद्धासाठी ही सर्वात योग्य वेळ आहे, कारण बहुतेक देशांचे हितसंबंध जुळलेले आहेत, परंतु आंतरराष्ट्रीय भूराजकारण त्याला कधीही परवानगी देणार नाही. आपल्या प्रभाव क्षेत्रातील दहशतवादी कारवाया थांबवण्यासाठी चीन आणि रशिया तालिबानशी काही संबंध ठेवू इच्छितील. अमेरिकाही कदाचित स्वतःला या प्रदेशापासून पूर्णपणे वेगळे करू शकत नाही.

(काश्मीरमधील १५ व्या कोअरचे माजी कमांडर लेफ्ट. जनरल एसए हसनैन)

बातम्या आणखी आहेत...