आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

उलटा चष्मा:आत्महत्या आणि राष्ट्रद्रोही विरोधक

एका महिन्यापूर्वीलेखक: दीपक पटवे
  • कॉपी लिंक

२०२०च्या फेब्रुवारीपासून देशात कोरोनाचे वारे वाहायला लागले. भारतातच नाही, संपूर्ण जगभर या साथीने असा काही हल्लकल्लोळ माजवला आहे की जगात दुसरं काहीही महत्वाचं, लक्ष देण्यालायक राहिलेलं नाही असेच चित्र तयार झाले आहे. पण देशात वर्षभरात इतके मृत्यू होत असतील आणि त्यामुळे सारा देश जर तेवढे एकमेव लक्ष्य ठेवून कामाला लागत असेल, तर इतके मृत्यू घडवणारे कोरोना हे काही एकमेव कारण नाही. देशात आत्महत्या करूनही त्यापेक्षा जास्त लोकं दरवर्षी मृत्यूला गाठताहेत आणि कोरोनाच्या तुलनेत एक टक्काही लक्ष त्या मृत्यूंकडे द्यायची गरज देशात कोणाला वाटत नाही, हा मुद्दा आहे.

सन २०१० मध्ये भारतात एकूण एक लाख ३४ हजार ६०० जणांनी आत्महत्या करून प्राण गमावले होते. पण प्रत्यक्षात एक लाख ८७ हजाराहून अधिक जणांनी आत्महत्या केल्या होत्या, अशी नोंद एका अभ्यासातून पुढे आली होती.अर्थात, सरकारी आकडेवारीवर फारसा विश्वास ठेवू नये हा संदेश. २०१५ मध्ये आत्महत्या करणाऱ्यांचा सरकारी आकडा आहे एक लाख ३३ हजार ६२३. नोंद न झालेल्या आत्महत्यांची संख्या मात्र समोर आलेली नाही. ही इतकी जुनी आकडेवारी आठवण्याचे कारण भारतात कोरोनाचा शिरकाव होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले आहे आणि ३ मार्चपर्यंत भारतात या साथीमुळे एक लाख ५७ हजार ३८५ जणांनी प्राण गमावले आहेत. आता कोरोनाचा आणि आत्महत्यांचा काय संबंध असाही प्रश्न तुम्हाला पडला असण्याची शक्यता आहे. पण थांबा. ही तुलना मी का करताेय, हे तुमच्या लगेचच लक्षात येईल.

२०२०च्या फेब्रुवारीपासून देशात कोरोनाचे वारे वाहायला लागले. मार्चमध्ये तर लाॅकडाऊनच सुरू झाले. या वर्षभरात काय काय घडले जरा आठवून पहा. भारतातच नाही, संपूर्ण जगभर या साथीने असा काही हल्लकल्लोळ माजवला आहे की जगात दुसरं काहीही महत्वाचं, लक्ष देण्यालायक राहिलेलं नाही असेच चित्र तयार झाले आहे. हे चुकीचे आहे असे मला म्हणायचे नाही; पण देशात वर्षभरात इतके मृत्यू होत असतील आणि त्यामुळे सारा देश जर तेवढे एकमेव लक्ष्य ठेवून कामाला लागत असेल, तर इतके मृत्यू घडवणारे कोरोना हे काही एकमेव कारण नाही. देशात आत्महत्या करूनही त्यापेक्षा जास्त लोकं दरवर्षी मृत्यूला गाठताहेत आणि कोरोनाच्या तुलनेत एक टक्काही लक्ष त्या मृत्यूंकडे द्यायची गरज देशात कोणाला वाटत नाही, हा मुद्दा आहे.

रोज मरे त्याला कोण रडे? अशी एक म्हण मराठीत आहे. आत्महत्या काय, वर्षानुवर्षे होत आल्या आहेत. शिवाय, स्वत:चीच हत्या करणारा माणूस स्वत:च्याच कृतीने मरतो. त्याला सरकार तरी काय करणार बिचारे, नाही का? असा सरकारधार्जिणा युक्तिवाद या निमित्ताने ऐकायला मिळाला; पण ते सोडा. कोरोनापेक्षाही जास्त बळी घेणाऱ्या आत्महत्येच्या व्हायरसकडे सरकार कसे पाहाते आणि काय करते हे थोडी आकडेवारी पडताळून आपण पाहू. सन १९८७ ते २००७ या २० वर्षात देशातील आत्महत्यांचे प्रमाण ७.९ टक्क्यांवरून वाढून १०.३ टक्कांवर पोहोचले. वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर आत्महत्या करणाऱ्यांच्या संख्येत साधारण २५ टक्के इतकी वाढ झाली. देशभरात आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्या पाहिली तर ही वाढ किती मोठी आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. सरकार काय करते आहे हे जाणून घेण्यासाठी आणखी एक मुद्दा लक्ष वेधून घेणारा आहे. २०१२ साली महिलांच्या आत्महत्येत भारत देश सहाव्या क्रमांकावर होता. त्यावेळी भारतातील महिलांच्या आत्महत्येचे प्रमाण १६.४ होते. म्हणजे दोन लाख महिलांपैकी साधारण ३३ महिला आत्महत्या करीत होत्या. सप्टेबर २०१९ ची आकडेवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या एका एजन्सीने जाहीर केली आहे. त्यानुसार त्या वर्षी भारतातील एक लाख महिलांपैकी साधारण १४ ते १५ (१४.७) महिला आत्महत्या करीत होत्या. तरीही जगात भारत त्यावर्षी तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला होता. प्रत्येक लाख महिलांच्या मागे आत्महत्या करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण कमी झाले तरी जागतिक पातळीवर या बाबतीत स्थान वरचे मिळाले म्हणजे महिलांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात भारतापेक्षा पुढे असूनही अनेक देशांनी मधल्या सहा-सात वर्षात बरीच प्रगती केली आहे हे उघड आहे. २०१२ मध्ये दक्षिण पूर्व आशियात महिलांच्या आत्महत्येच्या बाबतीत भारत पहिल्या स्थानावर होता. त्या खालोखाल श्रीलंका दुसऱ्या स्थानी आणि थायलंड तिसऱ्या स्थानी होता, असेही आकडेवारी सांगते. मेरा भारत महान.

सरकारने अगदीच काही केले नाही, असेही नाही. सन २०१२ मध्ये तत्कालीन सरकारने आत्महत्या कमी करण्यासाठी काय करता येईल, हे शोधण्यासाठी एक अभ्यासगट नेमला होता. त्या गटाने अभ्यास करून हे शोधून काढले की, त्या वर्षी ज्यांनी आत्महत्या केल्या त्यापैकी ३३ टक्के म्हणजे सर्वाधिक आत्महत्या या किटकनाशक प्राशन करून केल्या गेल्या आहेत. त्या खालोखाल २६ टक्के लोकांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे आणि नऊ टक्के लोकांनी स्वत:ला जाळून घेऊन संपवले आहे. अर्थात, या तिसऱ्या प्रकारात महिलांचे प्रमाण जास्त असणार हे उघड आहे. या आत्महत्या कशामुळे झाल्या, त्यांनी स्वत:ला संपविण्याचा विचार का केला, हे शोधून ती परिस्थिती बदलविण्याचे उपाय सरकारला अपेक्षित असावेत; पण गटाने कारण शोधण्याऐवजी साधन शोधून काढले आणि उपाय अर्थातच त्या अनुशंगाने सुचवले. काय होते त्या शिफारशींमध्ये? तर किटकनाशक आणि दोर यांच्या विक्रीवर कठोर नियंत्रण आणले जावे. म्हणजे विकत घेण्याचे कारण स्पष्ट झाल्याशिवाय या वस्तू कोणालाही विकत देऊ नये, असे या गटाला अपेक्षित असावे. ‘ना रहे बास, ना बजे बासुरी’ ही म्हण त्या अभ्यास गटाला चांगलीच तोंडपाठ असावी बहुदा. तसे काही घडले नाही आणि आत्महत्या काही थांबल्या नाहीत.

आकडेवारीच सांगायची तर आणखी एक धक्कादायक आकडेवारी बघा. आत्महत्येचा विचार येणे हा एक मानसिक आजार म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. त्यामुळेच तर २९ मे २०१८ पासून आत्महत्या करणे किंवा तसा प्रयत्न करणे हा कायद्याने गुन्हा ठरत नाही. जर हा एक मानसिक आजार असेल तर त्यावर काही उपाय? आकडे सांगतात की, आपल्या देशात आवश्यकतेच्या केवळ १३ टक्के मानसोपचार तज्ञ उपलब्ध आहेत. सरकार विद्यार्थ्यांवर मानसोपचार तज्ञ बनण्याची सक्ती तर करू शकत नाही हे खरे; पण त्यासाठी काही तरतूद तर करू शकते की नाही? आपल्याकडे सार्वजनिक आरोग्यासाठी जो काही निधी अर्थसंकल्पात तरतूद केला जातो त्याच्या ०.०६ टक्के म्हणजे शंभर रुपयांतले केवळ सहा पैसे मानसिक आरोग्यावर खर्च होतात. आपल्यापेक्षा बांगलादेश त्यावर जास्त खर्च करतो हे वास्तव आहे. विकसित देशात १०० रुपयांतले ४ रुपये मानसिक आरोग्यावर खर्च होतात.

विकसित देशांचा उल्लेख आला आहे तर ही देखील एक बाब नोंदवली पाहिजे की, पुदुचेरी हे राज्य देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे दरडोई उत्पन्न असलेले राज्य आहे. दिल्ली आणि चंढीगड हे पहिले दोन. पण आत्महत्यांमध्ये पुदुचेरी सर्वात आघाडीवर आहे. तिथे एक लाखातील साधारण ३७ जण (३६.८) दरवर्षी आत्महत्या करतात. बिहारकडे तुम्ही कसे पाहाता माहिती नाही; पण बिहारमध्ये हा दर ०.८ इतका आहे. म्हणजे आत्महत्या नगण्यच. ‘विकास पगला गया है’ बहुदा. पटेल आडनावाचे एक अर्थतज्ञ आहेत जे सांगतात की, उच्च उत्पन्न देशांमध्ये समस्यांना सामोरे जाण्याची पद्धत म्हणून आत्महत्या स्वीकारली गेली आहे. दक्षिण भारतातही आत्महत्या हा उपाय सांस्कृतिकदृष्ट्या स्वीकारला गेला आहे, असाही त्यांचा दावा आहे. आत्महत्येच्या दरात भारतातील सर्वात वरचे तीन राज्य पाहा. पहिले तामिळनाडू. एक लाखातले साधारण १२.५ लोक आत्महत्या करतात. दुसरे महाराष्ट्र. लाखामागे साधारण १२ लोक स्वत:चा जीव गमावतात आणि तिसरे पश्चिम बंगाल. तिथे हा दर ११ आहे. पटेल यांचे म्हणणे पटायला लागते ना? असो. देशात होणाऱ्या एकूण आत्महत्यांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अवघे ११.२ टक्के आहे. म्हणजे ८८.८ टक्के लोकांच्या आत्महत्यांची दखल कोणी घेत नसताना या ११ टक्के लोकांचे कौतुक कशासाठी? असा विचार केंद्र सरकारने केला असावा. त्यामुळेच २०१५ नंतर शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारीच प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. याला म्हणतात समन्यायी सरकार. पण विरोधकांना त्याकडे न्याय बुद्धीने पाहाताच येत नाही. राष्ट्राचा द्रोह म्हणतात तो हाच.

deepak.patwe@dbcorp.in

(लेखक "दिव्य मराठी' जळगाव आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत)

बातम्या आणखी आहेत...