आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थव्यवस्था:कोविड असूनही आपण जिंकत आहोत गरिबीविरुद्धची लढाई

छत्रपती संभाजीनगर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोविडच्या काळात लॉकडाऊनमुळे उद्भवलेल्या समस्या माध्यमांच्या हेडिंगमध्ये होत्या. महामारीने जीव तर घेतलेच, पण तिची विनाश लीला त्याहूही व्यापक होती. दहा कोटींहून अधिक शहरी कामगारांच्या नोकऱ्या गेल्या, तर एक कोटीहून अधिक स्थलांतरित मजुरांना गावी परतावे लागले. जागतिक बँकेचा अंदाज होता की, कोविडमुळे कमी-मध्यम-उत्पन्नाच्या देशांमध्ये गरिबी आणि असमानतेची परिस्थिती आणखी बिकट होईल. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा अंदाज आणखी वाईट होता. ते म्हणाले की, ४० कोटी भारतीयांना पुन्हा गरिबीत परतण्याचा धोका आहे. पण, वाचकांना हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, उलट या काळात विषमता कमी झाली आहे. गरिबी नक्कीच वाढली, पण तेवढी नाही. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अंदाजानुसार केवळ दहा टक्के. कारण? कारण महामारीच्या सुरुवातीपासून सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू केली होती, त्यामध्ये ८० कोटी लोकांना दरमहा ५ किलो मोफत धान्य दिले जात होते. त्याचबरोबर मनरेगाअंतर्गत खेड्यापाड्यांत कोट्यवधींना रोजगार मिळाला आणि मनरेगावर होणारा खर्च जवळपास दुप्पट झाला. महिला आणि शेतकऱ्यांना विविध योजनांतर्गत रोख हस्तांतरणही मिळाले. भारतातील गरिबीशी संबंधित संशोधन वादाच्या भोवऱ्यात राहते आणि ते राजकीयदृष्ट्या प्रेरितही आहे. उपभोगाची गणना अधिकृत ग्राहक खर्च सर्वेक्षणाद्वारे केली जाते. ते अनेक अध्ययनांसाठी प्राथमिक डेटा प्रदान करते. परंतु, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीमध्ये नोंदवलेल्या उपभोगाच्या केवळ ५० टक्के इतकाच हिस्सा आहे. सरकारने २०१६-१७ साठी नवीनतम ग्राहक खर्च सर्वेक्षण डेटा जारी करण्यास नकार दिला तेव्हा परिस्थिती आणखी वाईट झाली. ते सरळ म्हणाले की, याचे निकाल विश्वासार्ह नाहीत. यामुळे गैरसोयीची वस्तुस्थिती लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला आहे. कोविडच्या काळात असमानता कमी होण्याचा आणि गरिबीत किंचित वाढ होण्याचा ट्रेंड अनेक अध्ययनांते आढळून आला, तोदेखील एकट्या भारतात नाही. अमेरिकेला कोविडचा सर्वाधिक फटका सहन करावा लागला, पण तिथेही गरिबी आणि विषमतेचे आकडे बिघडले नाहीत, उलट सुधारले आहेत. कारणही तेच आहे. अमेरिकन सरकारनेही कोविड काळात गरीब आणि मध्यम-उत्पन्न कुटुंबांना सरकारी मदतीचे अनेक फायदे दिले. चार शोधनिबंधांनी कोविडकाळात भारतातील गरिबीच्या स्थितीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. अर्थतज्ज्ञ भल्ला, भसीन आणि विरमानी यांनी आयएमएफसाठी लिहिलेल्या एका पेपरने मीडियाचे लक्ष वेधले आहे. या पेपरमध्ये दारिद्र्यरेषेपेक्षा गरिबीच्या दराची व्याख्या वेगळी आहे. दररोज ३.२० डाॅलर कमावणारे गरीब मानले जातात आणि दिवसाला १.९० डाॅलर कमावतात ते अत्यंत गरीब मानले जातात. त्यांना आढळले की, कोविडच्या पहिल्या वर्षात गरिबीत ४३% वाढ झाली. त्यानंतर त्यांनी ते मोफत अन्नासह समायोजित केले, त्यामुळे कोविडचे दुष्परिणाम बऱ्याच प्रमाणात कमी झाले. आता आढळले की, केवळ ४.६ कोटी लोक गरिबीत गेले, ते आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अंदाजापेक्षा खूपच कमी आहे. मी ३.२ डाॅलरच्या दारिद्र्यरेषेवर लक्ष केंद्रित करतो, ती भारत सरकारने स्वीकारलेली अधिकृत दारिद्र्यरेषा असावी, असे या पेपरच्या लेखकांनी सुचवले. मी त्याच्याशी सहमत आहे. परंतु, चारपैकी तीन अध्ययनांत भारतात विषमता कमी झाल्याचे आढळले. आर्थिक सिद्धांतानुसार, आर्थिक विषमता मंदीच्या काळात कमी होते व भरभराटीच्या काळात वाढते. भल्लांना आढळले की, २००४ मधील ७४% वरून गरिबी २०१४ मध्ये ४३% आणि २०२० मध्ये २६.५% पर्यंत घसरली. २०११ पर्यंत दारिद्र्य कमी करण्यासाठी अन्न अनुदानाचे योगदान केवळ सरासरी होते, पण २०१३ पासून ते झपाट्याने वाढले. कोविडच्या पहिल्या वर्षात ते दुप्पट झाले. आपण निष्कर्ष काढू शकतो की, भारत गरिबीविरुद्धची लढाई जिंकत आहे. (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)

नीरज कौशल कोलंबिया विद्यापीठातील प्राध्यापक nk464@columbia.edu