आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विश्लेषण:कोविडच्या परीक्षेत आपण उत्तीर्ण झालो की अनुत्तीर्ण?

औरंगाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोना आता स्थानिक होत आहे. सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा मागे घेऊन राज्यांना महामारीवर पावले उचलण्यास मोकळे केले आहे. मिलिमीटरच्या दहा हजारावा भाग अशा आकाराच्या विषाणूने आपल्या तयारीची परीक्षा घेतली. यातून आपण काय शिकलो?

राज्याने आपली शक्ती विचारपूर्वक वापरावी आणि जनतेच्या जीवनाशी निगडित प्रश्नांवर अधिक औदार्याने विचार करावा, हा त्याचा पहिला धडा होता. महामारीच्या सुरुवातीला सरकारला जीवन आणि उपजीविका यापैकी कोणता पर्याय निवडायचा हा कठीण निर्णय घ्यावा लागला. हे एक धर्मसंकट होते. जगातील सर्वात कडक लॉकडाऊनपैकी एक भारतात लागू करण्यात आले. लाखो नोकऱ्या क्षणार्धात गेल्या. त्याने रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना अत्यंत गरिबीत ढकलले. स्थलांतरितांना विस्थापित व्हावे लागले. आपला जीडीपी घसरला. चांगल्या पद्धतीने लागू केलेला किंवा लक्ष्यित लॉकडाऊन बाधितांचे प्राण वाचवू शकला असता आणि कोट्यवधी कामगारांना प्रचंड त्रास झाला नसता.

आपण आपली आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यात अपयशी ठरलो तेव्हाच कोविडची शोकांतिका सुरू झाली. आजही परिस्थिती फारशी चांगली नाही. आपल्यापेक्षा लहान देश कमी संसाधनांसह पुढे गेले आहेत. थायलंडने सार्वजनिक आणि खासगी प्रणालींना जोडून सार्वत्रिक आरोग्यसेवेचे स्वप्न साकार केले आहे. त्याने आपल्या आरोग्य मंत्रालयाची दोन भागांत विभागणी केली आहे : एक एजन्सी म्हणून काम करते, ती खासगी व सार्वजनिक रुग्णालयांमधील स्पर्धेच्या परिणामांवर आधारित आपल्या सर्व नागरिकांसाठी आरोग्य सुविधा सुरक्षित करते आणि दुसरी सरकारी रुग्णालयांमध्ये सेवा देते. हे ग्रामीण आणि समुदाय-आधारित प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या नेटवर्कवरदेखील लक्ष केंद्रित करते, तेथे स्थानिक आणि प्रशिक्षित डॉक्टर सेवा देतात. तथापि, भारतातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था वाईट आहे. डॉक्टर, परिचारिका ड्यूटीवर जात नाहीत आणि औषधे चोरीला जातात. या क्षेत्रात सुधारणा करण्याची वेळ आली असून थायलंडचे मॉडेल आपल्यासमोर आहे.

सकारात्मक बाब म्हणजे आपली लसीकरण मोहीम प्रभावी होती आणि आपण ते अगदी कमी खर्चात करून दाखवले. सरकारने आधीच लसीची ऑर्डर दिली असती तर ती आणखी चांगली करता आली असती. चांगला समन्वय आणि ऑनलाइन पोर्टलमुळे आज ८० टक्के लोकसंख्येला डोस दिला गेला आहे. आपल्याला लसीकरणानंतर लगेचच डिजिटल प्रमाणपत्र मिळाले, तर परदेशातील लोकांना हस्तलिखित प्रमाणपत्रांसाठी प्रतीक्षा करावी लागली. सरकारच्या मोफत रेशन आणि ग्रामीण रोजगार हमी योजनांनी या कठीण काळात लोकांना मोठी मदत केली. अशा वेळी जनतेच्या खिशात पैसा टाकून खर्चाला आधार घेणे आवश्यक होते. परस्परसंवादावर अवलंबून असलेल्या छोट्या उद्योगांसाठी आणि क्षेत्रांसाठी अधिक चांगले प्रयत्न करता आले असते. परंतु, कोविडने आपल्या शिक्षणाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातील अंतर्निहित दोष उघड केले आहेत. जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारतातील मुले शाळेत जास्त वेळ घालवतात. ज्या गरीब मुलांकडे स्मार्टफोन नव्हते किंवा ज्यांचे पालक शिकलेले नाहीत, त्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.

कोविडने आपल्या वैचारिक विश्वासांचीही परीक्षा घेतली आहे. मुक्त-बाजार व्यवस्थेने भारतात प्रचंड समृद्धी आणली आणि एक मध्यमवर्ग निर्माण केला, परंतु दुर्बल घटकांचे रक्षण करण्यासाठी आपल्याला डावे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी शास्त्रीय उजवे दोन्ही हवे आहेत. संकटाच्या वेळी वैयक्तिक आणि सामुदायिक दोन्ही प्रयत्न तितकेच महत्त्वाचे ठरतात, हे कोविडने आपल्याला शिकवले आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

गुरचरण दास लेखक व एअर इंडिया बोर्डाचे माजी संचालक gurcharandas@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...