आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Disadvantages Of Blind Competition In Liquor Sales Among States | Virag Gupta

विश्लेषण:राज्यांमधील मद्यविक्रीबाबतच्या आंधळ्या शर्यतीने होणारे तोटे

औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

खिरापत प्रकरणात केजरीवाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कल्याणकारी राज्याच्या घटनात्मक तरतुदींसाठी दाद मागितली. दुसरीकडे, आप पक्षाने कलम ४७ मधील दारूबंदीच्या घटनात्मक सूचना झुगारून दिल्लीला दारूची राजधानी बनवण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. दारी पिण्याचे किमान वय २५ वरून २१ वर्षे केल्यानंतर ते १८ वर्षे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, ड्राय डेची संख्या २३ वरून ३ दिवसांवर आणण्यात आली, निवासी भागांत मद्यविक्रीच्या दुकानांचा विस्तार करण्यात आला. ड्रग्ज, तंबाखू आणि दारू यातून मिळणाऱ्या कमाईला बॅड मनी म्हणतात. तरुण, महिला आणि कामगार वर्गाला दारूचा पुरवठा वाढवून आपण शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचे चॅम्पियन असल्याचा दावा अण्णांच्या अनुयायांनी केला. हा विरोधाभास संविधान, लोककल्याण आणि नैतिकतेच्या दृष्टीने कसा न्याय्य ठरू शकतो? जेपींचे शिष्य असलेल्या नितीश यांनी याप्रकरणी स्पष्ट भूमिका घेत बिहारमध्ये दारूबंदीमुळे महिलांच्या सुरक्षेबरोबरच गुन्ह्यांमध्येही घट झाल्याचे सांगितले.

अबकारी धोरणातील अनियमिततेसह भ्रष्टाचाराचे सत्य बाहेर यायला वेळ लागेल. मात्र, या वादानंतर ‘आप’ची दुटप्पी वृत्ती आणि ‘ऑपरेशन लोटस’चे आरोप यामुळे येत्या निवडणुकीची गणिते नक्कीच बिघडू शकतात. येथे शासन आणि संविधानाशी संबंधित ६ मुद्दे समजून घेणे आवश्यक आहे-

१. जीएसटीच्या कक्षेबाहेर असल्याने मद्यावरील कर हा राज्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. यातून राज्यांना सुमारे २.२५ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. दिल्लीत एकूण कराच्या १४.१%, तर मिझोराममध्ये ५८% उत्पन्न अल्कोहोल करातून येते. वादानंतर मद्यविक्री घटल्यामुळे दिल्ली सरकारचा दरमहा १९३ कोटींचा महसूल बुडत असल्याच्या बातम्या आहेत. महसूल घट व खिरापतीच्या राजकारणामुळे राजधानीचे स्वरूप विस्कळीत झाले तर त्याचा फटका देशाला सहन करावा लागू शकतो.

२. दिल्लीतील दारूचा विस्तार की गुजरात-बिहारच्या दारूबंदीचे धोरण? दारूच्या कायदेशीर-अवैध व्यवसायात राजकारणी, पोलिस आणि अधिकारी यांच्याशी माफियांचे संगनमत असते. दिल्लीतील दारू माफियांचा तपास तार्किक बिंदूपर्यंत पोहोचला तर त्याचा परिणाम शेजारील राज्यांवर तसेच संपूर्ण देशात होईल.

३. पिण्याचे किमान वय, कराचे दर आणि दुकाने उघडण्याचे तास याबाबत अखिल भारतीय धोरण असल्यास मद्यविक्रीसाठी राज्यांमधील आंधळी शर्यत कमी होऊ शकते. दारूच्या राजकारणाला आळा घालण्यासाठी सर्व राज्यांच्या महसुलाचे कॅग ऑडिट व्हायला हवे.

४. बिहार, झारखंड, बंगालसह अनेक राज्यांत विरोधी पक्षांचे नेते व समर्थकांकडून नोटांच्या बंडलांसह एकेके-४७ जप्त करण्यात येत आहे. भाजपचे आरोप खरे असल्यास दिल्लीतील अबकारी धोरणातील बदलातून ‘आप’च्या नेत्यांनी प्रचंड पैसा कमावला, त्याचा वापर पंजाबमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी झाला. दुसरीकडे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांत आमदारांच्या ठोक पक्षांतराने सरकार स्थापन केल्याने भाजपही गड्ड्यांच्या खेळात चॅम्पियन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

५. सरकार बनवणे सोपे आहे, पण देश बनवणे अवघड आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. सत्तेच्या राजकारणासाठी भ्रष्ट माफियांसोबत सत्ताधारी-विरोधी पक्षातील सर्वच पक्षांनी चुका केल्या आहेत. राजकारण भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची चळवळ अण्णा हजारे यांनी सुरू केली. अबकारी घोटाळ्यात कुणालाही शिक्षा झाली नाही, तरी या आरोपांनंतर आप पक्षाची नैतिक श्रेष्ठत्वाची भावना खचली आहे. जयप्रकाश यांच्यानंतर अण्णांच्या अनुयायांच्या अपयशाने व्यवस्थेत सुधारणा करण्यात आणि राष्ट्र उभारणीच्या आशा धुळीस मिळाल्याने लोकांमध्ये अस्वस्थता व निराशा निर्माण झाली आहे.

६. निवडणुकांपूर्वी व सत्तापालटाच्या संक्रमण काळात विरोधकांविरुद्ध आयटी, सीबीआय, ईडीचा गैरवापर आता सर्रास झाला आहे. पश्चिम बंगालचे भाजप नेते दिलीप घोष यांनी म्हटले आहे की, टीएमसी नेत्यांसोबत सीबीआय अधिकाऱ्यांची सेटिंग केल्यानंतर ईडीला मैदानात उतरवावे लागले. तपास यंत्रणांच्या गैरवापरामुळे पोलिस शक्तीला चालना मिळते आणि कायद्याच्या राज्याला धक्का बसतो. त्यामुळे न्यायालयांमध्येही अनावश्यक खटले वाढत आहेत. सत्ताधारी-विरोधी पक्षातील भ्रष्ट व गुन्हेगारी वृत्तीचे नेते आणि माफिया यांच्यावर कारवाई झाली तरच देशाची प्रतिष्ठा वाढेल. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

विराग गुप्ता लेखक आणि वकील virag@vasglobal.co.in

बातम्या आणखी आहेत...