आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:न्यायालयांच्या आदेशांची अवहेलना ही गंभीर बाब

औरंगाबाद22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भा रताच्या सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत कार्यपालिका व विधिमंडळे पूर्ण क्षमतेने काम करत नसल्याचा आरोप करत म्हटले की, कार्यपालिका न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन करतात. न्यायालयांच्या अवमानाची वाढती प्रकरणे याचा पुरावा आहेत. हे भाष्य कार्यपालिकेने अत्यंत गांभीर्याने घेतले पाहिजे, ‘आम्ही विरुद्ध ते’ या अर्थाने नाही. राजकीय दबावाला बळी न पडता कार्यपालिकेने कायदेशीर मार्गाने काम केले तर सर्वसामान्य जनतेचाही विश्वास बसून ते न्यायालयांत जाणार नाहीत, हे खरे आहे. न्यायालयीन निर्देश असूनही सरकारची जाणीवपूर्वक निष्क्रियता लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी चांगली नाही, असे सरन्यायाधीशांचे मत आहे.

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानंतरही सरकारने राजधानी दिल्लीतील जहांगीरपुरीमध्ये काही काळ बुलडोझर चालवला. गेल्या ७० वर्षांत सतत राज्ये म्हणजे सरकारे न्यायालयांमध्ये सर्वात मोठे वादी आहेत, हे खरे आहे, पण त्यांनी कायद्यानुसार काम केले तर न्यायालयांना मध्ये पडावे लागणारच नाही. अलीकडे ईडी, प्राप्तिकर किंवा विविध सरकारी संस्थांकडून राजकीय विरोधकांवरील खटल्यांची सर्व प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत. केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांनी लोकसभेत म्हटले की, कठोर यूएपीए प्रकरणांत दोषी ठरवण्याचे प्रमाण केवळ २.१% आहे. साहजिकच ९८ प्रकरणात पोलिसांनी त्यांना अटक केली असली तरी आवश्यक ते पुरावे मिळवता आले नाहीत. या प्रक्रियेत न्यायालयाचा वेळ वाया जाऊन जनतेचा विश्वासही कमी झाला. लोकशाहीच्या या स्तंभांमधील ही वाढती दरी भरून काढण्याची गरज आहे.

बातम्या आणखी आहेत...