आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:गैरव्यवस्थापनाचा विषाणू

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोनाचा विळखा घट्ट होत चाललेला महाराष्ट्र पुन्हा एकदा संपूर्ण लॉकडाऊनच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. आरोग्य महत्त्वाचे की अर्थकारण? यातून गोंधळाचे वातावरण तयार झाल्याने स्थिती आणखी चिघळत चालली आहे. संसर्ग आणि उपाययोजना दोन्ही हाताबाहेर जात असताना दुसरीकडे, ‘कुणी रेमडेसिवीर देता का रेमडेसिवीर..?’ असा आकांत करत कोरोना रुग्णांचे आप्तजन गेल्या दोन आठवड्यांपासून वणवण भटकत आहेत. बेड्स, व्हेंटिलेटर्स, रक्त यांची पहिल्या लाटेच्या वेळची कमतरता या वेळीही कायम आहे. त्यात आता लस, औषधे, इंजेक्शनची वानवा आणि काळ्याबाजाराने कोरोना विषाणूलाही लाजवले आहे.

पाच हजारांच्या इंजेक्शन्ससाठी पन्नास हजार आकारले जातात आणि पन्नास हजारांचे लाख-सव्वा लाख मागितले जात आहेत. संसर्गाचा स्कोअर किती यापेक्षा किती लाख भरण्याची तयारी आहे, किती ओळखी आहेत, यावर उपचार मिळणार की नाही, हे ठरते आहे. उपायांचे अचूक व्यवस्थापन आणि कडक नियमन ज्यांनी करायला पाहिजे, ते केंद्र सरकार उत्सवात रमले आहे, तर कासवगतीने निर्णय घेणारे राज्य सरकारही जबाबदारीत मागे पडले आहे. शेकडो रुग्णांचे बळी गेल्यावर केंद्राने औषधांच्या निर्यातीवर बंदी घालणे आणि राज्याने त्याचे नियमन आपल्या हातात घेणे, यातून ही अक्षम्य हलगर्जी स्पष्ट झाली आहे. एकीकडे गोंधळांची मालिका सुरू असताना राज्य शासनाच्या उपाययोजना तर ‘वरातीमागून घोडे’ ठरल्या आहेत. गेल्या वर्षी खरेदी केलेल्या १५० व्हेंटिलेटर्सपैकी फक्त ४२ उपलब्ध होतात आणि बाकीच्यांचे पैसे मिळाले नाहीत म्हणून खरेदीच स्थगित होते, हा सरकारचा गलथान कारभार ‘दिव्य मराठी’ने नुकताच उजेडात आणला.

गैरव्यवस्थापनाचा हा संसर्ग फक्त व्हेंटिलेटर खरेदीपुरता सीमित नाही, तर कोरोनाच्या लाटेत होरपळणाऱ्या शहरांमधील बेड्सची उपलब्धता, ऑक्सिजनचा साठा, इंजेक्शन्सचा पुरवठा या साऱ्यापर्यंत तो पोहोचला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाढता विसंवाद, असमन्वय, गैरव्यवस्थापन आणि त्यामागचे छुपे राजकारण यांमुळे राज्याला पुन्हा टाळे लागण्याची वेळ आली आहे. एक वेळ कोरोना विषाणूचा प्रभाव म्युटेशननुसार घटत जाईलही कदाचित, पण गैरव्यवस्थापनाची बाधा झालेल्या यंंत्रणेतील हा विषाणू आणखी किती बळी घेईल, हे सांगता येत नाही.

बातम्या आणखी आहेत...