अग्रलेख:राजीनाम्याचा अन्वयार्थ

पोलिस दलातील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी अखेर सोमवारी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला. खरे तर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना राजीनामा देणे भाग पडले. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात खळबळ उडवून देणाऱ्या अँटिलिया जिलेटिन कांडामध्ये तपास अधिकारी सचिन वाझे हेच प्रमुख आरोपी बनल्यानंतर मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीरसिंह यांची पदावरून झालेली उचलबांगडी आणि गृहमंत्र्यांनी महिन्याकाठी तब्बल १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे ‘टार्गेट’ दिल्याचा त्यांनी केलेला अत्यंत गंभीर आरोप या घटनांची धगधगती पार्श्वभूमी या राजीनाम्याला आहे. केवळ आरोप करून परमबीर थांबले नाहीत, तर त्यांची चौकशी सीबीआयमार्फत व्हावी, यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.

आपली तक्रार जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घ्यावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, ही जनहित याचिका कशी होऊ शकते, असा प्रश्न विचारत न्यायालयाने, पदावर असताना तुम्ही गृहमंत्र्यांविरोधात रीतसर फौजदारी तक्रार का दाखल केली नाही? असे खडे बोल सुनावले होते. याच संदर्भात अॅड. जयश्री पाटील यांनीही दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सोमवारी न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. परिणामी, देशमुख यांना लगोलग पायउतार व्हावे लागले. राजीनामा देताना देशमुखांनी नैतिकतेचे कारण दिले असले तरी ते पटण्यासारखे नाही. कारण न्यायालयाच्या निर्णयाआधी त्यांनी स्वत:हून पदत्याग केला असता तर त्याला नैतिकतेचे परिमाण शोभले असते. संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यानंतर सत्ताधाऱ्यांसाठी ही आणखी एक नामुष्की ठरली आहे. दुसरीकडे, विरोधकांच्या दृष्टीने मात्र मोठी ‘विकेट’ पडली आहे.

राजीनाम्यानंतरच्या दोन्ही बाजूंच्या प्रतिक्रिया पाहता यावरून पुढेही राजकारण रंगत जाणार, हे निश्चित. मात्र, या मुद्द्याकडे केवळ राजकीय अंगाने बघून चालणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणातून काय बाहेर येते, ते अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण, या साऱ्याचा संबंध मुंबई पोलिसांच्या प्रतिष्ठेशी, महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेशी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेशी निगडित आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या अन्वयार्थाकडे व्यापक दृष्टीने बघायला हवे.