आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:आर्थिक ‘लस’धोरण

6 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘सगळी सोंगं आणता येतात, पण पैशाचं सोंग आणता येत नाही,’ असं म्हणतात. सध्या सर्वच बाबतीत हे लागू आहे. लॉकडाऊनमुळे ढासळलेले उद्योग क्षेत्र, मंदावलेले अर्थचक्र, घटलेले उत्पादन, वाढती महागाई असे अनेक प्रश्न आ वासून उभे असताना कोरोनाने पुन्हा उच्छाद मांडला आहे. अशा परिस्थितीत जे अपेक्षित होते, तेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केले आहे. पतधोरण आढाव्यात सर्व प्रमुख व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवले. सध्या रेपो दर ४ टक्के, तर रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के आहे. गेल्या १५ वर्षांतील ही नीचांकी पातळी आहे. कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यावर मे २०२० पासून रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात आजवर बदल केलेला नाही. अशा स्थितीत धाडसी निर्णयाचे भलतेच परिणाम होतील, हे ओळखून बँकेने दाखवलेला संयम योग्यच म्हणावा लागेल.

गेल्या वर्षी जुलैच्या तिमाहीत विकास दराने उणे पातळी गाठत लॉकडाऊनचा परिणाम दाखवला. लॉकडाऊननंतर अर्थचक्र हळूहळू वेग घेऊ लागले. त्यामुळेच २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जीडीपी १०.५ टक्के राहील, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने वर्तवला आहे. आगामी काळात महागाई वाढण्याची शक्यताही वर्तवली आहे. इंधनाचे दर आणि मोसमी पावसाचे प्रमाण यावर महागाईचे गणित अवलंबून राहील. याशिवाय पेमेंट बँक खात्यांना दिवसअखेर दोन लाख रुपये शिल्लक ठेवण्यास बँकेने मुभा दिली आहे. पूर्वी ही मर्यादा एक लाख होती. ती वाढल्याने या बँकांना आता अधिक डिजिटल व्यवहार करणे सुलभ होईल. नाबार्ड, एनएचबी आणि सिडबी यांच्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ५० हजार कोटींची मदत दिली आहे.

डिजिटल पेमेंट कंपन्यांनाही एनईएफटी आणि आरटीजीएस सुविधांचा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे. प्रमुख व्याजदर कायम ठेवतानाच अशा काही आर्थिक सुधारणा जाहीर करत रिझर्व्ह बँकेने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. कोरोनाच्या थैमानात सापडलेली जागतिक अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. आपल्याकडेही लसीकरण वाढत जाईल तशी अर्थचक्राला गती येईल. हे पतधोरण त्या दृष्टीने आर्थिक ‘लस’धोरण ठरावे.

बातम्या आणखी आहेत...