आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Divya Marathi Madhurima Article Today On Male Dominance In Society By Deepti Raut

मधुरिमा स्पेशल:पुरुषी मक्तेदारीचा ‘बाजार’

13 दिवसांपूर्वीलेखक: दिप्ती राऊत
  • कॉपी लिंक

‘डोईचा पदर आला खांद्यावरी,
भरल्या बाजारी जाईन मी
हाती घेऊन टाळ खांद्यावरी वीणा,
आता मज मना कोण करी’

संत जनाबाईंच्या या शब्दांची एवढ्या वर्षांनंतर प्रकर्षाने आठवण येण्याचे कारण म्हणजे आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून नावलौकिकास आलेल्या लासलगाव बाजार समितीतील गुरुवारची घटना. कृषी साधना महिला उत्पादक संस्थेने लिलावात सहभागी होताच लासलगावमधील व्यापाऱ्यांनी एकमेकांना इशारे करीत लिलावावर बहिष्कार घातला आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरील पर्यायाने कृषी अर्थकारणातील पुरुषी मक्तेदारीचे किळसवाणे दर्शन पुरोगामी महाराष्ट्राने घेतले. अकोला तालुक्यातील प्रगतिशील शेतकरी ज्योती देशमुख. दीर, सासरे आणि पती असे दहा वर्षांत तीन आत्महत्या सोसणाऱ्या ज्योतीताई ओल्या डोळ्यांचा पदर कमरेला खोचून उभ्या राहिल्या आणि पंचक्रोशीत प्रगतिशील शेतकरी म्हणून प्रसिद्ध झाल्या. अर्थात, शेतात पिकवलेला माल त्या पहिल्या दिवशी बाजार समितीत घेऊन गेल्या तेव्हा ‘देशमुखाची बाई बाजारात बसली’ या अत्यंत किळसवाण्या आणि अपमानास्पद बोचऱ्या टोमण्यांचा त्यांना सामना करावा लागला होता.

नाशिकच्या साधना जाधव यांची लासलगावमध्ये झालेली मानहानी यापेक्षा वेगळी नाही. प्रचंड संघर्षानंतर इफको या राष्ट्रीय संस्थेच्या संचालकपदी निवडून आलेल्या साधना जाधव यांच्या वाट्याला ही वागणूक मिळत असेल तर सामान्य शेतकरी महिलांची या व्यवस्थेत काय किंमत याची कल्पना करू शकतो. जाधव यांच्या कृषी साधना महिला उत्पादक संस्थेने नाफेडसाठी कांदा खरेदीचे टेंडर भरले. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून काम मिळवले. मात्र, ज्या वेळी त्या लासलगावमध्ये लिलावात उतरल्या तेव्हा अन्य व्यापाऱ्यांनी माघार घेत लिलाव ठप्प केला. पावसामुळे कोसळलेले कांद्याचे भाव जाधवांच्या बोलीने १८०० रुपयांपर्यंत वधारले ही प्रस्थापित व्यापाऱ्यांची खरी दुखरी नस. हा वाद महिला म्हणून नव्हता तर तांत्रिक बाब असल्याची सारवासारव करीत बाजार समितीच्या सभापती सुवर्णा जगताप यांनाही या पुरुष खेळीच्या कथपुतली व्हावे लागले.

पंच्याहत्तर वर्षांच्या बाजार समितीच्या इतिहासात प्रथमच सुवर्णा जगतापांच्या रूपात लासलगाव बाजार समितीच्या सभापतिपदी महिला बसली. मात्र, त्यामुळे मार्केटच्या कारभारात महिलांचा ना टक्का वाढला ना स्थान. उलट कृषी साधना संस्थेबाबत वाद उत्पन्न झाला तेव्हा तांत्रिक कारण देत जगताप यांचाही पहिल्या दिवशी नाइलाजच झाला. खरं तर बाजार समितीची स्थापना ही शेतकऱ्यांच्या मालासाठी, पण पडद्यामागील सूत्रधार असतात व्यापारीच. सर्वच बाजार समित्यांमध्ये हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे व्यापारी सारा कारभार ‘खेळवत’ असल्याचे अनुभव सर्वश्रुत आहे. लासलगाव बाजार समितीही यास अपवाद नाही. दररोज लाखो क्विंटल कांद्याचा व्यवहार करणाऱ्या या बाजार समितीत तब्बल ३२१ परवानाधारक अडते आहेत आणि ३३५ खरेदीदार. हद्द म्हणजे यांच्यापैकी १७८ परवाने महिलांच्या नावे देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष कृषी साधना संस्थेच्या साधना जाधव बोली पुकारेपर्यंत या ७५ वर्षात या बाजार समितीच्या आवारात औषधालाही महिलेचे अस्तित्व दिसले नाही. बाजार समितीच्या आवारात महिला दिसतात ते खळ्यातले कांदे निवडताना, वाहताना तासन््तास काम करणाऱ्या महिला मजूर फक्त. अडते, खरेदीदार म्हणून एवढ्या महिलांच्या नावे परवाने काढले असतील तर त्या आहेत कुठे आणि त्यांच्या नावाने कोण कारभार करतंय हा सहकार खात्याच्या चौकशीचा विषय आहे.

याआधीही लासलगाव बाजार समितीत संघटनेबाहेरच्या व्यापाऱ्यांना लिलावात सहभागी होण्यापासून रोखण्यात आले होते. त्यात महिला संस्था म्हणून हे अधिक आव्हानात्मक. सिंडिकेट करून भाव पाडायचे आणि लहान खरेदीदारास जेरीस आणून कारभारातून बाहेर काढण्याची वर्षानुवर्षे सुरू असलेली नामी शक्कल. कृषी साधना संस्थेच्या लिलावातील सहभागाबद्दल लासलगाव व्यापारी असोसिएशनने दोन प्रश्न उपस्थित केले - पहिला प्रश्न होता नाफेडच्या खरेदीचा पुरावा काय आणि दुसरा मुद्दा होता असोसिएशनच्या सदस्यत्वाचा. मुळात ज्या लासलगाव बाजार समितीने कृषी साधना संस्थेस अडते म्हणून परवाना दिला आहे त्याच्या आधारावर संस्थेने रीतसर निविदा भरून नाफेडचे काम मिळवले. विंचूर बाजार समितीतून खरेदी केली त्या संस्थेच्या वैधतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करणे, तांत्रिक कारण पुढे करून शंका उपस्थित करून त्याना लिलावातून बाहेर काढणे हा महिला म्हणूनच झालेला अपमान आणि मानहानी.

नाफेडसाठी खरेदी करताना १८०० रुपये भावाचा कृषी साधना संस्थेने पुकारा केला आणि शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पाडण्याची व्यापाऱ्यांची संधी हुकली तेव्हा हा पुरुषी अहंकार प्रथम जागृत झाला. संस्थेतर्फे कागदपत्रे सादर केल्यावर असोसिएशनचे सभासदत्व हा मुद्दा व्यापाऱ्यांनी पुढे केला. मुळात कोणत्या संघटनेचे तुम्ही सभासद आहात की नाही यावर तुम्हाला खरेदीचा परवाना मिळणे अवलंबून नसल्याने हा मुद्दाच घटनाबाह्य ठरतो. त्यात कोणत्याही व्यापारी असोसिएशनच्या अटी पाहिल्यास नव्यांना मज्जाव कारण्यासाठीच सारा खेळ असल्याचे स्पष्ट होते. अशा या सरंजामशाही पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत महिलांचा टिकाव लागणे दूर, त्यांना प्रवेशासाठीही किती संघर्ष करावा लागतो हे लासलगावच्या घटनेतून सिद्ध झाले.

शेतीचा शोध बाईने लावला सांगितले जाते, पण नागर समाजात शेतीची अर्थव्यवस्था मात्र पुरुषांच्याच हातात एकवटली. बाई उरली ती शेणगोठा करण्यासाठी आणि कंबर मोडून निंदणी-खुरपणी करण्यापुरती. शेतीच्या अर्थकारणात महिलांना ना संधी ना सहभाग. गावोगावी हेच चित्र. शरद जोशींनी लक्ष्मीमुक्तीच्या आंदोलनाने शेतीच्या तुकड्यावर बाईला अधिकार दिला, पण शेतीमालाच्या बाजारपेठेत बाईला किंमत शून्य. प्रत्येक बाजार समितीत महिला शेतकरी - खरेदीदारांसाठी स्वतंत्र गाळे असावेत, विश्रांती कक्ष, स्वच्छतागृह असावेत ही तर तेव्हाची मागणी. मुळात जिथे महिलाच दिसत नाहीत तिथे त्याचे प्रश्न तरी कसे कळणार?

शेतीला चालना देण्यासाठी, शेतीमालास भाव मिळवून देण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने देशभरात १० हजार शेती उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याचा संकल्प सोडला आहे. यात महिला शेतकऱ्यांना स्थान देण्याबाबत कोणतीही मार्गदर्शक सूचना नाही. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने केलेल्या एका अभ्यासानुसार देशात सध्या कार्यरत असलेल्या ७,३७४ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपैकी महिला शेतकऱ्यांच्या कंपन्या आहेत फक्त २२० म्हणजे ३ टक्केसुद्धा नाहीत. पुरोगामी महाराष्ट्राचा वारसा सांगणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना - बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट शेतकरी योजना. २१०० कोटींचा हा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने सुरू आहे. यात २०२७ पर्यंत २ लाख ८० हजार शेतकरी महिलांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. योजना सुरू होऊन एक वर्ष उलटले तेव्हा महाराष्ट्र सरकारची याबाबतची पूर्तता होती शून्य. आजही शेती क्षेत्रातील ७३.२ % काम महिला करीत असल्याचे जनगणनेचे आकडे सांगतात. शेतीच्या बांधाबांधावर राबताना महिला दिसतात. मग बाजार समित्यांच्या व्यवहारात महिलांना स्थान का नाही, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. बाजार समितीच्या सभापतिपदी महिला बसवून हा प्रश्न सुटणार नाही हे लासलगावच्याच उदाहरणातून सिद्ध झाले आहे.

बाजार समितीच्या आवारात महिला शेतकरी, महिला खरेदीदार यांच्यासाठी सेवा व सुविधा उभ्या केल्या, त्यांच्या प्रवेशास प्रोत्साहन मिळाले, कारभारास चालना मिळाली तरच ते शक्य होणार आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचे प्रयोगही आता लोणची-पापडांच्या घरगुती कार्यक्रमांपलीकडे विस्तारण्याची गरज आहे. शेतात राबणाऱ्या ग्रामीण महिलेस शेतीबाबतच्या अनुभवाची कमी नसते. शेतीचे अर्थकारण आणि शेतीमालाचा कारभार समजून घेण्यासाठी तिला गरज आहे ती योग्य प्रशिक्षणाची, कारभारात सहभागी होण्याची संधीची आणि सन्मानपूर्वक वागणुकीची. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाने सारा देश हादरवून सोडला. या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील स्त्रियांनी त्यांच्या मागे शेती सांभाळली. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या बिघडलेल्या संसाराचा आणि फाटलेल्या शेतीचा गाडा त्यांच्या विधवा पत्नी जिद्दीने हाकताना दिसतात. मात्र, आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या फळीत पुरुषच दिसतात. वाटाघाटींच्या बैठकीत महिला फक्त एक-दोन. हे चित्र बदलायचे असेल तर शेतकरी महिला आणि शेतीशी निगडित महिलांचा प्राधान्याने व स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल.

लासलगावची घटना ‘बाई’ म्हणून नाही तर स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या मक्तेदारीमुळे झाली असाही सूर पुढे येत आहे. कारण काहीही असो, मक्तेदारीचा हा फास तोडण्यासाठी एक बाईच पुढे आली, हेही तेवढेच महत्त्वाचे. मग ती खरेदीदार साधना जाधवांच्या रूपात असो वा सभापती सुवर्णा जगतापांच्या निमित्ताने असो. शेवटी सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेचं बीज रोवण्याची ताकद बाईच्याच कुशीत असते हेच यातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. सावित्री तर खूप आहेत, गरज आहे ती जोतिबांची. कृषी क्षेत्रातील, कृषी व्यापारातील आणि कृषी कारभारातील जोतिबांनी पुढे येण्याची हीच निर्णायक वेळ आहे.

बाजार समित्यांमधील महिलांचा हक्क हा लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी आणि शेतीमालाच्या बाजारातील महिलांचा वाटा हा शेतीवरील अार्थिक संकट सावरण्याच्या अभिसरणासाठी गरजेचा आहे, महिलांचा, महिलांनी सोडवण्याचा, महिलांपुरता मर्यादित प्रश्न नाही. त्यात तर ‘हे असे आहे तरी पण हे असे असणार नाही, दिवस अमुचा येत आहे, तो घरी बसणार नाही’ हा नारा देत त्या तर केव्हाच पुढे निघाल्या आहेत. आता समाजाची वेळ आहे त्यांना सोबत घेऊन चालायचे की बहिष्कार टाकत बाहेर काढायचं यातील पर्याय निवडण्याची.

बाई शेतीच्या बांधाबांधावर दिसते. शेणगोठा करताना दिसते. मानपाठ एक करत निंदणी-खुरपणी करतानाही दिसते. शेतीच्या अर्थकारणात मात्र तीे कुठेच दिसत नाही. बाजार समित्यांच्या पुरुषकेंद्री व्यवस्थेत महिलांचा टिकाव लागण्याची बात तर सोडाच, परंतु महिलांना प्रवेशासाठी किती संघर्ष करावा लागतो याचं ताजं उदाहरण म्हणजे लासलगाव बाजार समितीमध्ये नुकतीच घडलेली घटना. कृषी अर्थकारणातल्या पुरुषी मक्तेदारीचे लाजिरवाणे दर्शन पुरोगामी म्हणवणाऱ्या अवघ्या महाराष्ट्राने घेतले...

लासलगाव घटनेचे द्योतक काय?
लासलगावची घटना ‘बाई’ म्हणून नाही तर स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या मक्तेदारीमुळे झाली असाही सूर पुढे येत आहे. कारण काहीही असो, मक्तेदारीचा हा फास तोडण्यासाठी एक बाईच पुढे आली, हेही तेवढेच महत्त्वाचे. मग ती खरेदीदार साधना जाधवांच्या रूपात असो वा सभापती सुवर्णा जगतापांच्या निमित्ताने असो. शेवटी सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेचं बीज रोवण्याची ताकद बाईच्याच कुशीत असते हेच यातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. सावित्री तर खूप आहेत, गरज आहे ती जोतिबांची. कृषी क्षेत्रातील, कृषी व्यापारातील आणि कृषी कारभारातील जोतिबांनी पुढे येण्याची हीच निर्णायक वेळ आहे.

दीप्ती राऊत
संपर्क : dipti.raut@dbcorp.in

बातम्या आणखी आहेत...