आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विचार:केंद्राला 150 रुपयांत लस, मग राज्यांना 400 व खासगी रुग्णालयांना 600 रु. का?

25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • देशात प्रत्येक व्यक्तीला लस देणे आवश्यक, त्यामुळे एक तर ती मोफत करा किंवा जुनीच किंमत ठेवा

कोविशील्ड बनवणाऱ्या सीरम कंपनीने लसीची किंमत दुपटीपेक्षा जास्त वाढवली आहे. केंद्र सरकारला लस १५० रुपयांतच मिळत राहील, पण राज्य सरकारांना कोविशील्डच्या एका डोससाठी आता ४०० रुपये आणि खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपये द्यावे लागतील, अशी घोषणा कंपनीने केली. आतापर्यंत सरकारी रुग्णालयांत ही लस मोफत मिळत होती, तिचा पुरवठा केंद्र सरकार राज्यांना मोफत करत होते. खासगी रुग्णालयांत २५० रुपये घेतले जात होते. कारण, सरकार त्यांना १५० रुपयांत लस देत होते.

आता १ मेपासून १८ वर्षांवरील लोकांनाही लस दिली जाणार आहे. त्यामुळे सीरम ५०% डोस केंद्र सरकारला, तर उर्वरित ५०% राज्य सरकारे आणि खासगी रुग्णालयांना थेट विकू शकेल. सीरम नव्या व्यवस्थेतही केंद्राला १५० रुपये प्रतिडोस या दराने लस विकेल, पण राज्य सरकारांकडून ४०० रुपये आणि खासगी रुग्णालयांकडून ६०० रुपये घेईल. त्यामागे असा तर्क दिला जात आहे की, कोविशील्ड ही लस अॅस्ट्राझेनेका-ऑक्सफर्ड यांनी एकत्रितपणे विकसित केली आहे आणि सीरम तिचे फक्त उत्पादन करते. १ मेपासून सुरू होणारी मोहीम पाहता लसीचे उत्पादन वाढवले जात आहे. त्यामुळे कच्चा माल आणि रॉयल्टीचा अतिरिक्त भार घटवण्यासाठी सीरमने लसीचे दर वाढवले आहेत.

पण प्रश्न असे निर्माण होतात की,

  • १. सीरम इन्स्टिट्यूट जर केंद्र सरकारला १५० रुपयांत लस देऊ शकते तर मग राज्य सरकारांकडून ४०० रुपये आणि खासगी रुग्णालयांकडून ६०० रुपये का घेतले जात आहेत? जर आपल्याला मोठ्या लोकसंख्येचे लसीकरण करायचे आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांना लस दिली जावी असे सरकारलाही वाटत आहे, तर मग राज्य सरकारे आणि खासगी रुग्णालयांसाठीही केंद्र सरकारसाठीचीच किंमत असावी. मग आपल्याला १००% लसीकरणाकडे जायची इच्छा आहे तर समान किंमत ठेवण्यासाठीचा प्रयत्न का होऊ नये?
  • २. खासगी रुग्णालये ६०० रु. किंमत आणि इतर शुल्क असे एका डोससाठी ७०० रुपये घेतील आणि जर १५० मध्ये लस मिळत राहिली तर २५० रुपयांतच ती देऊ शकतील. सरकारी रुग्णालयांत ती मोफत मिळेल अशी सरकारने घोषणा केली आहे, पण ज्या राज्यांनी अजून तसा कॉल घेतला नाही तेथे दर किती असेल हे स्पष्ट नाही.
  • ३. अनेक राज्यांनी मोफत लसीबाबत भूमिका जाहीर केलेली नाही, तर उप्र, मप्र आणि छत्तीसगडने १ मेपासून मोफत लसीकरणाची घोषणा केली आहे. जनतेच्या हितास्तव या सरकारांचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. इतर राज्यांनीही लवकर निर्णय घेऊन नागरिकांना दिलासा द्यावा.

प्रश्न असा आहे की, देश जीवन आणि मृत्यू यात अडकला आहे आणि त्यातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग लस हाच आहे हे दिसत असेल तर सरकारचे पहिले प्राधान्य लोकांचे जीवन वाचवणे हेच असावे. केंद्र सरकारने यात तत्काळ हस्तक्षेप करावा आणि जर आपण ५०% लस १५० रुपयांत खरेदी करू शकतो तर १००% ही खरेदी करू शकतो, हे निश्चित करावे. येथे आयुष्य पणाला लागले आहे, त्यामुळे हे आवश्यक आहे. प्रत्येक नागरिकाला लस मिळावी, हे तुमचे पहिले कर्तव्य असायला हवे.

बातम्या आणखी आहेत...