आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:महाराष्ट्रातील 'पॉवर पॉईंट' ते दिल्लीतील 'पॉवर हाऊस'

एका महिन्यापूर्वीलेखक: विजय चोरमारे
  • कॉपी लिंक

पवारांचे दिल्लीतील घर एकाएकी राजकीय पॉवर हाऊस बनले. राजकीय विश्लेषकांची पतंगबाजी सुरू होऊन पवारांच्या राजकीय भूतकाळाची उजळणी केली जाऊ लागली. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी 'गठबंधन नव्हे ठगबंधन' वगैरे शाब्दिक कोट्या आरंभल्या. एकूण काय तर नियमित होणारी राष्ट्रमंचची बैठक फक्त जागा बदलून पवारांच्या निवासस्थानी झाली आणि तिने राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये मोठी जागा व्यापली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी झालेल्या राष्ट्रमंच या संघटनेच्या बैठकीवरून देशाच्या राजकारणात अचानक वातावरण गरम झाले. शरद पवार यांनी तिसरी आघाडी उभी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असल्याची चर्चा सुरू झाली. काँग्रेसला वगळून ही आघाडी उभी करण्यात येत असल्याच्या हाकाटीमुळे चर्चा अधिक रंगतदार बनली. पवारांचे दिल्लीतील घर एकाएकी राजकीय पॉवर हाऊस बनले. राजकीय विश्लेषकांची पतंगबाजी सुरू होऊन पवारांच्या राजकीय भूतकाळाची उजळणी केली जाऊ लागली. पवारांच्या सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांच्याशी असलेल्या सुसंवादातूनच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार साकारले आहे हे दुर्लक्षित करून, पवारांनी कसा सोनिया गांधी यांना धोका दिला होता वगैरे गोष्टी सांगितल्या जाऊ लागल्या. तिसऱ्या आघाडीचे आजवरचे प्रयोग कसे फसले आहेत हे सांगून या प्रयोगालाही भवितव्य नसल्याची भाकिते वर्तवली जाऊ लागली. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी 'गठबंधन नव्हे ठगबंधन' वगैरे शाब्दिक कोट्या आरंभल्या. एकूण काय तर नियमित होणारी राष्ट्रमंचची बैठक फक्त जागा बदलून पवारांच्या निवासस्थानी झाली आणि तिने राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये मोठी जागा व्यापली.

राष्ट्रमंच नेमके काय आहे ?
भाजपचे भूतपूर्व नेते यशवंत सिन्हा आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांनी २०१८ मध्ये राष्ट्रमंच या संघटनेची स्थापना केली. जशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ही बिगर राजकीय संघटना आहे तशीच राष्ट्रमंच हीसुद्धा बिगर राजकीय संघटना आहे. राष्ट्रमंचच्या स्थापनेवेळी केंद्रसरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करण्यात आली होती. सरकार किंवा कोणत्या राजकीय पक्षाच्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी राष्ट्रमंचची स्थापना करण्यात आलेली नाही आणि भविष्यातही त्याचे राजकीय पक्षात रूपांतर होणार नाही, असेही स्थापनेवेळी स्पष्ट करण्यात आले होते.
पवारांच्या घरी झालेल्या बैठकीला तृणमूल काँग्रेसचे यशवंत सिन्हा, नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुल्ला, राष्ट्रीय लोकदलाचे जयंत चौधरी, आम आदमी पक्षाचे सुशील गुप्ता, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे विनय विश्वम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे निलोत्पल बसू, समाजवादी पक्षाचे घनश्याम तिवारी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजिद मेमन व वंदना चव्हाण उपस्थित होते. याव्यतिरिक्त माजी राजदूत के. सी. सिंह, पवन वर्मा, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती ए. पी. शाह, गीतकार जावेद अख्तर, अर्थतज्ज्ञ अरुण कुमार अशी बिगर राजकीय मंडळी उपस्थित होती. बिगर राजकीय असली तरी नरेंद्र मोदी यांचे विरोधक अशीच या सर्वांची राजकीय वर्तुळातील ओळख आहे. काँग्रेसशी संबंधित असलेले कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, विवेक तनखा आदी नेते राष्ट्रमंचमध्ये आहेत, त्यांना बैठकीचे निमंत्रण होते, परंतु व्यक्तिगत कारणांमुळे ते उपस्थित नसल्याचे संयोजकांनी सांगितले.

बैठकीनंतर ज्या बातम्या सुरू झाल्या, त्यांचा सारांश असा होता, की पवारांच्या घरी झालेल्या बैठकीत तिसरी आघाडी वगैरे काही स्थापन करण्याचा निर्णय झाला नाही. काँग्रेसने बैठकीवर बहिष्कार घातल्यामुळे, बैठकीनंतर सारवासारव करण्याची कसरत संयोजकांना करावी लागली. काँग्रेसला वगळून भाजपविरोधी आघाडी उभारण्याचे कोणतेही प्रयत्न नसल्याचे माजिद मेमन यांनी सांगितले त्याच्याशी याचा संदर्भ होता.

बैठकीत काय ठरले?
बैठकीतल्या चर्चेसंदर्भातील माहिती समाजवादी पक्षाचे घनश्याम तिवारी यांनी दिली. त्यानुसार सामान्य माणसासमोरील प्रश्नांच्या समाधानकारक सोडवणुकीसाठी एक मजबूत पर्याय उभा करण्याची आवश्यकता आहे. देशातील जनता आणि विविध संस्थांचा विचार करून महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांबाबत ठोस भूमिका घेण्यासाठी एक कृतीगट तयार करण्याची जबाबदारी यशवंत सिन्हा यांच्यावर सोपवण्यात आली.

नेमके काय ?
एकीकडे देशभरातील सर्व प्रसारमाध्यमे बैठक राजकीय स्वरूपाची असल्याच्या बातम्या दोन दिवस चालवत होती.
काही दिवसांपूर्वी राजकीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांनी पवार यांची मुंबईत भेट घेऊन दीर्घकाळ चर्चा केली होती. तेव्हापासून खरेतर राष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडींसंदर्भातील चर्चेला उधाण आले होते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला रोखण्यात यश आल्यानंतर तसाच प्रयोग राष्ट्रीय पातळीवर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. शिवाय बंगालमधील भाजपच्या पराभवामागे पवारांचे अदृश्य हात असल्याचे विधान भाजपचे प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय यांनी केले होते. प्रशांत किशोर यांच्या रणनीतीमागे हे हात असू शकतात आणि त्यामुळेच प्रशांत किशोर पवारांना भेटण्यास आलेले असू शकतात. त्यानंतरही दिल्लीत दोन वेळा ते पवारांना भेटले आहेत. दिल्लीतील पवारांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीचा संदर्भ या भेटीशी जोडला जाऊ लागला. आणि २०२४ च्या निवडणुकीची मोर्चेबांधणी पवारांनी सुरू केल्याचे चित्र निर्माण झाले.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष संयोजक देत असलेली माहिती मात्र भिन्न स्वरूपाची असल्यामुळे सामान्य माणसांचा संभ्रम उडणे स्वाभाविक आहे. परंतु पवारांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीने केवळ सामान्य माणसांनाच संभ्रमात टाकले नाही, तर काँग्रेसलाही काही काळ बुचकळ्यात टाकले. त्यामुळेच तर राष्ट्रमंचशी संबंधित काँग्रेसचे नेते बैठकीपासून अलिप्त राहिले. नेतृत्वाची भूमिका स्पष्ट झाली नसल्याने, न जाणो आपण सरळपणे बैठकीला उपस्थित राहायचो आणि त्याला बंडाचे लेबल लावले जायचे ही भीती त्यांच्या मनात असावी.

काँग्रेसशिवाय की काँग्रेससोबत ?
राजकारणाचे प्राथमिक ज्ञान असलेली व्यक्तीही सांगू शकते, की काँग्रेसच्या सहभागाशिवाय देशात भाजपविरोधी मजबूत आघाडी उभी राहू शकणार नाही. तरीसुद्धा मग काँग्रेसची नाराजी ओढवून घेऊन शरद पवार असे उपद्व्याप का करताहेत, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो. त्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी साडेसहा महिने पाठीमागे जावे लागेल. नऊ डिसेंबर २०२० रोजी विरोधी पक्षाच्या एका शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, सीपीआयचे महासचिव डी राजा, सीपीएमचे नेते सीताराम येचुरी यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन, कृषी कायदे रद्द करण्याचे निर्देश राष्ट्रपतींनी सरकारला द्यावे, अशी विनंती केली होती. तेव्हापासून दिल्ली आणि मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात एक चर्चा सुरू झाली होती. युपीएची पुनर्रचना करून त्याचे अध्यक्षपद शरद पवार यांना देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची ही चर्चा होती. युपीएचे अध्यक्षपद सध्या काँग्रेस अध्यक्ष असलेल्या सोनिया गांधी यांच्याकडे आहे. प्रकृतीच्या कारणास्तव त्या काँग्रेसच्या संघटनात्मक बांधणीकडे आणि युपीए कडेही लक्ष देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारविरोधात लढाईला धार येत नाही. दरम्यानच्या काळात शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी जाहीरपणे तशी मागणी केली. त्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती.

युपीएचे पुनर्गठन करण्याची आणि शरद पवार यांच्याकडे त्याचे नेतृत्व देण्याची सूचना सीताराम येचुरी यांच्याकडून आल्याची दिल्लीच्या वर्तुळातील माहिती आहे. परंतु दरम्यानच्या काळात करोनाची दुसरी लाट आली, त्यातच पवारांचे आजारपण आले आणि विषय मागे पडला. दरम्यानच्या काळात पश्चिम बंगालच्या निवडणुका झाल्या आणि तिथे भाजपला रोखण्यात तृणमूल काँग्रेसला यश आले. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांचेही नाव देश पातळीवर पुढे येऊ लागले. परंतु इथे मुद्दा स्थानिक पातळीवरील जनाधाराचा नाही, तर राष्ट्रीय पातळीवरील समन्वयाचा आहे. त्याअनुषंगाने विचार केला तर शरद पवार हे एकमेव नेते आहेत, ज्यांचे राष्ट्रीय पातळीवरील बहुतेक पक्षांच्या नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत. आणि जे अनेक पक्षांना एकत्र आणू शकतात. सोनिया गांधी सक्रिय असत्या तर पवारांचे नाव पुढे येण्याचा प्रश्नच नव्हता. परंतु प्रकृतीच्या कारणामुळे त्या या भूमिकेसाठी न्याय देऊ शकत नाहीत. अशावेळी एकच नाव समोर येते ते शरद पवार यांचे. काँग्रेस हा मोठा पक्ष असल्याने त्या पक्षाच्या अध्यक्षांकडेच युपीएचे अध्यक्षपद असावे असा काँग्रेसजनांचा आग्रह असू शकतो, तो चुकीचाही म्हणता येत नाही. परंतु नजीकच्या काळात राहुल गांधी अध्यक्ष झाले तर त्यांचा प्राधान्यक्रम पक्ष संघटना बळकट करण्याला असेल. तेही युपीए च्या अध्यक्षपदाला न्याय देऊ शकणार नाहीत. शिवाय देशातील विविध पक्षांचे नेते राहुल गांधी यांचे नेतृत्व मान्य करू शकतील का, हाही प्रश्न आहे. शरद पवार यांचे नाव पुढे येण्यामागच्या या कारणांचा विचार होण्याची आवश्यकता आहे.

यूपीएच्या अध्यक्षपदाच्या या चर्चेला मधल्या काळात ब्रेक लागला होता. पवार यांच्या निवासस्थानी झालेली बैठक हे त्यादिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. यातूनच नजिकच्या काळात अन्य विरोधी पक्षांना एकत्र करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. काँग्रेससह सर्व भाजप विरोधकांनी ती नीट समजून घेतली तरच भाजपविरोधी आव्हान उभे करण्यात यश येऊ शकेल. काँग्रेसशिवाय असा काही प्रयत्न यशस्वी होणार नाही, हे पवारांना कळत नसेल असे म्हणता येत नाही. परंतु काँग्रेस जर अहंकार कुरवाळत बसली तर मात्र त्यापुढे कुणाचेच काही चालणार नाही आणि काँग्रेस नाही म्हणून असे प्रयत्न सोडूनही देता येणार नाहीत. त्याचमुळे पवारांनी सुरू केलेले हे प्रयत्न स्वागतार्ह म्हणावे लागतील. ८० वर्षांचे पवार महाराष्ट्रात १०५ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात यशस्वी झाले. तोच फॉर्म्युला केंद्रात यशस्वी करण्याचे प्रयत्न आहेत. गेली ४३ वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा 'पॉवर पॉईंट' असलेल्या शरद पवार यांची देशाच्या राजकारणातले 'पॉवर हाऊस' बनण्याच्या दिशेने पावले पडू लागली आहेत.

vijaychormare@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...