आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:द्वेषाच्या राजकारणात प्रशासनाचा बळी

20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील संघर्षाचा फटका भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्याला बसला आहे. इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी तिथल्या मुख्य सचिवांची अवस्था झाली. नियमाप्रमाणे ३१ मे रोजी ते सेवानिवृत्त होणार होते. त्याआधीच राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्राने त्यांच्या सेवेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. कुठून ही मुदतवाढ घेतली, असे त्यांना झाले असेल. कारण ३१ मे रोजीच त्यांना केंद्र सरकारच्या सेवेत तातडीने रुजू होण्याचे आदेश शुक्रवारी रात्री केंद्राने बजावले.

त्याच दिवशी चक्रीवादळाचा आढावा घेण्यासाठी गेलेल्या पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत ममता अर्धा तास उशिरा पोहोचल्या होत्या. त्यांच्यामुळे मुख्य सचिव अलपन बंडोपाध्याय हेही त्या बैठकीला वेळेत पोहाेचू शकले नाहीत. या अपमानाचा बदला घ्यायचा, तर ममतांचे लगेच काही बिघडवता येत नाही. म्हणून मग या अधिकाऱ्याला दिल्लीत बोलावून दोघांचीही जिरवायची, असा दिल्लीकरांचा प्रयत्न होता. ममतांनी तोही उधळून लावला. चक्रीवादळ आणि कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे राज्य सरकार बंडोपाध्याय यांना सोडू शकत नाही, असे पत्र त्यांंनी पंतप्रधानांना सोमवारी पाठवले.

त्यानंतर केंद्र सरकारकडून बंडोपाध्याय यांच्यावर शिस्तभंगासारखी कारवाई होण्याची शक्यता असतानाच ममतांनी पवित्रा बदलत बंडोपाध्याय यांना निवृत्त केले आणि आपले मुख्य सल्लागार बनवले. आता केंद्रानेही, बंडोपाध्याय निवृत्त झाले असले तरी त्यांच्यावर कारवाई होईलच, असे सांगत विषय पेटवत ठेवला आहे. यावरून राजकारण आणि कायद्याची लढाई पुढे चालत राहील; पण त्यातून अधिकाऱ्यांमध्ये नकारात्मकता वाढू शकते. शिवाय हे द्वेषाचे, सुडाचे राजकारण कोणत्या थराला जाईल आणि ते प्रशासनातील किती जणांचा, कसा बळी घेईल, हे सांगता येत नाही.

बातम्या आणखी आहेत...