आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:कंपनीचा वाटा, पीक विम्याचा काटा

11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पीक विमा योजनेत बीड पॅटर्नचा समावेश करण्यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. पंतप्रधानांकडे परवा मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या बारा मागण्यांमध्येही तिचा समावेश होता. पीक विम्यासाठी केंद्र, राज्य आणि शेतकरी प्रीमियमरूपी पैसा भरतात, पण त्याचा नफा मात्र कंपन्यांच्या खिशात जातो. हे चित्र बीड जिल्ह्याने पालटवले आणि शेतकऱ्यांना चांगला विमा मिळवून दिला. या जिल्ह्यात २०१६ च्या खरिपात १३ लाख ५४ हजार ४९६ शेतकरी सहभागी झाले होते. यासाठी ५५ कोटी ४६ लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरण्यात आला. त्यापैकी ६ लाख २४९ लाभार्थ्यांना २३ कोटी २८४ लाखांचा विमा मंजूर झाला. याच रब्बी हंगामात १ लाख ६२ हजार शेतकऱ्यांनी २ कोटी ६५ लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरला.

त्यातील ७ हजार १२९ लाभार्थ्यांना ४ कोटी ५ लाखांचा विमा मंजूर झाला. दुसऱ्या वर्षीही तसेच घडले. पीक विम्यातील हा ‘बीड पॅटर्न’ लोकप्रिय झाला. यात शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी विम्याची रक्कम मिळाली. राज्यात रिलायन्स, बजाज, आयसीआयसीआय यांसारख्या कंपन्या पीक विमा व्यवहारात आहेत. नुकसान भरपाई देण्याची वेळ आल्याने एका विमा कंपनीने निविदाच भरली नाही. मग त्याबाबत एक करार झाला. विमा कंपन्यांना भरपाईपोटी ११० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम द्यावी लागली तर त्याचा भार राज्य सरकार उचलेल.

शिवाय, कंपनीला ८० टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम द्यावी लागणार असेल तर वीस टक्के नफा ठेवून साठ टक्के रक्कम राज्य सरकारला देण्याचे निश्चित झाले. उत्तम अंमलबजावणी करणारी प्रशासकीय यंत्रणा असेल तर शेतकऱ्यांचे नुकसान टळते, हे बीड पॅटर्नने दाखवून दिले. त्यामुळेच कंपनीचा वाटा जपण्यात पीक विमा योजनेचा काटा निघणार नाही, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

बातम्या आणखी आहेत...