आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:स्व-नाथांचा यशस्वी लढा

4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अनेक जातिसमूहांच्या आरक्षणासाठी लढाया सुरू असताना, अनाथांना शिक्षण आणि नोकरीत समांतर आरक्षणाचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय देशातील दोन लाख अनाथांसाठी निर्णायक ठरणारा आहे. अनाथांना अशा प्रकारचे आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. अर्थात, विद्यमान महिला व बालविकास मंत्रालयाने हा निर्णय जाहीर केला असला, तरी देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात २०१८ मध्ये याचा प्रथम निर्णय झाला होता. अनाथ-अपंगांसाठी आंदोलने छेडणारे राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या प्रयत्नाने, तसेच ‘स्व-नाथ’ संघटनेच्या छत्राखाली एकत्र आलेले राज्यभरातील अनाथ तरुण, राज्यस्तरीय शासकीय समिती अशा साऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळेच हा ऐतिहासिक निर्णय शक्य झाला आहे.

अर्थात, हा प्रवास सोपा नव्हता. कुणाच्या आई-वडिलांचा पत्ता नाही, तर कुणाला नावापुरते आडनाव मिळालेले; पण ना जातीचा दाखला, ना कागदपत्रांचा आधार. वयाच्या अठरा वर्षांपर्यंत एखाद्या अनाथालयात किंवा नातलगांच्या आसऱ्याने काढल्यावर आ वासून उभा भविष्यातील अंधार. अशाच एका अमृता करवंदेमुळे अनाथांचे प्रश्न ऐरणीवर आले. अठराव्या वर्षी अनाथालयातून बाहेर पडावे लागलेल्या अमृताने प्रसंगी रेल्वे स्टेशनवर राहून, घरकामे, मजुरी करून पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. मात्र, प्रमाणपत्रांअभावी तोंडाशी आलेला सरकारी नोकरीचा घास गमवावा लागला.

तिच्यासह “स्व-नाथ’ या अनाथ युवकांच्या संघटनेच्या प्रयत्नांमुळे फडणवीस सरकारने २०१८ मध्ये आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला, मात्र तांत्रिक मुद्द्यांमुळे तो प्रत्यक्ष लाभापासून दूरच ठेवणारा ठरला. आता त्या त्रुटी दूर करून “अनाथ’त्वाची व्याख्या अधिक व्यापक केल्याने पालक अज्ञात असल्याने संस्थांमध्ये वाढणारे, पालक दगावल्याने नातलगांसोबत राहणारे अशा असंख्य मुलांना शैक्षणिक सवलती आणि नोकरीतील प्रवेश यासाठी महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...