आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:स्थलांतराची आपत्ती

9 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात कडक निर्बंधांसह संचारबंदी लावण्यात आल्याने विविध शहरांमधून कष्टकऱ्यांचे आपापल्या गावी पुन्हा स्थलांतर सुरू झाले आहे. हे निर्बंध आणखी काही दिवस वाढवण्यात येतील, या भीतीने रेल्वेस्टेशन आणि बसस्थानकांकडे गर्दीचे लोंढे निघाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनमध्ये एसटी, रेल्वेसह सर्व प्रकारची वाहतूक एकाएकी बंद करण्यात आल्याने फाळणीनंतरचे सर्वात मोठे स्थलांतर उभ्या देशाने ‘याचि डोळा’ पाहिले. पण, ते ‘याचि देही’ अनुभवण्याची वेळ ज्यांच्यावर आली, त्या कष्टकऱ्यांच्या अंगावर तेव्हाच्या हालअपेष्टांच्या आठवणींनी आजही काटा उभा राहत असेल. तसा प्रसंग टाळण्यासाठीच स्थलांतराची ही लाट आली असेल. महाराष्ट्रातील कोरोना संसर्गाची स्थिती भयावह होत असताना आता देशातील अन्य राज्यांतही तो मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. त्यामुळे मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिकप्रमाणेच देशातील मोठ्या शहरांतून कामगार मोठ्या संख्येने आपापल्या गावी परतत आहेत.

रेल्वे सुरू असल्याने रस्तामार्गे जाणाऱ्यांचे प्रमाण आधी कमी होते. पण, आता रेल्वेस्थानकांवरील गर्दी बघून रिक्षापासून दुचाकीपर्यंत मिळेल त्या वाहनाने ते घर जवळ करू लागले आहेत. हातावर पोट असलेल्या आणि विशेषतः कामासाठी परप्रांतातून आलेल्यांना कोरोनापेक्षाही लॉकडाऊनची जास्त भीती वाटते आहे. महाराष्ट्रात सरकारने कष्टकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली असली तरी ती जेमतेम आहे आणि त्यासाठीची तजवीज केंद्र सरकार मदत करेल, या भरवशावर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून कोरोनाला नैसर्गिक आपत्तीचे निकष लावण्याची केलेली मागणी, हा त्याचाच एक भाग आहे. मात्र, ती मंजूर केल्यास सर्वच राज्यांना या निकषानुसार मदत करावी लागणार असल्याने केंद्र सरकार तसे करण्याची शक्यता कमीच आहे.

गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनपेक्षा आपण केलेली संचारबंदी अधिक सुसह्य असल्याचे भासवण्याचा ठाकरे सरकारचा प्रयत्न असू शकतो; पण त्यासाठीची बेगमी स्वतःच करायला हवी. शिवाय, आपत्ती निवारण कायद्यात साथरोगाचा समावेश असल्याने राज्य आपत्ती निवारण निधीतूनही अशी मदत देता येऊ शकते. त्यामुळे दिल्लीकडे डोळे लावून न बसता रोजगार बुडणाऱ्या कष्टकऱ्यांना तातडीने मदत दिली पाहिजे. अन्यथा, स्थलांतराच्या लाटेतून आरोग्याबरोबरच आर्थिक हानीची नवी आपत्ती उभी राहील.

बातम्या आणखी आहेत...