आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:शिक्षण संस्थांच्या ‘वसुली’ला चाप लावा

4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे वर्षभरापासून शाळा बंद आहेत. नव्या शैक्षणिक वर्षातही त्या सुरू हाेण्याची शक्यता दिसत नाही. म्हणजे सुमारे दाेन वर्षे विद्यार्थ्यांना घरी बसूनच ऑनलाइन शिक्षण घ्यावे लागणार अाहे. या परिस्थितीत एकीकडे मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याची चिंता आणि दुसरीकडे खासगी शाळांच्या भरमसाट फी वसुलीच्या तगाद्यामुळे पालक त्रस्त झाले आहेत. लाॅकडाऊनमध्ये अनेक पालकांचे राेजगार गेेले, उत्पन्न घटले. अशातच ऑनलाइन शिक्षणामुळे खर्च वाढला. या संकटकाळात खासगी शाळांनी शुल्क कपात करावी, ही पालकांची मागणी गैर नाही.

मुळातच ज्या ‘अॅमिनिटीज’चे आमिष दाखवून शाळा अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारतात, त्या सुविधाच विद्यार्थ्यांना या दाेन वर्षांत मिळालेल्या नाहीत. मग त्याचे शुल्क घेण्याचा शाळांना अधिकार आहे का, हा प्रश्नही रास्त आहे. पण, पालकांनी दाद मागायची कुणाकडे? प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण घेण्याचा अधिकार अाहे, असे शिक्षण हक्क कायदा सांगताे. तर दुसरीकडे, शिक्षण संस्था फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत या कायद्यालाच आव्हान देत अाहेत.

कायदा माेडणाऱ्या अशा एकाही संस्थेवर कारवाई करण्याचे धाडस सरकार दाखवत नाही. पालकांच्या मदतीसाठी नेमलेल्या शुल्क नियंत्रण समित्या तर कागदावरच आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे इंग्रजी शाळांविषयी तक्रारी येतात, मात्र शिक्षणसम्राटांना जाब विचारण्याचे धारिष्ट्य या यंत्रणेत नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालयाकडेच पालक आशेने पाहत आहेत. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शाळांच्या शुल्कवाढीबाबत तपशील देण्यास सांगितले आहे. काेराेनाकाळात औषधांच्या किमती, रुग्णालयांची बिले यावर चाप लावणाऱ्या सरकार व न्यायमंदिरांनी अाता या निमित्ताने का हाेईना, शिक्षणातील बाजारीकरण थांबवण्यासाठी पुढाकार घ्यायलाच हवा.

बातम्या आणखी आहेत...