आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:‘ती’च्या कर्तृत्वाची उघडा कवाडे...

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संधी आणि हक्कांच्या समानतेबाबत देशातील महिलांची स्थिती आजही चिंता वाटावी अशी आहे. त्यात बदल होण्यासाठी एकीकडे प्रयत्न सुरू असताना महिलांविषयी दुजाभावाच्या, अन्यायाच्या घटना घडतात आणि काळाची चाके पुन्हा मागे रेटली जातात. या पार्श्वभूमीवर देशातील महिला-मुलींच्या क्षमतेवर विश्वासाची मोहोर उमटवणाऱ्या काही घटना अलीकडे घडत आहेत. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी लष्करी शाळा मुलींसाठी खुल्या करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यापाठोपाठ बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये (एनडीए) मुलींना प्रवेश देण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे आता येत्या ५ सप्टेंबरला होऊ घातलेल्या ‘एनडीए’च्या प्रवेश परीक्षेला बसण्याची संधी मुलींना मिळणार आहे.

दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने नऊ न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीसाठी केलेल्या शिफारशींमध्ये प्रथमच तीन महिला न्यायाधीशांची शिफारस केली आहे. ही शिफारस केंद्र सरकारने मान्य केल्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्ना २०२७ मध्ये सरन्यायाधीशपदी विराजमान होणाऱ्या देशातील पहिल्या महिला ठरू शकतील. लष्करी सेवेपासून न्यायव्यवस्थेपर्यंत महिलांना सर्वत्र “समान न्याय’ मिळावा, असे निर्णय-निवाडे सर्वोच्च न्यायालय करीत आहे. या न्यायालयात १९८९ मध्ये जस्टिस फातिमा बीबी या पहिल्या महिला न्यायाधीश झाल्या होत्या.

आता त्याच्या स्थापनेच्या ७७ वर्षांनी सरन्यायाधीशांच्या सर्वोच्च पदावर महिलेची नियुक्ती होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तथापि, आजही देशात उच्च न्यायालयांतील एकूण १ हजार ७९ न्यायाधीशांमध्ये केव‌ळ ८२ महिला न्यायाधीश आहेत. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग वाढवण्याबरोबरच त्यांना मोठ्या संधी उपलब्ध करून देणे हे आपल्या राजकीय, सामाजिक आणि न्यायिक व्यवस्थेचे कर्तव्य आहे. तसे झाले तरच स्त्रियांच्या कणखरपणाला कर्तृत्वाची कवाडे उघडतील आणि तोच खऱ्या अर्थाने समानतेचा ‘न्याय’ ठरेल.

बातम्या आणखी आहेत...