आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:युनो’ची तालिबानी सरकारला अप्रत्यक्ष मान्यता?

17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत फ्रान्स आणि इंग्लंडने मांडलेल्या ठरावात अफगाणिस्तानच्या तालिबानी सरकारकडून वेगवेगळ्या अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या. अमेरिका, भारत, फ्रान्स, इंग्लंड यांच्यासह १३ देशांनी या ठरावास मान्यता दिली. विशेष नकाराधिकार असलेल्या चीन आणि रशियाने कोणतेही मत नोंदवले नाही. कोणत्याही विरोधाशिवाय ठराव मंजूर झाला. यामुळे संयुक्त राष्ट्रांची तालिबान्यांच्या अफगाण सरकारला अप्रत्यक्ष मान्यता असल्याचा अर्थ लावला जात आहे. अमेरिकेचा शेवटचा सैनिक माघारी परतल्यावर लगेचच ही बैठक झाली. अमेरिका, भारत आणि युरोपातील महत्त्वाच्या मित्रराष्ट्रांना वाटत असलेली भीती या ठरावातून व्यक्त होते.

ठरावाचा प्रमुख भर ‘दहशतवादा’वरच आहे. अफगाणिस्तानने आपल्या भूमीचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी होऊ देऊ नये, दहशतवाद्यांना आसरा देऊ नये, कोणत्याही देशाला धमकीसाठी अफगाणचा वापर होऊ नये, अफगाणिस्तानातील महिला, मुली, मुलांचे संरक्षण व्हावे, मानवाधिकाराची जपणूक व्हावी, अफगाणिस्तानातील लोकांना आणि परदेशी नागरिकांना तेथून सुरक्षित बाहेर जाऊ द्यावे, अशा अपेक्षा त्यात व्यक्त केल्या आहेत. अमेरिकेचे अफगाणमधील २० वर्षांचे वास्तव्य म्हणजे शोकाकुलता आणि नुकसान, असे म्हणत रशिया व चीनने ठरावावर मतदान केले नाही.

विशेष म्हणजे, भारताच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रतिनिधी आणि तालिबान्यांचे प्रमुख शेर अहमद यांच्यात दोहा येथे बोलणी झाली. त्यामध्ये तालिबान प्रमुखांनी भारताशी संबंधाबाबत व्यक्त केलेल्या अपेक्षा त्यांचा रोख स्पष्ट करणाऱ्या आहेत. ते भारताशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करू इच्छितात आणि भारताकडून अफगाणच्या उभारणीसाठी मदतीची अपेक्षा करतात. पाकिस्तानला भारताच्या विरोधात तालिबान्यांचा वापर करायचा आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना तालिबान प्रमुखांच्या भूमिकेमुळे नक्कीच शह बसेल. पण, तालिबान बोलेल तसं वागेल, याची आज शाश्वती नाही.

बातम्या आणखी आहेत...