अग्रलेख:पुरुषप्रधान वृत्तीला चपराक

‘मुलगी शिकली, प्रगती झाली’ असे म्हणतात. वास्तवात हे सत्यही आहे. याचे प्रत्यंतर सध्या अनेक क्षेत्रांतील महिलांच्या कामगिरीवरून येतेच. अपवाद भारतीय लष्कर. लष्करात महिलांची संख्या नगण्यच. अखेर सर्वोच्च न्यायालयामुळे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी अर्थात ‘एनडीए’मध्ये महिलांना प्रवेश देण्याचा मार्ग खुला झाला होता. त्या संदर्भात न्यायालयात सुरू असलेल्या एका प्रकरणात केंद्र सरकारने यंदा नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी महिलांना बसता येणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कडक शब्दांत खडसावत, कोणत्याही परिस्थितीत यंदापासूनच महिलांना एनडीए परीक्षा देता येईल, अशी व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून एनडीए प्रवेश परीक्षा घेण्यात येते. ही परीक्षा यशस्वीपणे पार करणाऱ्यांना लष्करात अधिकारी होण्याची संधी मिळते. यंदा ही परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. मात्र, महिलांसाठी विशेष निकष आणि तयारी करण्याची सबब सांगत सरकार व सशस्त्र दलाने यंदा हे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या दोघांचीही खरडपट्टी केली. सशस्त्र दल अत्यंत कठीण परिस्थितीत काम करते, याचीही आठवण न्यायालयाने करून दिली.

अशा यंत्रणेने पोकळ सबबी सांगू नये, अशी अपेक्षाही त्याच वेळी व्यक्त केली. यंदाचा प्रवेश टळला असता तर महिलांना एनडीएतील प्रवेशासाठी पुढचे दीड वर्ष प्रतीक्षा करावी लागली असती. एकंदरीतच महिलांच्या एनडीए प्रवेशासाठी केंद्र सरकार आणि सशस्त्र दल टाळाटाळ‌ करत असल्याचे यानिमित्ताने समोर आले. या यंत्रणा पुरुषी वृत्ती दाखवत असल्याचे चित्र निष्कारण निर्माण झाले. न्यायालयाने या पुरुषप्रधान वृत्तीलाच चपराक लगावत, यंदापासूनच महिलांना एनडीए परीक्षेचे दरवाजे खुले होतील या दृष्टीने निर्देश दिले आहेत.