आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:दळणासाठी जाते बदलून काय होईल?

4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांच्या निवडणुकीत मुंबई वगळता अन्य ठिकाणी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत अवलंबण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या नागरी समस्यांचे निराकरण करणे आणि कामांची एकत्रित जबाबदारी घेणे, हे एका प्रभागात तीन नगरसेवक निवडण्याच्या पद्धतीमुळे सोपे जाते, असे कारण पुढे करण्यात आले आहे. पण, ते तद्दन सरकारी आहे. खरे म्हणजे, बहुसदस्य निवडीमध्ये एका प्रभागातील सर्व वॉर्डांत अनुकूल एकगठ्ठा मतदान करून घेणे शक्य असते. त्यात अपक्षांची कोंडी होते. महत्त्वाचे म्हणजे, कोणत्याही पक्षाच्या खुल्या प्रवर्गातील कोणाही स्थानिक नेत्याला मैदानात उतरण्याची अधिकाधिक संधी मिळते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचा तसा युक्तिवाद आहे. तो त्यांनी इतक्या ताकदीने रेटला की, चार वर्षांपूर्वी एक वॉर्ड - एक नगरसेवक असा घोशा लावणाऱ्या शिवसेनेलाही कोलांटउडी घ्यावी लागली. राज्यातील सत्तेत सहभागी असलेल्या काँग्रेसने मात्र काही ठिकाणी बहुसदस्य पद्धतीला विरोध सुरू केला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा अध्यादेश निघून तो कितपत टिकेल, याविषयी साशंकता व्यक्त होत आहे. तो टिकला तरी पुन्हा वॉर्डांचे आरक्षण, चतु:सीमा म्हणजे हद्दी ठरवणे यासाठी सारी यंत्रणा जुंपावी लागणार आहे.

त्यावर पुन्हा कोर्ट-कचेऱ्यांचा फेरा पडणार. बरे, एवढे सगळे करून महाविकास आघाडी सरकारला जे ईप्सित साध्य करायचे आहे ते प्रत्येक शहरात शक्य होईलच, याची कोणतीही हमी नाही. कारण प्रभाग असो की एक वॉर्ड - एक नगरसेवक पद्धत; त्यात आपल्या कामाचा कोण, हे जनता बऱ्यापैकी ओळखते. त्यामुळे बहुसदस्यीय निवडणुकीचा निर्णय म्हणजे मनासारखे दळण पाहिजे म्हणून ज्वारीऐवजी जाते बदलण्यासारखाच प्रकार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...