आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:काश्मीर - विश्वासाच्या दिशेने पहिले पाऊल

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील चार माजी मुख्यमंत्र्यांसहित १३ नेत्यांशी पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांनी तीन तास चर्चा केली. ‘दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी’ कमी करण्याची इच्छा नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. एका चर्चेने दूरी कमी होणार नाही, मात्र त्या दिशेने पहिले पाऊल सरकारने टाकले आहे. सगळ्यांचे सगळे ऐकले गेले. बहुतांश काश्मिरी नेत्यांनी त्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय व काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा संपवून राज्याचा दर्जा बहाल करणे, हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होणे अपेक्षित होते.

‘कलम ३७०’ असा थेट उल्लेख झाला नाही. विषय सर्वाेच्च न्यायालयात असल्याने तो अप्रत्यक्षरीत्या झाला. ऑगस्ट २०१९ मध्ये जे झाले ते पूर्णत: अमान्य असल्याचा उच्चार अब्दुल्ला पिता-पुत्र व मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला. हा मुद्दा सध्या सर्वाेच्च न्यायालयासमोर आहे. त्याविरुद्धची लढाई लोकशाहीच्या चौकटीत राहून आम्ही सुरूच ठेवू, असे त्यांचे बैठकीनंतरचे निवेदन होते. ३७० रद्दचा निर्णय लोकसभेत झाल्यावर मेहबूबा यांनी लोकशाही प्रक्रियेलाच आव्हान दिले होते. पण त्याच आता लोकशाहीतील चौकटीची भाषा करत आहेत. अन्य राज्यांप्रमाणे काश्मीरला दर्जा देण्याबाबत केंद्राची कधीच ना नव्हती. राज्य सरकार बरखास्त करत ३७० कलम रद्दचा निर्णय करतानाच केंद्राने त्याची तयारी दाखवली होती. सध्या मतदारसंघ पुनर्रचनेचे काम सुरू आहे.

जम्मू-काश्मीरपासून लडाख वेगळे झाल्यानंतर पुनर्रचना अपेक्षितच होती. अब्दुल्ला, मेहबूबा यांना ते अमान्य आहे. काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचा उल्लेख अशा चर्चेत पहिल्यांदाच झाला. अब्दुल्ला, मेहबूबांकडून तो अपेक्षित नव्हता. तो केला गुलाम नबी आझादांनी. मानव अधिकाराचे उल्लंघन, काश्मिरी नेत्यांचे एेकून घेतले जात नाही, अशा अांतरराष्ट्रीय स्तरावरील टीकेला उत्तर आजच्या बैठकीने दिले.

बातम्या आणखी आहेत...