आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:न्यायाचा ‘आरसा’

15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोनाच्या प्रकोपाने देशात हाहाकार माजवला आहे. ही स्थिती ओढवण्याला गाफीलपणा व गैरव्यवस्थापन जबाबदार असल्याची टीका होत असताना एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा खेळ परवापर्यंत रंगला होता. निवडणूक आयोगानेही धोक्याचा विचार न करता पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा घाट घातला. व्यवस्था व जनतेच्या बेफिकिरीमुळे वेगात आलेली दुसरी लाट निवडणुका, कुंभमेळ्यासारख्या आयोजनांनी अधिक घातक बनली. महाराष्ट्रासारखी काही राज्ये या संकटाच्या जात्यात होती तेव्हा अन्य राज्ये सुपात होती. पण, सरकारने परिस्थिती गांभीर्याने हाताळली नाही. त्यामुळे ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स व रेमडेसिविरसारख्या औषधांचा प्रचंड तुटवडा झाला. त्यातून काळाबाजार सुरू झाला.

एकीकडे लसीकरण मंदावले असताना लस उत्पादकांनी वेगवेगळे दर जाहीर केले. लोक उपचारांअभावी मरत असताना निर्माण झालेली ही स्थिती अराजक वा आणीबाणीपेक्षा वेगळी नाही. दिल्ली, मद्रास, अलाहाबाद उच्च न्यायालयांनी यावरून सरकार व निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले. अशाच एका याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘देश संकटाशी झुंजत असताना आम्ही मूक प्रेक्षक बनणार नाही’, असे सुनावत सरकारला ऑक्सिजन व जीवनावश्यक औषधांच्या वितरणाबाबत राष्ट्रीय आराखडा तयार करण्यास तसेच लसीच्या दराचे धोरण ठरवण्यास सांगितले. न्यायालयाने सक्रिय होत घेतलेली ही भूमिका सामान्यांच्या हिताची असली तरी सरकारला मात्र आरसा दाखवणारी आहे. आपल्याच प्रतिमेचे असे दर्शन झाल्यावर तरी सरकार आत्ममग्नतेतून बाहेर येते का, हे पाहावे लागेल.

बातम्या आणखी आहेत...