आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:एक पाऊल पुढे...

18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सव्वाशे वर्षांपूर्वी प्लेगच्या साथीत निराधार झालेल्या बालकांना आसरा देेणारे छत्रपती शाहू महाराज, त्याच साथीत दलित वस्तीतील पांडुरंगाला चादरीत गुंडाळून आठ किलोमीटर तुडवत गावाबाहेरच्या दवाखान्यात उपचारासाठी नेणाऱ्या सावित्रीबाई फुले आणि वंचित, उपेक्षितांच्या कल्याणासाठी लोकराज्याची संकल्पना मांडणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. या शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या मूल्यांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्राने कोरोना महामारीत पालकांचे छत्र हरपलेल्या बालकांच्या संगोपन व संरक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीत आघाडी घेत कल्याणकारी, पुरोगामी परंपरेचा वारसा जपला आहे.

महामारीच्या लाटेने उद्ध्वस्त झालेले लोकजीवन, वैद्यकीय व्यवस्थेपुढील अडचणी आणि लॉकडाऊनमुळे निखळलेले अर्थचक्र अशी आव्हाने या काळाने उभी केली. त्यातूनच अभूतपूर्व असे सामाजिक प्रश्न उभे राहत आहेत. कोरोनामुळे पालकांचे छत्र गमावल्याने अनाथ झालेल्या बालकांच्या आयुष्यात दाटलेला अंधार, हा असाच एक गंभीर प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारसह देशातील अनेक राज्यांनी अशा बालकांसाठी विशेष मदतीच्या घोषणा केल्या. मात्र, त्यासाठी व्यापक योजना आणि ठोस तरतुदी लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

केरळ सरकारने जाहीर केलेली मदत ३ लाखांची आहे, तर बिहारसारख्या राज्यांनी मंजूर केलेले मासिक साहाय्य १५०० रुपयांच्या घरात आहे. महाराष्ट्राने मात्र तब्बल २०० अनाथांसाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपयांच्या मुदत ठेव योजनेसाठी १० कोटींची तरतूद केली आहे, तर एक पालक गमावलेल्या ५ हजार १७२ बालकांसाठी मासिक संगोपन योजना तयार केली आहे. राज्यासमोर अनेक आव्हाने असतानाही विनाविलंब हा निर्णय घेण्यात आला. या कृतीतून महाराष्ट्राने पुरोगामी विचार, मूल्ये आणि जाणिवांचा वारसा पुढे नेणारे आणखी एक पाऊल टाकले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...