आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:​​​​​​​खातेदारांना ‘ठेवी’दार दिलासा

3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्व सोंगे काढता येतात, मात्र पैशाचे सोंग काढता येत नाही. हे त्रिकालाबाधित सत्य सरकारच्या लक्षात आले, हे सर्वसामान्य ठेवीदारांचे सुदैव म्हणावे लागेल. बँकांतील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण तर मिळालेच; शिवाय अडचणीत असलेल्या बँकांतील अशा ठेवी ९० दिवसांत परत करण्याच्या दिशेने सरकारने आश्वासक पाऊल टाकले आहे. आ‌वश्यक ठेव विमा आणि पतहमी महामंडळ- डीआयसीजीसी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

बँकांतील ठेवींना सध्याच्या कायद्याद्वारे विमा संरक्षण आहे. या ठेवींची रक्कम एक लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०२० मध्येच झाला होता. मात्र, गैरव्यवहार, आर्थिक घोटाळे, अनागोंदी आदींमुळे बँक बुडीत निघाली, तर अशा ठेवी मिळण्यास विलंब लागतो. हा कालावधी कित्येक महिने ते वर्षे असू शकतो. त्यामुळे तो निश्चित करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा आवश्यक होती. केंद्र सरकारने तेच केले आहे. आता या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनातच विधेयक आणले जाणार आहे.

कायद्यातील या प्रस्तावित बदलामुळे ठेवीदारांच्या बचत, जमा, चालू, मुदत ठेव अशा स्वरूपातील सर्व व्यावसायिक बँकांतील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी संरक्षित तर होतील. त्याचप्रमाणे संबंधित बँक दिवाळखोरीत निघाली तर हे पैसे ९० दिवसांत परत मिळण्याची कायदेशीर हमी मिळेल. बँकांतील वाढते घोटाळे, गैरव्यवहार पाहता अशा स्वरूपाच्या हमीची आ‌वश्यकता होतीच. आर्थिक साक्षरतेची कमतरता असलेल्या भारतासारख्या देशात सामान्य खातेदारांच्या संरक्षणासाठी हा कायदा म्हणजे त्यांच्या जमापुंजीचे संरक्षण कवच ठरणार आहे. सरकारने त्यादृष्टीने टाकलेले हे पाऊल सर्व खातेदारांसाठी ठेवीदार दिलासा ठरणारे आहे. आता गरज आहे, ती त्यावर कायद्याची मोहोर उमटण्याची.

बातम्या आणखी आहेत...