आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:बहुमताचा बहुसंख्याकवाद

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बहुमत हा लोकशाहीचा एकमेव आधार असू शकत नाही. दुर्दैवाने हे भारतात खरे आहे. लोकशाहीत बहुसंख्याकवादाचा धोका असतोच, त्याची प्रचिती सध्या आपण घेत आहोत. संख्येच्या बळावर देशातील सवर्ण शेतकरी जाती मागासवर्गीयांत समाविष्ट करण्याची जी मागणी करत आहेत, तो प्रकार यातलाच आहे. केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांचे घोंगडे मतपेटीत अडकले आहे. मोदी सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या बदलास मंजुरी दिली. त्यायोगे मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा चेंडू राज्याकडे टोलवला. आता ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करावी, यावर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार बोट ठेवते आहे.

सरकारांना मतपेटीची चिंता असतेच. त्यामुळे दोन्ही सरकारे बहुसंख्याकवाद जपणारच, पण त्यांचा आव मात्र जनतेच्या कल्याणाचा आहे. शहरीकरण वाढत जाईल तशा जातीच्या जाणिवा कमी होतील, असे सामाजिक शास्त्राचे गृहीतक होते. पण, आपल्या सामाजिक, राजकीय व्यवस्थेने ते फोल ठरवले. ५० टक्के आरक्षणाची निरगाठ काही सुटणार नाही. मग मराठा आणि अशा अन्य जातींना आरक्षण कसे मिळणार? आता राज्ये आपली मतपेटी शाबूत राहण्यासाठी सवर्ण जातींना मागास ठरवून जबाबदारी झटकतील. केंद्र सरकार न्यायालयाकडे बोट दाखवेल.

एकीकडे सरकारी नोकऱ्यांचा संकोच होतो आहे, सुरक्षितता, स्थैर्य या बाबी सापेक्ष ठरल्या आहेत. मात्र या स्थितीतही आरक्षणाची मागणी जोर धरत असेल तर त्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. पण, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष जातींच्याआंदोलनांवर स्वार होत आहेत. इंद्रा साहनी खटल्यात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा स्पष्ट झाली. राज्यघटनेच्या ९ व्या परिशिष्टातील समावेशाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येते. नरसिंह राव सरकारने १९९४ मध्ये तामिळनाडूला असा दिलासा दिला. तो माहिती नसल्याचा आव सरकारे आणत आहेत. कारण बहुसंख्याकवादाला ती शरण गेली आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...