आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:सामान्यांचा जीव टांगणीला

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्राचा कोरोना पॉझिटिव्हिटी दर जगात सर्वाधिक आहे, हे केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी बुधवारी स्वत:च माध्यमांना सांगितले. तरीही या राज्याकडून लसींची मागणी वाढताच त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवणे सुरू केले आहे. कोरोनाला रोखण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग लसीकरण वाढवणे हाचआहे. पंतप्रधानदेखील हेच सांगत आहेत. तरीही गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील अनेक लसीकरण केंद्रे डोस संपल्यामुळे बंद पडली आहेत. ज्या मुंबई आणि पुण्यात या साथीने कहर केला आहे, तिथेही हजारो लोकांना रांगेत उभे राहून लसीची प्रतीक्षा करावी लागते आहे. असे असतानाही राज्य सरकार खोटे बोलत असल्याचा आरोप केंद्रीय आरोग्यमंत्री करतात. खरे तर, आरोप करण्याऐवजी त्यांनी आवश्यक ती आकडेवारी जाहीर करायला हवी.

कारण लसीकरणाची क्षणाक्षणाची आकडेवारी संबंधित साॅफ्टवेअरच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे संकलित होत राहाते. त्यामुळे आतापर्यंत केंद्राकडून लसींचे किती डोस पुरवण्यात आले आणि त्यापैकी किती डोस दिले गेले आहेत, हेही ते सांगू शकले असते; पण ती एकूणच भारतीय राजकारणाची आणि राजकारण्यांची प्रकृती नाही. त्याला भाजपचे नेते अपवाद कसे ठरतील? हर्षवर्धन यांनी कोरोना रोखण्यात महाराष्ट्र सरकार कसे अपयशी ठरते आहे, हे सांगताना ‘वैयक्तिक वसुली’कडेच सरकारचे लक्ष असल्याचा अारोपही केला. गुरुवारी वादग्रस्त माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांची मोठी गोची झाली आणि त्यांच्या विरोधकांना टीकेची आणखी एक संधी मिळाली.

त्यातच कथित लाॅकडाऊनच्या विरोधात राज्यभर व्यापाऱ्यांनी उठाव केल्याची स्थिती आहे. त्यांच्या पाठीशी कोण आहेत हे लपून राहिलेले नाही. एकीकडे बाजारपेठा सुरू करायला लावायच्या आणि दुसरीकडे कोरोनावर नियंत्रण मिळवता येत नाही म्हणत राज्यकर्त्यांवर टीका करायची, ही विरोधकांची कुटील राजकीय खेळी आहे; पण त्यांच्या या राजकारणात महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य माणसाचा जीव टांगणीला लागला आहे. त्याचे भान दोन्हीकडील राज्यकर्त्यांनी ठेवायलाच हवे.

बातम्या आणखी आहेत...