आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:जिथे ‘योद्धे’ पोटासाठी लढतात...

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला तेव्हा यंत्रणेतील त्रुटींमुळे सरकारी रुग्णालये टीकेच्या रडारवर होती. मात्र, त्यानंतर सतत झटणाऱ्या सरकारी आरोग्य यंत्रणेबद्दल लोकांचे मत बदलले. कोरोनाच्या लाटा येत असताना डॉक्टरांप्रमाणेच परिचारकांचे योगदानही मोलाचे ठरले. सरकारी रुग्णालये, कोविड सेंटरमध्ये त्यांनी अहोरात्र दिलेल्या सेवेमुळे राज्यात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण तुलनेने चांगले राहिले. ‘कोरोना योद्धा’ म्हणून परिचारिकांचाही गौरव करण्यात आला, त्यांच्या कामगिरीचे कौतुक केले गेले. मात्र, ही दखल तोंडदेखली होती की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. थकलेला पगार, कोविड भत्त्यासारख्या मागण्यांसाठी काम बंद आंदोलन करण्याची वेळ परिचारिकांवर आली आहे.

ऐन महामारीत मागण्यांसाठी परिचारकांना आंदोलन करण्याची गरज का पडावी? कोरोनाकाळात कौटुंबिक, व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांचा ताळमेळ बसवणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक बनले आहे. कामाचे अनियमित तास, पीपीई किटमध्ये सतत काम करावे लागणे, रुग्णांच्या, त्यांच्या नातेवाइकांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागणे आणि स्वत:सह कुटुंबाचे आरोग्य पणाला लागल्याने वैयक्तिक आयुष्यावर आलेला ताण यांमुळे परिचारिका कुठल्या मन:स्थितीतून जात असतील, याची सरकारला जाणीव हवी. कुठलीही यंत्रणा उभी असते ती राबणाऱ्यांच्या श्रमावर. त्यामुळे अशा प्रत्येकाला त्याच्या घामाचे योग्य दाम मिळाले पाहिजेत.

तरीही त्यांच्या कष्टाचे मोल व्यवस्थेला कळत नसेल तर अशा अवस्थेला काय म्हणायचे? जिजाऊ आणि सावित्रीबाईंचा वारसा सांगणारे सरकार परिचारिका, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविकांवर पगारासाठी आंदोलनाची वेळ आणते, यासारखी लाजिरवाणी गोष्ट ती कुठली? आंदोलन केल्यावरच गाऱ्हाणी मान्य करायची, हा प्रघात या सरकारनेही सुरू ठेवला आहे. पण, ज्यांनी हजारो-लाखो जीव वाचवत एका अर्थाने सरकारचीही लाज राखली, त्यांच्यावर तरी आंदोलनाची वेळ यायला नको होती.

बातम्या आणखी आहेत...