आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:न्यायाच्या प्रतीक्षेतील आपले ‘जॉर्ज फ्लॉइड’

एका महिन्यापूर्वीलेखक: विनायक काळे
  • कॉपी लिंक

जिल्हा सत्र न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय अशा कोर्टात जातीभेदाची असंख्य प्रकरणे कोर्टात पडून आहेत. त्यामुळे आपल्या देशातील असंख्य जॉर्ज फ्लॉइड न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. उपलब्ध आकडेवारीकडे पाहिले असता असे दिसते कि त्यांना न्याय मिळणं आता अशक्यप्राय झालं आहे. आधुनिक काळातील दलित, आदिवासीवरील अन्याय अत्याचार कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय म्हणून शासनाने ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार (प्रतिबंधक) कायदा, १९८९’ साली मंजूर केला होता. आजघडीला या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे तीन तेरा झाले आहेत.

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉइड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीच्या मृत्यूप्रकरणी कोर्टाने पोलीस अधिकाऱ्यास साडेबावीस वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली. गेल्या वर्षी मे महिन्यात फ्लॉइड यांच्या मृत्यूची घटना घडली होती. संबंधित घटनेचा जगभरातून निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. काही दिवसांतच अमेरिकेत लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले आणि ‘Black Lives Matter’ नावाची चळवळ उभा राहिली. तेथील जनतेने तथाकथित समाजातील वंशवादी व्यवस्थेला हादरा देण्याचे काम केले. अशातच कोर्टाने दिलेल्या निकालाबद्दल न्यायव्यवस्थेचे नक्कीच स्वागत करायला पाहिजे.

आपल्या देशातही तथाकथित खालच्या जातीतील लोकांना अन्यायकारक वागणुकीला, भेदभावाला आणि अत्याचाराला सामोरे जावे लागत आहे. जिल्हा सत्र न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय अशा कोर्टात जातीभेदाची असंख्य प्रकरणे कोर्टात पडून आहेत. त्यामुळे आपल्या देशातील असंख्य जॉर्ज फ्लॉइड न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. उपलब्ध आकडेवारीकडे पाहिले असता असे दिसते कि त्यांना न्याय मिळणं आता अशक्यप्राय झालं आहे. आधुनिक काळातील दलित, आदिवासीवरील अन्याय अत्याचार कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय म्हणून शासनाने ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार (प्रतिबंधक) कायदा, १९८९’ साली मंजूर केला होता. आजघडीला या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे तीन तेरा झाले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २०१७-१८ साली प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार अनुसूचित जाती जमाती (प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत दोषी ठरवण्यात येणाऱ्या शिक्षेचा दर कमीत कमी १६.३ टक्के इतका होता. एकीकडे राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अहवालानुसार दलितांवरील अन्याय अत्याचार दिवसेंदिवस वाढतच आहेत तर दुसरीकडे गुन्ह्यांच्या तुलनेत खुपच कमी लोकांना शिक्षा होत आहे. असे असले तरीही या कायद्याचा गैरवापर होत आहे म्हणून कायदा रद्द करण्यात यावा या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

खरतरं येथील मुख्य प्रवाहातील मीडिया शोषितांच्या अत्याचारांकडे जाणूनबुजून कानाडोळा करतात. दलित आदिवासीवरील अन्याय-अत्याचाराच्या बातम्या इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मिडीयावर थोड्याफार प्रमाणात अधोरेखित केल्या जातात. दुर्दैवाने ही चर्चा सामाजिक व्यासपिठावर होत नसल्यामुळे साहाजिकच दलितांवरील अन्याय अत्याचारांबाबत देशातील जनतेच्या जाणीवा बोथट झाल्या आहेत हे आता स्पष्टपणे समोर येवू लागले आहे. यामध्ये आश्चर्यचकित होण्यासारखे काही नाही कारण ‘आजकाल जातीभेद कोण पाळतो’ असे म्हणणारे राष्ट्रभक्त गल्लीबोळात पाहायला मिळतील.

भारतीय घटनेनुसार अस्पृश्यता पाळणे हा दंडनीय गुन्हा असला तरीही देशाच्या राजधानीत आणि कानाकोपऱ्यातसुद्धा अस्पृश्यता पाळली जाते हे वेगवेगळ्या संशोधनावरून दिसून येते. दिल्लीस्थित जेएनयु विद्यापीठाचे प्रा. अमित थोरात आणि अमेरिकेतील मेरीलँड विद्यापीठात पीचडीचे शिक्षण घेत असलेले ओमकार जोशी यांनी ‘ईपिडब्लू’ साप्ताहिक शैक्षणिक जर्नलमध्ये मागीलवर्षी ‘The continuing practice of untouchability in India, Patterns and mitigating influences’ शीर्षकाखाली एक लेख लिहिला होता. आजही देशातील बहुतेक राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारात अस्पृश्यता पाळली जाते असे लेखकांनी पुराव्यानिशी स्पष्ट केले आहे. इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने जानेवारी, २०१८ साली दिलेल्या बातमीनुसार राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश मधील शहरी भागातील अनुक्रमे ५० टक्के आणि ४८ टक्के, आणि राजधानीतील ३९ टक्के लोक अस्पृश्यता पाळतात याची कबुली दिली आहे. मग आपली न्यायव्यवस्था अस्पृश्यता पाळणाऱ्यांना कधी शिक्षा देणार?

हजारो वर्षापासून भारतीय समाज एका इमारतीच्या मजल्याप्रमाणे ‘जाती’च्या आधारावर इतका भक्कम उभा आहे कि कुणालाही एका मजल्यावरून दुसऱ्या मजल्यावर जाता येत नाही. जे वरच्या मजल्यावर असतात त्यांना जन्मतःच सर्व अधिकार प्राप्त होतात. त्यांना कोणत्याही सामाजिक भेदभावाला, विषमतेला तोंड द्यावे लागत नाही. याउलट जे सर्वात खालच्या मजल्यावर असतात त्यांची नेहमीच फरपट होते. सामाजिकदृष्ट्या हीन म्हणून गणल्या गेलेल्या अशा दलित, आदिवासीना आयुष्यभर अन्याय-अत्याचाराला बळी पडावे लागते.

जात ही ‘लोकल’ समस्या आहे परंतु ती कधीकाळी ‘ग्लोबल’ होईल असे बाबासाहेबांनी खूप अगोदर चेतावणी दिली होती आणि सद्यस्थितीत तसेच होताना दिसत आहे. भारतातील जातीच्या विषाणूने जगातील सर्वात बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकेतसुद्धा शिरकाव केलाय. तेथील जातीव्यवस्थेचे भयावह वास्तव सुजाता गीडला (Ants Among Elephants: An Untouchable Family and the Making of Modern India) आणि इसाबेल विलकिरसन (Caste: The Origin of Our Discontents) यांसारख्या लेखिकांनी उल्लेखित पुस्तकात जगासमोर मांडले आहे. त्याचबरोबर गेल्यावर्षी चर्चेत आलेल्या सिस्को प्रकरणानेही अमेरिकेतील जातिभेदाची समस्या चव्हाट्यावर आली आहे.

आपल्या राज्यापुरता विचार केला तर पुरोगामी महाराष्ट्राला खैरलांजी ते खर्डा अशी जातीय अत्याचाराची साखळी परिचित आहे. माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या खैरलांजी घटनेला 14 वर्षे उलटून गेली आहेत. तत्कालीन सरकारने खैरलांजी गावाला ‘तंटामुक्त गावाचा’ पुरस्कार हत्याकांड झाल्यानंतर काही वर्षांनी दिला होता. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे गावाला पुरस्कार दिला परंतु आजतागायत पीडित भोतमांगे कुटुंबाला न्याय दिला नाही. त्यामुळे ऐकून बहिरे आणि पाहून आंधळे असणारी आपली न्यायव्यवस्था उच्च जातीयांच्या वळचणीला बांधलेली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

आपल्या देशात ‘विविधतेत एकता’ केजी पासून पीजीपर्यंत शिकवले जाते. परंतु अजूनही भारतातील वर्गखोल्यांमध्ये जाती आधारित दाहक विषमता, स्त्री-पुरुष समानता, अंधश्रद्धा, रूढी, परंपरा अशा सामाजिक समतोल बिघडवण्यास जबाबदार असणाऱ्या गोष्टींचे खरे शिक्षण दिले जात नाही. ज्या समाजात मोठी विषमता आहे, त्या समाजात लोकशाही रुजू शकत नाही असं मत बाबासाहेबांनी व्यक्त केलं होतं. आजघडीला आपण जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात गुण्यागोविंदाने राहत आहोत असा कितीही डांगोरा पिटला तरी इथल्या लोकांना त्यांची जात पाहूनच न्याय मिळतो हे वेळोवेळी सिद्ध झालं आहे. कोरोनाचा कहर अजूनही सुरूच आहे परंतु आपणाला कोरोनासारख्या शारीरिक व्याधींवर उशिराने का होईना विजय मिळवता येईल हे नक्की. परंतु भारतीयांच्या मनाला लागलेल्या जातीयतेच्या मानसिक व्याधीवर आपणाला कधी विजय मिळवता येईल, हजारो वर्षांपासूनची जातीची बंधने कधी मुक्त होतील आणि माणसाला माणसाकडून ‘माणुसकीची’ वागणूक मिळेल हे सांगणे सध्यातरी कठीण आहे. संपूर्ण देशाला हादरवणाऱ्या हाथरस बलात्कार घटनेतील दलित पिडीतेचा अंतिम संस्कार पोलीस प्रशासनाने रात्रीच्या वेळी केला. ही घटना खूपच अमानवीय होती. ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’मधील पालक आपल्या मुलीच्या मृतदेहाचे अंतिम संस्कार आपल्या मर्जीनुसारही करू शकत नाहीत एवढा अधिकारही आपण गमावला आहे काय? गेल्या कित्येक वर्षापासून खैरलांजी, उना, हाथरस आणि ईतर लाखो कुटुंबे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत त्यामुळे यांना कधी न्याय मिळणार असा खडा सवाल न्यायव्यवस्था व्यवस्थेला विचारावासा वाटतो. संदर्भ:- https://indianexpress.com/article/india/untouchability-high-in-urban-up-and-rajasthan-even-delhi-survey-5021282/ https://socy.umd.edu/sites/socy.umd.edu/files/pubs/Thorat%20and%20Joshi%202019_The%20Continuning%20Practice%20of%20Untouchability%20in%20India.pdf (लेखक सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे येथे प्रोजेक्ट ऑफिसर या पदावर कार्यरत आहेत.) vinayak1.com@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...