आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:​​​​​​​विवेकवाद्यांचा आणखी एक बळी...

24 दिवसांपूर्वीलेखक: प्रतिमा जोशी
  • कॉपी लिंक

फादर स्टॅन स्वामी यांचा ५ जुलै रोजी मुंबईच्या होली फॅमिली रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात झालेल्या मृत्यूने एवढे वादळ का उठले आहे? कोण होते हे फादर? काय आहे भिमा कोरेगाव प्रकरण? त्यांना अटक का झाली? संयुक्त राष्ट्रसंघाने लक्ष घालावे असे या प्रकरणात काय होते? अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राने दखल घ्यावी हे नेमके कशाचे संकेत आहेत? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्या शासनव्यवस्थेत आणि समाजव्यवस्थेतही दडलेली आहेत. ती निव्वळ शोधणे पुरेसे नाही, तर त्यावर उपाय करणे गरजेचे आहे.

चौऱ्याऐंशी वर्षांच्या फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूची वार्ता ऐकून आम्ही तीव्र दुखी आणि अस्वस्थ झालो आहोत. तुरुंगात असलेल्या अन्य १५ व्यक्तींसह फादर स्वामी यांच्या बाबत गेली तीन वर्षे आम्ही सातत्याने भारत सरकारच्या संपर्कात आहोत. मानवी हक्कांबाबत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अशा प्रकारे वागणूक देण्याबाबत सरकारने फेरविचार करावा असे सांगत आहोत. मात्र जामीन मिळण्याच्या अपेक्षेत असणाऱ्या फादरना अखेर मृत्यूनेच गाठले हे वेदनादायी आहे... हे उद्गार आहेत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार समितीचे. या समितीच्या सदस्यांनी आणि राष्ट्रसंघाच्या भारतविषयक दुतांनी हा मृत्यू ही गंभीर घटना असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडेन यांनीही या प्रकरणी चिंता व्यक्त केली असून लोकशाही हक्कांची पायमल्ली होईल असे कृत्य घडू नये असे मत व्यक्त केले आहे. जगातील अन्य देशांनीही या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे, तर शोषित/ वंचित समूहांसाठी काम करणाऱ्या देशभरातील कार्यकर्त्यांनी हा कोठडीमृत्यू मानून न्याय व्हावा अशी मागणी केली आहे.

फादर स्टॅन स्वामी यांचा ५ जुलै रोजी मुंबईच्या होली फॅमिली रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात झालेल्या मृत्यूने एवढे वादळ का उठले आहे? कोण होते हे फादर? काय आहे भिमा कोरेगाव प्रकरण? त्यांना अटक का झाली? संयुक्त राष्ट्रसंघाने लक्ष घालावे असे या प्रकरणात काय होते? अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राने दखल घ्यावी हे नेमके कशाचे संकेत आहेत? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्या शासनव्यवस्थेत आणि समाजव्यवस्थेतही दडलेली आहेत. ती निव्वळ शोधणे पुरेसे नाही, तर त्यावर उपाय करणे गरजेचे आहे.

फादर स्टॅन स्वामी हे गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ झारखंडमधील आदिवासींच्या जल जंगल जमिनीवरील अधिकाराच्या संसदीय आणि शांततामय मार्गाने चाललेल्या लढाईत त्यांची साथ देत होते.विकासाच्या साचेबद्ध कल्पना आणि त्या अंमलात आणण्यासाठी धनाढ्य व्यावसायिकांना, उद्योजकांना रेड कार्पेट अंथरण्याच्या सरकारी धोरणांमुळे आदिवासी समूहांचा पिढ्या न पिढ्यांचा अधिवास जेसीबी आणि रोड रोलर्सच्या पोलादी पंज्यापावलांखाली जात असताना, या आदिवासींच्या न्याय्य मागण्यांसाठी चालू असणाऱ्या आंदोलनांमध्ये फादर कळकळीने सहभागी होते. आपल्याच जमिनीवरून उखडल्या जाणाऱ्या, जंगल/ पाणी यासारख्या नैसर्गिक स्रोतांची मालकी बलाढ्य वर्तुळांकडे गेल्याने जगणे मुश्कील झालेल्या, विस्थापनाच्या कारवाईत भरडले जाणाऱ्या, पोलिसी बळाला तोंड देणाऱ्या दबलेल्या शोषित अशा शक्तीहीन समूहांसाठी ते काम करत होते. सरकारची आदिवासींच्या जगण्यावरच आघात करणारी जी धोरणे आहेत, ती भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या परिशिष्टाशी विसंगत आहेत अशी टीका त्यांनी केली व या परिस्थितीत बदल व्हावा यासाठी आग्रहही धरला. या कामात झोकून देण्याआधी त्यांनी बंगळुरूच्या इंडियन सोशल इन्स्टिट्युटचे संचालकपदही भूषविले होते. भारतीय रोमन कॅथोलिक प्रिस्ट असलेले फादर स्वामी जेसुईट पंथाचे अनुयायी होते.(लोककल्याणकाारी आणि प्रगतीशील दृष्टिकोनासाठी जेसुईट पंथ प्रसिद्ध आहे.) अशा या झारखंडमध्ये शोषित समूहांसाठी काम करणाऱ्या फादरना महाराष्ट्रातील पुण्यात डिसेंबर २०१७मध्ये भिमा कोरेगाव युद्धाच्या द्विशताब्दीनिमित्त झालेल्या एल्गार परिषदेच्या संदर्भात राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणने म्हणजे एनआयएने यूएपीए (अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटी प्रिव्हेशन अॅक्ट) खाली अटक का केली? या एल्गार परिषदेत झालेल्या आक्रमक भाषणांशी, त्यानंतर खुद्द भिमा कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसेशी त्यांचा काही संबंध होता काय? या प्रश्नांची उत्तरे फादर हयात असेपर्यंत तरी एनआयएने उकलून दाखवलेली नाहीत. विशेष म्हणजे ऑक्टोबर २०२०मध्ये अटक केल्यानंतरच्या आठ महिन्यांत त्यांची एनआयएतर्फे एकदाही चौकशी झालेली नाही. या परिषदेत प्रक्षोभाला उत्तेजन देणारे, सत्ताधाऱ्यांविरोधात कटकारस्थान करणारे पुरावे फादरांच्या लॅपटॉपमध्ये सापडल्याचे एनआयएचे म्हणणे आहे. अशा प्रकारचे पुरावे अन्य काही कथित आरोपींविरुद्धही असल्याचे एनआयएने न्यायालयात सांगितले आहे. मात्र हे पुरावे लॅपटॉपमध्ये छेडछाड करून कृत्रिमरीत्या प्लांट करण्यात आल्याचे निष्कर्ष अलीकडे अमेरिकेतील प्रसिद्ध फॉरेन्सिक इन्स्टिट्युटने मांडले आहेत. हे निष्कर्ष कितपत शास्त्रीय व न्यायदृष्ट्या ग्राह्य आहेत, फादर स्टॅन यांच्याबाबतही असेच काही झाले असावे काय या प्रश्नाचेही उत्तर यथावकाश मिळेलच. खुद्द फादरनी हे आरोप वारंवार स्पष्टपणे फेटाळले आहेत.

मग नेमके समजायचे काय? फादर म्हणाले होते, की मी शोषित, पीडित लोकांसाठी काम करतो ते हितसंबंधांना धक्का लावणारे असते आणि म्हणूनच मार्गातला काटा काढावा या दृष्टीने माझ्यावर गंभीर आरोप ठेवून मला निष्क्रीय केले गेले आहे. मी भिमा कोरेगावला कधी गेलोही नाही असेही त्यांनी न्यायालयाला स्पष्ट केले आहे. भिमा कोरेगावच्या पेशव्यांविरोधातील लढ्याला १ जानेवारी २०१८ रोजी २०० वर्षे पूर्ण झाली होती. या दिवशी दर वर्षीच आंबेडकरी चळवळीतील लोक मोठ्या संख्येने एकत्र येतात. २०१८ सालीही तसेच चित्र होते. त्याच्या आदल्याच सायंकाळी पुण्यातील शनिवारवाड्यासमोर एल्गार परिषदेचे आयोजन केले गेले होते. भिमा कोरेगाव येथे जमलेल्या जमावावर, ज्यात मुले आणि महिलांचाही समावेश होता, हिंसा झाली. अनेक व्यक्ती जखमी झाल्या. २ जानेवारी २०१८ रोजी पिंपरी पोलिस ठाण्यात मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी उर्फ मनोहर भिडे या हिंदुत्ववादी प्रचारकांच्याविरोधात एफआयआरही दाखल झाला. अचानक पाच दिवसांत कोणती तरी कळ दाबली गेली आणि ८ जानेवारी रोजी एक नवा एफआयआर दाखल झाला, ज्यात म्हटले गेले, की १ जानेवारीला झालेली हिंसा ही ३१ डिसेंबर रोजीच्या एल्गार परिषदेतील प्रक्षोभक भाषणांचा परिणाम आहे आणि ही परिषद नक्षलवादी लोकांनी भरवली होती. या तक्रारीनंतर मोठ्या प्रमाणावर धरपकड करण्यात आली. राज्य तपास यंत्रणेकडून हा तपास एनआयएकडे गेल्यावर घटनेनंतर तब्बल अडीच वर्षांनंतर सात अन्य आरोपींसह पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी तुरुंगात टाकण्यात आले. फादर स्टॅन हे पर्सिक्युटेड प्रिझनर्स सॉलिडॅरिटी कमिटी या माओवादी आघाडीचे निमंत्रक आहेत असे पुरावे त्यांच्या लॅपटॉपमधून मिळाल्याचे एनआयचे म्हणणे आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमात एकबोटे आणि भिडे यांना मिळालेले सुरक्षा कवच आणि घटनेनंतर आठवडाभराने दाखल झालेल्या गुन्ह्याखाली १६ जणांना अटक होणे हे अनेक प्रश्न निर्माण करणारे आहे.

या प्रकरणातील सत्य काय हे कालांतराने बाहेर येईलही किंवा येणारही नाही. असे विधान करण्याचे कारण फादर स्टॅन यांच्या एका विधानात आहे. शोषित पीडित समूहांसाठी मी करत असलेले काम हितसंबंधियांच्या आड येत असल्याने मला वाटेतून दूर करण्यासाठी ही अटक असल्याचे ते म्हणाले आहेत. देशभरातच विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली विस्थापने, स्थानिकांच्या अस्तित्वाचे प्रश्न हे मानव अधिकाराचेच प्रश्न आहेत. आपल्या देशात गेल्या दशकभरात मानव अधिकार हा शब्द कुत्सितबुद्धीने पद्धतशीर बदनाम केला जात आहे. उदारमतवादी असणे ही खरी भारतीय संतपरंपरा, पण असे मानणाऱ्या व्यक्तींना लिब्रांडू अशी शिवी देण्यात धन्यता मानली जातेय. जातधर्मापलीकडे जाऊ पाहणाऱ्यांना सिक्युलर म्हणून कुचेष्टा केली जातेय. देशाची अर्थरचना बदलली जातेय. संपत्तीचे खाजगीकरण आणि मूठभरांच्या हाती ती जमा करण्याचे काम चालू आहे. जातधर्माच्या अस्मितेखाली समाजरचनेची वीण उसवली जातेय. हे इतक्या उघडपणे आणि बटबटीतपणे चालू आहे, की हा आता केवळ अंतर्गत प्रश्न राहिलेला नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने आणि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी केलेली वक्तव्ये त्याचेच संकेत आहेत. उन्मादी समूहांनी मानव अधिकार हा शब्द बदनाम करून ठेवला असला, तरी उर्वरित जगाचे भारताकडे लक्ष असल्याचे ते निदर्शन आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही, की भारतीय नागरिकांनी यावर मौन बाळगावे. हे मौन भारतीय लोकशाहीसाठी विषासमान ठरू शकते. भारतीय न्याययंत्रणेवरही या प्रकरणी काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

कोव्हिड १९चे थैमान चालू असताना तुरुंगातील खटला अद्याप सुरू असलेल्या कैद्यांसाठी तुरुंगासाठीची आंतरराष्ट्रीय नियमावली न पाळणे, ८४ वय असणाऱ्या फादरना हॉस्पिटलात दाखल करण्यासाठी अक्षम्य विलंब लावणे, त्यांना साधे स्ट्रॉ असलेला ग्लास देण्यासाठी तीन आठवडे लावणे हे समजून घेणे अवघड आहे. फादरना जामीन मिळावा यासाठी ५ जुलै रोजी सकाळी त्यांचे वकील हायकोर्टात उभे होते. त्याच दिवशी फादरांचे निधन झाले. मृत्यूच्या क्षणापर्यंत ते एक कैदीच राहिले. याचा आपल्याला धक्का बसल्याचे उद्गार न्यायाधीशांनी काढले खरे, पण या अटका कायद्यानुसारच झाल्या असून कारवाई व निर्णयही त्याच चौकटीत होणार हे स्पष्ट करून एनआयएने पुढची दिशा स्पष्ट केली आहे. हे सगळे तुकडे जोडून या चित्राकडे पाहिले, तर अनेक गंभीर स्वरूपाचे मुद्दे उपस्थित होतात. विशेषत: २ जानेवारी २०१८ रोजी दाखल झालेल्या एफआयआरमधील गुन्हेगार ज्या उन्नत माथ्याने समाजात वावरत आहेत ते पाहता तर कोणसाठी मार्ग मोकळा केला जात आहे आणि कोणाला मार्गातून हटवले जात आहे हे लक्षात यायला हरकत नाही. फादर आणि अन्य आरोपी खरोखरच गुन्हेगार असतील तर भारतीय न्याययंत्रणा त्यांना योग्य ती सजा फर्मावेलच... म्हातारा मेल्याचे दुख नाही, काळ सोकावू नये इतकंच...

pratimajk@gmail.com (लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

बातम्या आणखी आहेत...