आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Do People Want To Maintain The Taste Of Their Bread? Marathi Article By Priyadarshan

दृष्टिकोन:जनतेला कायम ठेवायची आहे का आपल्या भाकरीची चव?

7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डॉ. राम मनोहर लोहिया म्हणाले होते की, सत्तेची भाकरी कायम फिरवत राहिली पाहिजे, नाही तर ती करपून जाईल. जनतेला त्यांच्या भाकरीची चव कायम ठेवायची आहे का? आज निवडणुकांचे निकाल लागतील तेव्हा या प्रश्नाचे उत्तरही मिळेल.

जो निकाल लागेल ताे लाेकशाहीला अपेक्षित आहे तसा खराेखरच निर्दोष असेल काॽ

आज उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत झालेल्या निवडणुकांचे निकाल हाती येतील. त्यांचा अंदाज लावणारे ज्योतिषी त्यांचा पूर्वानुमान लावण्यात व्यग्र आहेत. जनता नेहमीच अशी भाकिते खोडून काढत आली आहे, ही गोष्ट वेगळी. १९८४ च्या निवडणुकांत अनेक दैनिके राजीव गांधी हरतील, अशी घोषणा करत होती, परंतु जनतेने त्यांना ४०० हून अधिक जागा मिळवून दिल्या. यासाठी काही दैनिकांना माफीही मागावी लागली. २००४ मध्ये अटल-अडवाणी या अजिंक्य वाटणाऱ्या जोडीचा यूपीएने राजकारणात नवशिक्या म्हटल्या जाणाऱ्या सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली पराभव केला. २०१४ मध्येही भाजप आपल्या ताकदीवर बहुमत मिळवेल, असे कुणालाही अपेक्षित नव्हते. २०१७ च्या निवडणुकांतही उत्तर प्रदेशात भाजप येईल, याची अपेक्षा कुणालाच नव्हती.

म्हणजे सारेच अंदाज हा राजकारण व पत्रकारितेचा खेळ आहे. जनतेचा निर्णय यापेक्षा वेगळा आहे. परंतु, जो निकाल लागेल तो खरंच संसदीय लोकशाहीला अभिप्रेत असलेला जनतेचा निर्दोष कौल असेल? नकळतपणे आपण लोकशाही व निवडणुकांचे राजकारण यांना एकमेकांचे पर्याय बनवले आहेत. अर्थात निवडणुका ही लोकशाहीची प्राथमिक असली तरी एकमेव अट नाही. सशक्त लोकशाही केवळ निवडणुकीत टिकत नाही, तर ती अधिक संस्थांद्वारे संरक्षित असते. निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था, माध्यमे आणि प्रशासन स्वतंत्र असेल तरच लोकशाही सुदृढ राहू शकते. दुर्दैवाने, आपल्या देशात निवडणुकीचे राजकारण जितके वाढले आहे, तितक्याच इतर लोकशाही संस्था कमकुवत होत आहेत. निवडणुकांचे राजकारण हळूहळू भांडवली खेळात रूपांतरित होत आहे किंवा मूलभूत मुद्दे हरवलेले जातीपातीचे समीकरण बनत चालले आहे. लोक राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यावर नव्हे, तर नेत्यांच्या वैयक्तिक कामांवर मतदान करत आहेत. असा व्यक्तिवाद अखेर लोकशाहीला मारक ठरतो. खरे तर लोकशाही मार्गाने लोकशाही संपवण्यासारखे हे काम आहे. हे केवळ भारतातच होत आहे, असे नाही. अमेरिकेच्या चतुर लोकशाहीने ट्रम्पसारख्या हुकूमशहाला पाडण्यात कसे यश मिळवले याचे स्टीव्हन लेव्हित्स्की व डॅनियल जिब्लॅट यांनी ‘हाऊ डेमोक्रसीज डाय’मध्ये परीक्षण केले आहे. ते लिहितात, लोकशाहीला सैनिकी बूट व संगिनींनी नव्हे, तर केवळ लाेकशाही पद्धतीने संपवता येते. वर्षानुवर्षे लोकशाहीचा प्रचार करताना मूक अपहरण व धर्मांतराचा खेळ कसा सुरू आहे याबाबत तुर्की लेखिका ऐस तेमलकुरेन ‘हाऊ टू लूज अ कंट्री : सेव्हन स्टेप्स फ्रॉम डेमोक्रसी टू डिक्टेटरशिप’ या पुस्तकात म्हणतात, तुर्कीत जे झाले, त्यापेक्षा आणखी वाईट होऊ शकत नाही, असे आपल्याला वाटत होते, पण पुढच्या वेळेस त्यापेक्षाही वाईट झाले असते.

लोकशाहीसुद्धा अशा धोक्यांनी वेढलेली आहे, यात काही शंका आहे? आपल्या संसदेत व विधानसभेत कलंकित आणि पैसेवाल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढत आहे. जनतेद्वारे निवडून आल्यावर त्यांची पापे धुतली जातात, हे ते सिद्ध करण्यात व्यग्र आहेत, परंतु राजकीय पक्ष हे मत खोडून काढत आहेत. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या जनतेने भाजपच्या ज्या ३०० आमदारांना विधानभवनात पाठवले, त्यातील कुणालाही पक्षाने मुख्यमंत्री केले नाही. दरम्यान, २०२२ ला २०२४ ची उपांत्य फेरी म्हणू शकतो. तथापि, इतिहास अशा उपांत्य फेरीची पुष्टी करत नाही. २००३ मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढमध्ये यश मिळवल्यानंतर २००४ मध्ये भाजपचा पराभव झाला होता आणि २००७ मध्ये मायावतींच्या हातून उत्तर प्रदेश गेल्यावरही २००९ मध्ये काँग्रेसने आपल्या जागा वाढवल्या होत्या. डॉ. राम मनोहर लोहिया म्हणाले होते की, सत्तेची भाकरी कायम फिरवत राहिली पाहिजे, नाही तर ती करपून जाईल. जनतेला आपल्या भाकरीची चव कायम ठेवायची आहे का? आज निवडणुकांचे निकाल लागतील तेव्हा या प्रश्नाचे उत्तरही मिळेल. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

प्रियदर्शन
लेखक व पत्रकार
priyadarshan.parag@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...